ADVERTISEMENT

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी तथा श्रम शोषण नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा विशेष कार्यदल गठन

कार्यदलले आजैदेखि थाल्यो काम

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा नेपाली नागरिकमाथि भइरहेको ठगी, मानव तस्करी र श्रम शोषण नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले विशेष अभियान सुरु गरेको छ। यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, गिरोह तथा संस्थामाथि निगरानी बढाउँदै कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यदल गठन गरेको हो।

गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उक्त कार्यदलले आजैदेखि काम सुरु गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर रकम असुल्ने, भिजिट भिसाको आवरणमा रोजगारीका लागि विदेश पठाउने, कन्सल्टेन्सीमार्फत विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्ने तथा विदेश पुगेका नेपाली श्रमिकलाई सम्झौताविपरीत काममा लगाउने र तोकिएको तलब तथा सेवा–सुविधा नदिने प्रवृत्तिमाथि कार्यदलले सघन अनुगमन गर्नेछ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेका ठगी र शोषणका घटनालाई नियन्त्रण गर्न तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन विभिन्न सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको हो।

विशेषगरी एउटा कामको सम्झौता गरेर विदेश पुर्‍याएपछि अर्कै काममा लगाउने, करारमा उल्लेख भएअनुसारको तलब नदिने, भिजिट भिसामा विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने र विभिन्न कन्सल्टेन्सीले विदेश पठाउने बहानामा रकम असुल्ने जस्ता गतिविधिलाई कार्यदलले प्राथमिकतामा राखेर निगरानी गर्नेछ।

गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि तत्काल एक्सन

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र श्रम शोषणविरुद्धको यो कदम गृहमन्त्री सुदन गुरुङले विदेश भ्रमणका क्रममा नेपाली समुदायबाट प्राप्त गरेको गुनासो र सुझावपछि अघि बढाइएको हो।

दुबईमा आयोजित ‘विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलन २०२६’ मा सहभागी हुन गत नोभेम्बर १३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावास र दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा नेपाली समुदायसँग छलफल गरेका थिए।

उक्त छलफलमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली नागरिक ठगिने, विदेश पुगेपछि सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाउने तथा विभिन्न बहानामा श्रमिक शोषणमा पर्ने गरेका गुनासा उठेका थिए।

नेपाली समुदाय र सरोकारवालाले उठाएका समस्या सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री गुरुङले तत्कालै ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी र अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने तथा विधिको शासन स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न बिहीबार नेपाल फर्किएका गृहमन्त्री गुरुङले शुक्रबार नै गृह मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकले तत्काल संयुक्त कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

चार मन्त्रालयदेखि प्रहरी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्मको सहभागिता

गृहमन्त्री गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवसहित गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू पनि बैठकमा सहभागी थिए।

बैठकमा वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने आर्थिक ठगी, श्रम सम्झौताको उल्लङ्घन, कन्सल्टेन्सीमार्फत हुने गैरकानुनी गतिविधि तथा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी नेपाली नागरिकलाई विदेश पुर्‍याउने प्रवृत्तिबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

कार्यदलले यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा गिरोहको पहिचान गर्ने, उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका गैरकानुनी गतिविधिको सूक्ष्म अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस तथा समन्वय गर्नेछ।

ठगी र शोषणविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति

गृह मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी तथा विदेश पठाउने नाममा हुने ठगी र शोषणका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने जनाएको छ। यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले विदेश जाने तयारीमा रहेका सर्वसाधारणलाई पनि कुनै प्रलोभनमा नपर्न, आधिकारिक प्रक्रिया अपनाउन, रोजगार सम्झौताका सर्त राम्ररी बुझ्न तथा गन्तव्य मुलुकको कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको अवस्थामा यसैलाई माध्यम बनाएर नागरिकको सम्पत्ति लुट्ने र विदेश पुगेपछि श्रमिकलाई शोषण गर्ने प्रवृत्ति गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। त्यसैले कार्यदल गठनसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ठगीमा संलग्न गिरोहको पहिचान र पीडितलाई न्याय दिलाउने काम सरकारका लागि वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

प्रतिक्रिया

↗
ट्रेन्डिङ समाचार