प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई फिल्डमा कार्यरत सहसचिवहरू पक्राउ गरेर ल्याउन निर्देशन दिने अधिकार कसले दियो ?

• मुख्य सचिवज्यू, प्रधानमन्त्री सर्वज्ञानी हुनुहुन्न। उहाँलाई सबै विषयको वास्तविकता, प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी सीमाबारे जानकारी गराउने जिम्मेवारी तपाईंकै हो।मुख्य सचिव र सचिवहरूको धर्म प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्ने होइन, सही निर्णयमा सहयोग गर्ने हो ।

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं ।फिल्डमा खटिएका सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई ठेक्काको बहानामा रातारात पक्राउ गर्ने, केही समय नियन्त्रणमा राखेर ठेक्का रद्द गर्न बाध्य बनाउने र त्यसपछि छोडिदिने घटनाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। यो केवल एउटा कर्मचारीमाथिको व्यवहार होइन, विधिको शासन र राज्यको प्रशासनिक मर्यादामाथिकै प्रहार हो।

सुशासनको नारा लगाउने सरकारले सुशासन ऐन र कानुनी प्रक्रियाको धज्जी उडाउने छुट कसलाई दिएको हो ?

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई फिल्डमा कार्यरत सहसचिवहरू पक्राउ गरेर ल्याउन निर्देशन दिने अधिकार कसले दियो ? सचिवालयका कर्मचारीहरू राज्यका स्थापित कानुनी निकायभन्दा माथि हुन् ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने संयन्त्र हो कि प्रशासनलाई आफ्नो इसारामा नचाउने समानान्तर सत्ता ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, शासन सञ्चालनमा सचिवालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर सचिवालयको शक्ति प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विस्तार हो, कानुनभन्दा माथि जाने लाइसेन्स होइन। सचिवालयका केही कर्मचारीको सनक, आवेग वा अति सक्रियताले प्रधानमन्त्रीको छवि, सरकारको विश्वसनीयता र प्रशासनको मनोबल ध्वस्त पार्न सक्छ।

अझ दुःखद पक्ष त मुख्य सचिव र सचिवहरूको मौनता हो। देशको स्थायी सरकार मानिने प्रशासन यति निरीह किन ? सचिवालयको शक्ति प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विस्तार हो, कानुनभन्दा माथि जाने लाइसेन्स होइन

मुख्य सचिवज्यू, प्रधानमन्त्री सर्वज्ञानी हुनुहुन्न। उहाँलाई सबै विषयको वास्तविकता, प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी सीमाबारे जानकारी गराउने जिम्मेवारी तपाईंकै हो। मुख्य सचिव र सचिवहरूको धर्म प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्ने होइन, सही निर्णयमा सहयोग गर्ने हो । गलत भइरहेको छ भने गलत भन्न सक्नुपर्छ। मौनता सहमति होइन भने कम्तीमा पनि त्यसले गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाउँछ।

आज सहसचिवमाथि भएको हस्तक्षेपमा प्रशासन मौन बस्छ भने भोलि सचिवमाथि पनि यस्तै व्यवहार नहोला भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? आज फिल्डमा खटिएको कर्मचारीको आत्मसम्मान कुल्चिँदा रमिते बन्ने प्रशासकहरूले भोलि आफ्नै संस्थागत अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्दा कसरी प्रतिवाद गर्लान् ?

सचिव बैठकमा यस्तो संवेदनशील विषयले स्थान नपाउनु झन् आश्चर्यजनक छ। कम्तीमा कानुनी प्रक्रिया, सचिवालयको अधिकारक्षेत्र र प्रशासनिक मर्यादाबारे छलफल भएको भए त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्थ्यो। कर्मचारीलाई त्रसित बनाउने होइन, कानुनभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो।

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको सचिवालयलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ। सचिवालयका निर्णय, निर्देशन र व्यवहारको संस्थागत समीक्षा हुनुपर्छ। सचिवालयको नाममा हुने हरेक हस्तक्षेप प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन हो भन्ने सन्देश जाने अवस्था रोक्नुपर्छ। तपाईंलाई वास्तविकता सुनाउने, गलत काम रोक्ने र सचिवालयलाई पनि विधिभित्र राख्ने जिम्मेवार संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

सरकारको शक्ति कर्मचारीलाई थर्काउनमा होइन, कानुनको शासन स्थापित गर्नमा देखिनुपर्छ।प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रशासनलाई बलियो बनाउने कि भयभीत ? सचिवालयलाई जवाफदेही बनाउने कि निरंकुश ? विधिको शासन स्थापित गर्ने कि व्यक्तिको आदेशलाई शासन बनाउने ?यी प्रश्नको उत्तर तपाईंको  तपाईको स्टाटसले  होइन, सचिवालयको व्यवहार र प्रशासनप्रतिको तपाईंको दृष्टिकोणले दिनेछ।

अन्ततः, प्रधानमन्त्रीको वास्तविक शक्ति सचिवालयका कर्मचारीको रवाफमा होइन, राज्यका संस्थाहरूको मर्यादा, कानुनको सर्वोच्चता र जनताको विश्वासमा हुन्छ।