प्रशासनपोष्ट
सिडिओ र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवा गरेको सरकारले फेरी तीन सचिवको सरुवा गरेको छ । सरुवा भएको दुई महिना नवित्दै पुन तीन सचिवको सरुवा गर्दा प्रशासनलाई अस्थिर बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिवहरूको सरुवा गरेको हो । यसरी सचिवको सरुवा गर्दा विधि प्रक्रिया र मापदण्ड मिचिएको छ ।
यसरी सरुवा हुनेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन तर्फका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा विक्त आयोगमा सरुवा गरिएको छ । वित्त आयोगका सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । यसै गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
वित्त आयोगका सचिव सिंहको डेढ महिना अघि मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आयोगमा सरुवा भएको थियो । उहाँलाई डेढ महिनाकै अवधिमा पुन अर्को निकायमा सरुवा गरिएको हो । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव बुर्लाकोटीको पनि दुई महिना नपुग्दै सरुवा भएको छ । बुर्लाकोटीले सचिव भएको लामो समय पछि डेढ महिना अघि मात्रै विभिन्न आयोग तथा निकायबाट मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा प्रवेश पाउनुभएको थियो । तर उहाँलाई बढिमा दुई महिना पनि टिक्न दिइएन् । उहाँ प्रशासनक्षेत्रमा निर्भिक सचिवको रुपमा चिनिनुहुन्छ ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ ठूलो संख्यामा सचिव सरुवा हुने परम्परा बन्दै आएको छ । यस पटक पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ गठबन्धन गरेर नयाँ मन्त्री ल्याएलगत्तै सचिव सरुवाको क्रमलाई तीव्रता दिदै आउनु भएको छ । सचिव सरुवा गर्दा केहि अपवादलाई छोडेर राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई प्राथमिकता दिइएको पाइएको छ ।
आकर्षक मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते गरेर दौडधुप गर्ने केही सचिवहरूकै कारण र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि कसलाई कहाँ आफूअनुकूल लैजान सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि हस्तक्षेपको प्रयास हुने गरेको छ ।
यसैबीच सरकारले न्याय सेवा आयोगले बढुवाका लागि सिफारिस गरेका न्याय सेवाका तीनजना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत शुक्रबार आयोगले बढुवाका लागि सिफारिस गरेका तीन सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो ।बढुवा हुनेहरुमा नेपाल न्याय सेवातर्फका सह सहयायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, सहसचिव यमबहादुर बुढा मगर र सहरजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेल रहनुभएको छ ।
