दक्षिण एसियाको प्रशासन र शासकीय सुधार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलको उद्घाटन

काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासनलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्कल्पना गर्ने, राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र शासन प्रणालीलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक उपायको खोजी गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन सम्बन्धी दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आज बुधबारदेखि ललितपुरको स्टाफ कलेजमा सुरु भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले गर्नुभएको छ । सम्मेलनमा करिब १५ देशका ३०० भन्दा बढी विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता र प्रशासनिक अभ्यासकर्ताको सहभागितामा रहेको छ । यो सम्मेलनलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र शासकीय सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना स् सदाचारिता, समावेशिता र राज्यको क्षमता’ विषयमा केन्द्रित सम्मेलनले नेपालको संघीय शासन प्रणाली, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संस्थागत क्षमताका विषयमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गर्नेछ । बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशमा सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी, विश्वसनीय र नागरिकमैत्री बनाउने भन्ने विषय सम्मेलनको मुख्य बहस हुनेछ । सम्मेलन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(स्टाफ कलेज), सार्वजनिक प्रशासन संघ नेपाल र दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा शुरु भएको हो ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अहिले संघीयता कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा सुधार, संस्थागत जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक विश्वास पुन:स्थापना र राज्यको कार्यक्षमता अभिवृद्धिजस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियासहित विभिन्न देशका प्रशासनविद्, अनुसन्धानकर्ता र नीति विशेषज्ञ एकै ठाउँमा जुटेर प्रशासनको भविष्यबारे छलफल गर्नु नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । सम्मेलनले नेपालको प्रशासनिक सुधारका बहसलाई केवल राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, अनुसन्धान र सफल अभ्याससँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक संरचनालाई परिणाममुखी बनाउने, कर्मचारीतन्त्रमा सदाचारिता र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने तथा नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने विषयमा सम्मेलनले महत्वपूर्ण विमर्शको आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।