काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयले ३० वर्षअघिको प्रहरी प्रशासनमा भएको विवादलाई पुनः स्मरण गराएको छ ।
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाएका थिए । उक्त निर्णयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो ।
खरेलको सरुवाको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै तत्कालीन मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले विरोधस्वरूप राजीनामा दिएका थिए ।
तीन दशकपछि पुनः बहालवाला आईजीपीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्ने निर्णय भएपछि प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्व परिवर्तनको पुरानो घटनाले फेरि चर्चा पाएको छ ।
प्रतिक्रिया