काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक पारित भएको छ । बुधबार बसेकाे प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सो विधेयक पारित भएको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रूप लिनेछ ।
यससँगै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अभियोजन र पीडितलाई परिपूरणको प्रक्रियाले गति अपेक्षा गरिएको छ ।
१ फागुन, २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुगेर टुंगिएको थियो । २०७१ मै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भएर आयोग पनि बनेको थियो ।
२०८१ श्रावण ३०, बुधबार २२:३६ प्रकाशित
