ADVERTISEMENT

अर्थमन्त्रीको एक निर्देशनले उल्टियो भन्सारको सरुवा, २७२ कर्मचारीको सरुवा निर्णय बदर

अपारदर्शी सरुवा भएको भन्दै उजुरी परेपछि मन्त्री वाग्लेको हस्तक्षेप, मन्त्रालयबाट आन्तरिक छानबिन सुरु,महानिर्देशक भूसालको दाबी : ‘हाम्रो मापदण्डअनुसार नै सरुवा गरेका थियौँ, अनियमितता भएको छैन’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि भन्सार विभागले आफूले गरेको २७२ जना कर्मचारीको सरुवा निर्णय एकैपटक रद्द गरेको छ। सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निर्णय पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसलगत्तै विभागले मंगलबार आफ्नै निर्णय बदर गरेको हो।

भन्सार विभागले गत २० कात्तिकमा ६९ जना अधिकृत र २०३ जना नायब सुब्बालाई विभागअन्तर्गतका विभिन्न भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। विभागले आफ्नै सरुवा मापदण्ड र निजामती सेवा ऐनअनुसार सरुवा गरिएको दाबी गर्दै आए पनि उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अर्थमन्त्रीसमक्ष उजुरी परेको थियो।

सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष नभएको गुनासो तथा उजुरीपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले विभागलाई उक्त सरुवा रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रीको निर्देशनपछि विभागले २७२ जनाकै सरुवा बदर गरेको हो।

भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भूसालले अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सरुवा रद्द गरिएको पुष्टि गरेका छन्। तर, सरुवामा कुनै अनियमितता नभएको उनको दाबी छ।

प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै महानिर्देशक भूसालले विभागले आफ्नै मापदण्ड र निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार सुगममा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई दुर्गममा तथा दुर्गममा बसेकालाई सुगममा सरुवा गरिएको बताए।

‘हामीले विभागकै मापदण्डअनुसार सरुवा गरेका थियौँ। सुगममा बसेकालाई दुर्गममा र दुर्गममा बसेकालाई सुगममा पठाइएको थियो। तर, सरुवा प्रक्रिया प्रविधिमैत्री नभएको भन्दै गुनासो आएपछि रद्द गरेका हौँ,’ भूसालले भने।

उनका अनुसार अब विभागले कर्मचारी सरुवाका लागि अनलाइन प्रणाली अवलम्बन गर्नेछ। प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत निर्धारित मापदण्डका आधारमा नयाँ सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

यसैबीच, सरुवा प्रक्रियामा अपारदर्शिता भएको भन्ने गुनासोका विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयले यस विषयमा आन्तरिक छानबिनसमेत सुरु गरेको बताइएको छ।

महानिर्देशक भूसालले भने सरुवाका क्रममा कुनै आर्थिक चलखेल वा अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्। ‘हाम्रै मापदण्डअनुसार सरुवा गरेका हौँ। अब प्रविधिमैत्री तरिकाले गर्नका लागि रद्द गरिएको हो। कुनै अनियमितता भएको छैन,’ उनले स्पष्ट पारे।

भन्सार प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा संवेदनशील विषय मानिन्छ। राजस्व संकलन, भन्सार जाँचपास तथा व्यापार सहजीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यालयहरूमा हुने कर्मचारी व्यवस्थापन पारदर्शी, निष्पक्ष र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ। त्यसैले २७२ कर्मचारीको सरुवा एकैपटक रद्द हुनुले विभागको सरुवा प्रणाली र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अब मन्त्रालयको छानबिनले सरुवा प्रक्रियामा वास्तवमै मापदण्डको पालना भएको थियो वा थिएन भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। साथै, अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने विभागको घोषणा व्यवहारमै कति पारदर्शी र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ।

प्रतिक्रिया

↗
ट्रेन्डिङ समाचार