ADVERTISEMENT

ओलीलाई सार्वभौमिकता सम्झाउने बालेन, मोदीसँग आफैँले कति कडा कुरा राख्लान् ?

लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने भारत–चीनको सहमतिलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण भनेका बालेन अहिले आफैँ प्रधानमन्त्री — विगतको अभिव्यक्तिअनुसार भारतसँग प्रत्यक्ष र स्पष्ट कुरा राख्नुपर्ने दबाब

काठमाडौं ।

सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषयमा कडा अभिव्यक्ति दिने नेतृत्वले सत्तामा पुगेपछि पनि त्यही अडान कायम राख्छ कि राख्दैन ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सामु अहिले यही प्रश्न तेर्सिएको छ ।

झण्डै १५ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जान लाग्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएका थिए । भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले त्यसलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण भनेका थिए ।

२०२५ अगस्ट ३० मा फेसबुकमा लेखिएको उनको सन्देशमा भनिएको थियो, ‘नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत र चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको छ । त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनुहोला । अल द बेस्ट, हामीलाई तपाईँमाथि पूर्ण विश्वास छ ।’

त्यतिबेला बालेनले ओलीलाई चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको विषय स्पष्टसँग उठाउन सुझाव दिएका थिए । उनको उक्त अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाएको थियो ।

तर, समय फेरिएको छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय सम्झाउने बालेन अहिले आफैँ देशको प्रधानमन्त्री छन् । हिजो ओलीलाई दिएको सुझाव आज आफैँले कार्यान्वयन गरेर देखाउने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ ।

ओलीलाई दिएको सुझाव आफैँले कार्यान्वयन गर्लान् ?

अहिले मूल प्रश्न यही हो– लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्ने नेपालको आधिकारिक अडान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष प्रधानमन्त्री बालेनले कति स्पष्ट र दृढताका साथ राख्न सक्लान ?

भारत र चीनले नेपालको सहमतिबिना लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए । नेपालले त्यसप्रति कूटनीतिक असहमति जनाउँदै आएको छ । तर, नेपालको आपत्तिका बाबजुद भारत र चीनले २०२६ अगस्टमा लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गरेका छन् ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको अडान अवगत गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले पनि २०२६ मे ३१ मा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको र भारतबाट जवाफसमेत प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए । उनले यस विषयमा भारत, चीन र बेलायतसँग संवाद भइरहेको पनि बताएका थिए ।

तर, कूटनीतिक नोट पठाउनु र उच्च राजनीतिक तहमा प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय सरोकारको विषयलाई दृढतापूर्वक उठाउनु एउटै कुरा होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको विगतको अभिव्यक्ति र वर्तमान जिम्मेवारीलाई जोडेर थप प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

 

सामाजिक सञ्जालमा पुरानै स्टाटसको चर्चा

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बालेनको त्यही पुरानो फेसबुक स्टाटस पुनः शेयर हुन थालेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनसँग नेपालको सार्वभौमिकताको विषय उठाउन सुझाव दिने बालेनले अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि त्यही विषय स्पष्ट रूपमा उठाउन सक्नुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेको छ ।

सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र भौगोलिक अखण्डताको विषय कुनै दल, नेता वा सरकारको निजी मुद्दा होइन । यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सरोकार हो । सरकार फेरिए पनि राष्ट्रिय हितप्रतिको अडान फेरिनु हुँदैन भन्ने आम अपेक्षा रहन्छ ।

त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री बालेनसँग जनताले जवाफ खोजिरहेका छन्– हिजो ओलीलाई ‘लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनुहोला’ भन्ने बालेनले आज मोदीलाई नेपालको त्यही सन्देश कति दृढताका साथ राख्न सक्लान् ?

आखिर राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्न प्रतिपक्षमा हुँदा उठाउने विषय मात्रै होइन, सत्तामा पुगेपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि हो ।

 

 

प्रतिक्रिया

↗
ट्रेन्डिङ समाचार