- फौजदारी दायित्व देखिए अनुसन्धान स्वाभाविक, तर प्रम कार्यालयको पत्रले शंका उब्जायो : पूर्वएआईजी ठकुरी
- कर्मचारी वृत्तमा भय र त्रास
काठमाडौं । मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेडिकल प्रणालीका नाममा उठाइएको रकमको कारोबारलाई लिएर नेपालमा ठूलै प्रशासनिक र राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एकाएक पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।
दुई पूर्वश्रममन्त्री, तत्कालीन श्रम सचिव, सहसचिव तथा अन्य कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। तत्कालीन श्रम सचिव हुँदै मुख्य सचिवसमेत बनिसकेका एकनारायण अर्यालविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको सीआईबीले जनाएको छ। पूर्वमन्त्रीदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्म एकैपटक अनुसन्धानको घेरामा तानिएपछि कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चर्चा र चिन्ता पैदा भएको छ।
तर यो प्रकरणमा जति गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आरोप छ, त्यति नै गम्भीर प्रश्न अनुसन्धानको प्रक्रिया, कारबाहीको समय र सबै सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकाबारे पनि उठेका छन्।
सीआईबीले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रमसम्बन्धी सम्झौताको विपरीत गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरी मलेसिया पठाइएको आरोप छ। ब्युरोका अनुसार ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ बराबरको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय भएको थियो।
यस प्रकरणमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय, तत्कालीन श्रम सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानून अधिकृत निर्मला गुरुङ पक्राउ परेका छन्।
यति उच्च तहका पूर्वपदाधिकारीलाई एकैपटक पक्राउ गरिए पनि सीआईबीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उनीहरूको व्यक्तिगत भूमिका, कुन निर्णयमा कसको संलग्नता थियो, कसले कति रकम लिएको वा लाभ प्राप्त गरेको थियो र कसरी संगठित अपराधको कसुर आकर्षित हुन्छ भन्ने विस्तृत विवरण भने खुलाइएको छैन।
यही कारण यो कारबाहीले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ– के अनुसन्धानले सबै तहका निर्णयकर्ता, व्यवसायी, सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता र रकम प्राप्त गर्ने पक्षको समान रूपमा भूमिका खोजिरहेको छ ? अथवा अनुसन्धानको दायरा केही व्यक्तिमा मात्र सीमित भइरहेको छ ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रपछि एकाएक पक्राउ
यो प्रकरणको अर्को चासोको विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुसन्धान अघि बढ्नु हो।
सीआईबीले नै आफ्नो विवरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसमेतको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको उल्लेख गरेको छ। स्रोतका अनुसार गत वैशाख २२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले सीआईबीलाई पत्र पठाएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
तर घटनाको पृष्ठभूमि भने निकै पुरानो छ। मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने क्रममा बायोमेडिकल सिस्टमका नाममा रकम उठाउने विषय वर्षौंदेखि विवादमा रहेको थियो। यसबीच गत असोजमा कैलाश खड्का, रवीन्द्र केसी, प्रवीण तिवारी र रामपुकार तिवारी पक्राउ परेपछि प्रकरणले थप चर्चा पाएको थियो।
अहिले पूर्वमन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत पक्राउ परेपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार भएको देखिए पनि कारबाहीको शैली र समयलाई लिएर प्रश्न उठेका छन्।
व्यवसायीहरूबीचको पुरानो साझेदारी विवाद, एकअर्काविरुद्ध परेका उजुरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको निवेदनको पृष्ठभूमि पनि यस प्रकरणमा जोडिएको बताइन्छ। पक्राउ परेकाहरू निकट स्रोतले भने यो अनुसन्धान व्यक्तिगत व्यावसायिक विवादबाट प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। यद्यपि उक्त दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति बाहिर, अरू पक्राउ ?
यो प्रकरणको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष मलेसियाको बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी र नेपालस्थित म्याक्रो टेक प्रालिसँग सम्बन्धित छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार म्याक्रो टेक प्रालि बेस्टिनेटको नेपालस्थित स्थानीय साझेदारका रूपमा काम गरिरहेको थियो। कैलाश खड्का र मुकुन्द भट्टराईबीच उक्त कम्पनीमा साझेदारी रहेको र उनीहरूबीच सुरुमा राम्रो व्यावसायिक सम्बन्ध भए पनि पछि विवाद उत्पन्न भएको स्रोतहरूको दाबी छ।
कैलाश निकट स्रोतका अनुसार बेस्टिनेटसँगको सम्झौतामा म्याक्रो टेकको प्रतिनिधिका रूपमा मुकुन्द भट्टराईले नै हस्ताक्षर गरेका थिए। उनीहरूबीच ८० र २० प्रतिशतको लगानी तथा प्रतिफलसम्बन्धी समझदारी रहेको र मुकुन्दकै तर्फबाट ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम मलेसिया पठाइएको दाबीसमेत गरिएको छ।
अहिले उक्त कारोबारलाई लिएर कैलाशसहितका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र रकम पठाउने प्रक्रियामा संलग्न भनिएका मुकुन्द भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
पक्राउ परेकाहरू निकट स्रोतले मुकुन्दलाई संरक्षण दिइएको र व्यक्तिगत व्यावसायिक विवादलाई संगठित अपराधको अनुसन्धानसँग जोडिएको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अनुसन्धान निकायसम्म व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रभाव परेको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन्।
तर यी आरोप पनि सम्बन्धित पक्षबाट पुष्टि हुन बाँकी छन्। मुकुन्द भट्टराईको भूमिका, उनले गरेको सम्झौता, रकम पठाउने प्रक्रिया, आर्थिक लाभको अवस्था र उनको अनुसन्धानसम्बन्धी स्थिति सीआईबीले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
अनुसन्धानको मूल प्रश्न कुनै एक व्यवसायी र अर्को व्यवसायीबीचको विवाद मात्र होइन। मलेसियामा रकम पठाउने निर्णय कसले गर्यो, त्यसको कानुनी आधार के थियो, सरकारी अधिकारीको भूमिका के थियो र त्यसबाट कसले लाभ लियो भन्ने हो। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिको राजनीतिक पहुँच वा व्यावसायिक सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धानको दायरा साँघुरो वा फराकिलो हुनु हुँदैन।
मलेसियन दूतावासको पत्रले थप्यो नयाँ प्रश्न
यस प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये एक मलेसियन दूतावासले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र देखिएको छ।
गत कात्तिक ११ अर्थात् २८ अक्टोबर २०२६ मा पठाइएको उक्त पत्रमा नेपाल र मलेसियाबीच २९ अक्टोबर २०१८ मा भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) को प्रसंग उल्लेख गरिएको छ।
दूतावासले मलेसिया सरकारले बायोमेडिकल सेवाका लागि प्रतिकामदार १०० मलेसियन रिंगिट शुल्क तोकेको र त्यसबारे सन् २०१९, २०२२ तथा २०२२ मै विभिन्न कूटनीतिक पत्राचारमार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको उल्लेख गरेको छ।
तर उक्त पत्रमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि छ। मलेसिया सरकारले सन् २०२४ देखि उक्त बायोमेडिकल सेवा शुल्क खारेज गरिसकेको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा भएको समझदारीपत्रअनुसार बायोमेडिकल सिस्टमसँग सम्बन्धित खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको दूतावासको भनाइ छ। बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीलाई नेपाललगायत कामदार पठाउने मुलुकहरूमा बायोमेडिकल प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मलेसिया सरकारले नियुक्त गरेको र म्याक्रो टेक प्रालि नेपालमा त्यसको स्थानीय साझेदारका रूपमा रहेको विवरण पनि पत्रमा उल्लेख छ।
यसले अनुसन्धानका लागि केही आधारभूत प्रश्न खडा गरेको छ।
मलेसिया सरकारले १०० रिंगिट शुल्क तोकेको र नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराएको थियो भने त्यसको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको भूमिका के थियो ? उक्त शुल्क कामदारबाट उठाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा नेपालको कानुनी व्यवस्था र द्विपक्षीय सम्झौताबीच कस्तो सम्बन्ध थियो ? रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने खर्च कामदारबाट उठाइएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
अझ महत्वपूर्ण कुरा, सम्झौतामा रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै नेपालमा कामदारबाट रकम संकलन गरिएको हो भने त्यसको वास्तविक लाभग्राही को थियो ?
मलेसियन दूतावासको पत्रलाई मात्र आधार बनाएर कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्न सकिँदैन। तर उक्त पत्रले अनुसन्धानमा समेटिनुपर्ने महत्वपूर्ण तथ्य र कानुनी प्रश्नहरू भने उजागर गरेको छ।
फौजदारी दायित्व देखिए अनुसन्धान स्वाभाविक, तर पत्रले शंका उब्जायो : पूर्वएआईजी ठकुरी
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका पूर्वप्रमुख एवं पूर्वएआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले फौजदारी दायित्व देखिने विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्नु सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताएका छन्।
तर पछिल्ला कतिपय ठूला प्रकरणको अनुसन्धान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट उठ्ने गरेको सन्दर्भमा यस प्रकरणमा पनि राजनीतिक रूपमा निर्देशित अनुसन्धान त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनुसन्धानको विषय अघि बढ्ने र त्यसपछि एकाएक उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने घटनाले स्वाभाविक रूपमा आशंका जन्माउन सक्छ।
यसलाई अन्य चर्चित प्रकरणसँग जोडेर अनुसन्धानको उद्देश्यबारे प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन्। यद्यपि अनुसन्धान राजनीतिक रूपमा निर्देशित भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छैन।

पक्राउ नै दोषी ठहर होइन, सबैलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुपर्छ
यो प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानको निष्पक्षता हो।
कुनै पनि पूर्वमन्त्री, सचिव, सहसचिव वा कर्मचारी कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। पदमा रहँदा गरेको निर्णयका कारण राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको छ, गैरकानुनी लाभ लिएको प्रमाण भेटिन्छ वा फौजदारी दायित्व स्थापित हुन्छ भने उनीहरूमाथि कठोर कारबाही हुनैपर्छ।
तर पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पक्ष राख्ने, आफूविरुद्धका आरोपको खण्डन गर्ने र प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रतिवाद गर्ने अवसर पनि पाउनुपर्छ। पक्राउ पर्नु र दोषी प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्।
यस प्रकरणमा आरोपितहरूको विस्तृत पक्ष सार्वजनिक भएको छैन। उनीहरूले कुन निर्णय कुन कानुनी आधारमा गरेका थिए, मलेसिया सरकारसँगको सम्झौता र कूटनीतिक पत्राचारबारे उनीहरूको बुझाइ के थियो तथा रकम पठाउने निर्णयमा उनीहरूको वास्तविक भूमिका कति थियो भन्ने विषय बाहिर आउन बाँकी छ।
त्यसैले सीआईबीले आरोपितहरूको भनाइ, सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्णय, मन्त्रिपरिषद्का अभिलेख, द्विपक्षीय सम्झौता, आर्थिक कारोबार र रकमको अन्तिम गन्तव्य सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, अनुसन्धानको क्रममा कुनै व्यक्तिको नाम जाहेरीमा परेको वा कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा मात्र फौजदारी दायित्व स्थापित हुँदैन। निर्णय गर्ने अधिकार, नियत, संलग्नता, प्राप्त लाभ र प्रमाणको सम्बन्धसमेत परीक्षण हुनुपर्छ।
कर्मचारी वृत्तमा त्रास
पूर्वमन्त्री र मुख्य सचिव भइसकेका व्यक्तिसम्म पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि कर्मचारी वृत्तमा एक किसिमको त्रास देखिएको छ। विशेषगरी वर्षौंअघि भएका प्रशासनिक निर्णयका आधारमा पछि कुनै पनि बेला पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता कर्मचारीहरूमा देखिएको छ।
तर यसको अर्थ निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन। सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यको स्रोतसाधन, नीतिगत निर्णय र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी जवाफदेहिताबाट भाग्न पाउनु हुँदैन।
त्यससँगै इमानदार कर्मचारीले कानुन र प्रमाणका आधारमा गरेको निर्णयलाई पछि राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधको औजार बनाइनु हुँदैन। अन्यथा कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्न डराउने, जिम्मेवारी लिन नचाहने र जोखिमबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ।
त्यसैले यो प्रकरण केवल केही पूर्वमन्त्री र कर्मचारीको पक्राउमा सीमित छैन। यसले राज्यका निर्णय प्रक्रियाको जवाफदेहिता, प्रशासनिक स्वायत्तता र अनुसन्धान निकायको व्यावसायिक निष्पक्षताको पनि परीक्षा लिइरहेको छ।
अब सीआईबीले स्पष्ट पार्नुपर्ने पाँच प्रश्न
१. बेस्टिनेटसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र रकम पठाउने प्रक्रियामा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका के थियो ?
२. मलेसिया पठाइएको भनिएको अर्बौं रुपैयाँको वास्तविक स्रोत, कारोबार र अन्तिम लाभग्राही को हुन् ?
३. तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीले गरेको निर्णयको कानुनी आधार के थियो र उनीहरूको व्यक्तिगत फौजदारी दायित्व कसरी स्थापित हुन्छ ?
४. मलेसियन दूतावासले कूटनीतिक पत्रमार्फत दिएको जानकारी, रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था र २०२४ मा शुल्क खारेज भएको विषयलाई अनुसन्धानमा कसरी समेटिएको छ ?
५. व्यक्तिगत व्यावसायिक विवाद, उजुरीकर्ता र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षको भूमिकासमेत निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरिएको छ कि छैन ?
मलेसिया प्रकरणमा कसैले राज्यको कानुन उल्लंघन गरेर श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुलेको, सरकारी निर्णयमा प्रभाव पारेर आर्थिक लाभ लिएको वा संगठित रूपमा ठगी गरेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। तर राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा कसैको उजुरीका आधारमा निर्दोष व्यक्ति फस्ने अवस्था पनि आउनु हुँदैन।
अर्बौं रुपैयाँको कारोबार, हजारौँ नेपाली श्रमिकको सरोकार र राज्यका उच्चपदस्थ पदाधिकारीको संलग्नताको आरोप जोडिएको यो प्रकरणमा सीआईबीले सतही होइन, गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।
अनुसन्धानको सफलता कति जना भीआईपी पक्राउ परे भन्नेमा होइन, वास्तविक दोषी को हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न सक्यो कि सकेन भन्नेमा मापन हुनुपर्छ। दोषी उम्किनु हुँदैन, निर्दोष फस्नु हुँदैन। अन्ततः मलेसिया प्रकरणमा दूधको दूध र पानीको पानी छुट्टिने गरी निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरुपण हुनु आवश्यक छ।




प्रतिक्रिया