काठमाडौ
प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय देखि छलफलकै क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले टु्ंगो पाउने वा नपाउने भन्नेमा अन्यौल देखिएको छ । जसका कारण ढिलाई हुने भएको छ ।
चालु संसद अधिवेशसनबाटै यो विधेयक कानुको रुपमा आउने अपेक्षा गरिएपनि राज्यव्यवस्था समितले दफाबार छलफललाई समयमा नै टु्ंगो लगाउन नसक्ने देखिएपछि सो कानुन आउनेमा अन्यौल देखिएको हो ।
समितिमा विभिन्न विवाद भएपछि निजामती सेवा विधेयकको टुंगो लगाउन एघार सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ। सो उपसमितिले के कसरी छलफललाई टु्ंगोमा पु¥याउने भन्ने मोडालिटी केहि बनाएको छैन् । विधेयकका विवादित विषय टुङ्ग्याउनका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा एघार सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । दफावार छलफलका क्रममा सहमति नभएपछि उपसमितिमार्फत टुंगो लगाउन समिति गठन गरिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । ‘छलफलको क्रममा पनि सहमतिमा पुग्न नसकेपछि समस्या आउने नै भयो। त्यसैले विभिन्न विवादित विषयहरू टुंगाएर गति दिन उपसमिति गठन गरिएको हो । ’सभापति खतिवडाले भन्नुभयो । समितिमा एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट डा.चन्दा कार्की, जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् ।उपसमितिलाई एक महिनाभित्र विधेयकमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको भएपनि एक महिना भित्र प्रतिवेदन तयार हुन कठिन हुने उपसमितिकै केहि सदस्यहरुले बताएका छन् ।
संघीय निजामतनी सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संसोधनको लागि १५ सय ८३ वटा संसोधन प्रस्ताव आएको थियो । ती प्रस्तावको बारेमा दफाबार छलफल गर्न महिनौ लाग्ने समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । त्यसैले पनि उपसमिति गठन गरेर टुंगाउन खोजिएपनि उपसमितिमा पनि विवाद कायमै हुन सक्ने देखिएको छ ।
