
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको हो ।
बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयकमा भएका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ ।
‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियावादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
यस्तै तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीहरुले नेताहरु (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) लाई बुझाउछौं,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुन्छ ।’