तीन महिनामा सुशासन प्रवर्द्धनमा तीव्र काम भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी

काठमाडौं । सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा विभिन्न सुधारात्मक काम अघि बढाएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिकमा भएका प्रगति सार्वजनिक गर्दै शासकीय सुधारका क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको दाबी गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले  सोमबार  सार्वजनिक गरेको प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार तीन महिनामा मन्त्रिपरिषद्का १६ वटा बैठकबाट ४२१ निर्णय भएका छन्। ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा पठाई कार्यान्वयनको अवस्थासमेत निरन्तर अनुगमन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक समन्वय, सेवा प्रवाह सुधार, नागरिकका गुनासो सम्बोधन र शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई एकसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको देखाएको छ।

१०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा समन्वय र समीक्षा

सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। उक्त कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, नियमित प्रगति समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारका नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने र सुधारका कामलाई गति दिने उद्देश्यले समन्वय तथा अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको विवरणमा उल्लेख छ।

सचिव बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा

यस अवधिमा नेपाल सरकारका सचिवहरूको चारवटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। सचिव बैठकबाट भएका निर्णय सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाउनुका साथै तिनको प्रगति अनुगमन भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वलाई नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सुधार र प्रशासनिक समन्वयमा प्रभावकारी बनाउन सचिव बैठकलाई महत्त्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा उपयोग गरिएको देखिन्छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा सुधारमा जोड

नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, सेवा सरलीकरण र सहायता कक्ष सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ।

सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र अनावश्यक झन्झट हटाउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको कामकारबाही सुधार गर्न विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा निर्देशन जारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसले नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने, प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारी प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।

विधेयक समितिका ६ बैठक, १३ निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पनि पहिलो त्रैमासिकमा सक्रियता बढाएको छ। यस अवधिमा समितिका ६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् भने १३ वटा निर्णय कार्यान्वयनमा गएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारका विधेयक तथा कानुनी प्रस्तावलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने र नीतिगत निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने काममा समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीति र सेवा सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा

सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता, इमानदारी, जवाफदेहिता र सदाचारको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले नीतिको कार्यान्वयन अघि बढाइएको हो।

त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उक्त कार्ययोजना प्रदेश तहमा समेत कार्यान्वयनका लागि पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवा सुधारलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तथा सरकारी निकायको कार्यसम्पादनलाई नागरिकको अपेक्षासँग जोड्ने प्रयासका रूपमा यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

‘हेलो सरकार’मा ४५ हजारभन्दा बढी गुनासो

नागरिकका गुनासो सुनुवाइ र सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्रका रूपमा रहेको ‘हेलो सरकार’मा पहिलो त्रैमासिकमा ४५ हजार ८४९ गुनासो प्राप्त भएका छन्।

तीमध्ये सम्बन्धित निकायबाट १३ हजार ३५ वटा गुनासो सम्बोधन भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यस अवधिमा ९७ वटा मुद्दामा लिखित जवाफसमेत दिइएको विवरणमा उल्लेख छ।

नागरिकका गुनासोलाई सरकारी सेवा सुधारको आधारका रूपमा उपयोग गर्ने, समस्याको पहिचान गर्ने र सम्बन्धित निकायमार्फत समाधान खोज्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको कार्यालयको दाबी छ।

उपलब्धि सार्वजनिक हुनु सकारात्मक, अब परिणामको परीक्षण

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरणले सरकारको प्रशासनिक समन्वय, निर्णय कार्यान्वयन, सेवा सुधार र नागरिक गुनासो सम्बोधनका क्षेत्रमा भएका प्रयासलाई उजागर गरेको छ।

विशेषगरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन अनुगमन, सचिव बैठकमार्फत प्रशासनिक नेतृत्व परिचालन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा सुधार, राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन र ‘हेलो सरकार’मार्फत नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्ने कामलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।

सरकारी निकायले आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर, यी प्रयासको वास्तविक सफलता निर्णय र निर्देशनको संख्यामा मात्र होइन, नागरिकले सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा अनुभूत गर्ने सहजता, समयको बचत, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा कमी तथा गुनासोको प्रभावकारी समाधानमा मापन हुनेछ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणलाई व्यवहारमा नागरिकले अनुभूत गर्ने सुधारमा रूपान्तरण गर्न सके सुशासन प्रवर्द्धनको अभियानले थप सार्थकता पाउनेछ।