काठमाडौं । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २६ वर्षमा मालपोतका एक नायब सुब्बाले झण्डै १० करोड रुपैयाँको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेको छ। वैधानिक आम्दानीभन्दा करिब १० करोड रुपैयाँ बढी खर्च तथा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ।
सामान्य प्रशासनिक पदमा कार्यरत एक कर्मचारीको सम्पत्ति जोड्ने अस्वाभाविक यात्रालाई उजागर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आचार्यसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दामा उनकी पत्नी ललिता राजभण्डारीलाई मुख्य मतियारका रूपमा आरोपित गरिएको छ भने दुई छोरीको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्नसमेत माग गरिएको छ।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार आचार्यले नौ करोड ७२ लाख ७१ हजार ९८९ रुपैयाँ ८३ पैसा बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ भने नौ करोड १९ लाख ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ १९ पैसा बिगो कायम गरिएको छ।
६ करोड आम्दानी, १६ करोड खर्च !
आचार्यको सम्पत्ति आर्जनको हिसाबले सरकारी सेवाको सामान्य तलब र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर देखाएको छ।आयोगले २०५४ माघ २ गते गाविस सचिवका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको समयदेखि २०८० मंसिर २१ गतेसम्मको आयव्यय परीक्षण गरेको थियो।
उक्त अवधिमा आचार्य र उनको एकाघर परिवारको तलबभत्ता, घरजग्गा बिक्री, बैंक ऋण, कृषि आम्दानी, ब्याज तथा अन्य वैधानिक स्रोतबाट कुल ६ करोड २५ लाख ६३ हजार ३४५ रुपैयाँ ४८ पैसा आम्दानी भएको देखिएको छ।
तर, सोही अवधिमा घरजग्गा खरिद, व्यावसायिक लगानी, शेयर कारोबार, सवारीसाधन खरिद, विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको ऋण, अध्ययन खर्च र बैंक मौज्दातलगायतमा १५ करोड ९८ लाख ३५ हजार ३३५ रुपैयाँ ३१ पैसा खर्च तथा लगानी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।
वैधानिक आम्दानी र खर्च तथा लगानीबीचको अन्तरलाई आधार बनाएर आयोगले नौ करोड ७२ लाखभन्दा बढी रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।
पत्नी पनि मतियार, छोरीको सम्पत्ति जफतको माग
आचार्यको सम्पत्ति आर्जन र त्यसलाई व्यवस्थापन तथा शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रियामा परिवारका सदस्यको भूमिका रहेको आयोगको आरोप छ।
आचार्यकी पत्नी ललिता राजभण्डारीलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै कसुरमा मतियार रहेको आरोप लगाइएको छ। उनीविरुद्ध पनि आचार्यसरह बिगो कायम गरी सजाय तथा सम्पत्ति जफतको माग गरिएको छ।
त्यस्तै, भक्तपुरकी प्रभा बस्नेत र काठमाडौंकी कुमारी कटुवाललाई समेत दुवै कसुरमा मतियार रहेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूका हकमा ३८ लाख ८६ हजार १८२ रुपैयाँ आठ पैसा बिगो कायम गरी सजाय तथा रकम असुलउपरको माग गरिएको छ।
आचार्यका छोरीहरू निरु आचार्य र सरु आचार्यलाई भने गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति उनीहरूको नाममा रहेको हुन सक्ने आधारमा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध छुट्टै बिगो कायम गरिएको छैन।
घरजग्गा, डिपार्टमेन्ट स्टोर र शेयर कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप
आयोगको अनुसन्धानले आचार्यले काठमाडौं, भक्तपुर र मोरङका विभिन्न स्थानमा घरजग्गा खरिदबिक्री, व्यावसायिक लगानी तथा शेयर कारोबारमार्फत सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१० का विभिन्न कित्ताका घरजग्गा कारोबार, गोठाटारमा जग्गा खरिदका लागि गरिएको बैना भुक्तानी, हलेसी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा लगानी तथा मोरङका विभिन्न स्थानमा भएका जग्गा कारोबार अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।
आयोगका अनुसार आठ करोड २६ लाख २० हजार २७४ रुपैयाँ ६७ पैसा बराबरको कसुरजन्य सम्पत्तिलाई विभिन्न आर्थिक कारोबारमार्फत शुद्धीकरण गरिएको आरोप छ। त्यसैका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ नौ करोड १९ लाख ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ १९ पैसा बिगो कायम गरिएको हो।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले आचार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम हुने सजायमा थप १० प्रतिशत सजायसमेत माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
मालपोतको सामान्य पद, सम्पत्तिको असामान्य पहाड !
मालपोत कार्यालयमा कार्यरत एक नायब सुब्बाको नाममा देखिएको झण्डै १० करोड रुपैयाँको गैरकानुनी सम्पत्तिको अभियोगले सरकारी सेवामा पद, जिम्मेवारी र आर्थिक हैसियतबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भूमिसम्बन्धी कारोबार हुने मालपोत कार्यालयहरूमा कर्मचारीको पहुँच, सेवाग्राहीसँगको सम्पर्क र आर्थिक कारोबारको संवेदनशीलताका कारण यस्ता कार्यालयमा सुशासन र निगरानीको विषय पटक–पटक चर्चामा आउने गरेको छ।
यदुनाथ आचार्यको प्रकरणमा आयोगले सार्वजनिक गरेको आयव्यय विवरणले सरकारी सेवाको आम्दानीबाट सम्भव नदेखिने खर्च तथा लगानीको ठूलो अन्तर औंल्याएको छ। यद्यपि, आरोप प्रमाणित हुने वा नहुने अन्तिम निर्णय विशेष अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ।
प्रतिक्रिया