३०–५५ प्रावधान बारे नयाँ बहस – ‘ठूलो जोखिम मोल्ने प्रयास हो तर परिणाम आउने गरी यस्ता जोखिमहरु मोल्नु्पर्छ ’

• ‘सरकारले प्रावधानको उद्देश्य, कार्यान्वयनको मोडालिटी र दीर्घकालीन योजना स्पष्ट पार्नुपर्छ ’ 
• नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक, निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रलाई सहभागी गराएर राष्ट्रिय बहस गर्न सुझाव

काठमाडौं ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तयारीमा सरकार अघि बढिरहेका बेला प्रशासनिक वृत्तमा यसको प्रभावलाई लिएर तीव्र बहस सुरु भएको छ ।यसका पक्ष विपक्षमा तथा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्षमा तीव्र बहसपैरवी हुन थालेका हुन् । सरकारले ३०–५५ वर्षे प्रावधान तथा ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौती लगायतका विवादास्पद प्रावधान समेटिएको बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक गत असोज १५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरी ऐन ल्याउने प्रक्रिया औपचारिक रुपमा शुरु गरेको हो । सरकारले यसलाई प्रशासन सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणको औजारका रूपमा अघि सारे पनि यसको वास्तविक परिणाम के हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ। त्यसैले ३०–५५ का बारेमा तीव्र बहस पैरवी भइरहेको अवस्थामा यसका पक्षविपक्षमा बहस चर्कन थालेका हुन् ।  कर्मचारी वृत्तमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । पुराना कर्मचारीहरुमा यसले असुरक्षा, अन्योल र मौन असन्तुष्टि बढाएको छ भने नयाँ र युवा कर्मचारीमा उत्साह र जोश वढाएको देखिन्छ ।

पुराना कर्मचारी हटाउँदैमा प्रशासन सुध्रिन्छ? बाँकी कर्मचारीले राज्यको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा धान्न सक्छन् भन्ने आधार के हो? र कर्मचारीको उमेर घटाउँदैमा सुशासन, इमानदारी तथा सेवा प्रवाहमा सुधार आउँछ भन्ने सुनिश्चितता कसले गर्छ?त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत जनप्रशासन केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा प्रशासनविद् डा. नरेन्द्रराज पौडेलले सरकारको ३०–५५ वर्षे प्रावधानमाथि यस्तै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रशासनपोस्टसँगको विशेष कुराकानीमा उनले यो प्रावधान प्रशासन सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हुन सक्ने स्वीकार गर्दै यति ठूलो निर्णय पर्याप्त अध्ययन, स्पष्ट कार्ययोजना र व्यापक राष्ट्रिय बहसका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार ३०–५५ वर्षे प्रावधानलाई केवल पुराना कर्मचारी हटाउने वा नयाँलाई अवसर दिने विषयका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। यो निर्णयले राज्यको संस्थागत स्मरण, प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता, कर्मचारीको मनोबल, सेवा प्रवाह र राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्धसम्म प्रभाव पार्न सक्छ।

‘पुराना कर्मचारी हटाउने निर्णय मात्रै सुधार होइन,’ डा. पौडेलको भनाइ छ, ‘त्यसपछि बाँकी रहने कर्मचारीतन्त्रले देशलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने कुरा झन् महत्त्वपूर्ण हो।’

अध्ययनबिना कर्मचारी हटाउनु कति उचित?

सरकारले प्रशासनलाई चुस्त, प्रविधिमैत्री, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित ३०–५५ को प्रावधान अघि सारेको छ। तर यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रस्तावित व्यवस्था पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा डा. पौडेलले वैज्ञानिक अध्ययनको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

३० वर्ष सेवा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीलाई हटाएपछि बाँकी कर्मचारीले अहिलेको प्रशासनिक जिम्मेवारी धान्न सक्छन् भन्ने आधार सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

‘३०–५५ माथिका कर्मचारी प्रविधिमैत्री छैनन्, भ्रष्ट छन् वा परिणाम दिन सक्दैनन् भनेर हटाउने हो भने बाँकी सबै कर्मचारी अत्यन्त सक्षम, इमानदार र जनमुखी छन् भन्ने प्रमाण के छ?’ उनी प्रश्न गर्छन्।

उनका अनुसार प्रशासन सुधार भावनात्मक नारा, उमेरको सीमा वा कर्मचारीको एउटा समूहलाई हटाउने निर्णयबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। कर्मचारीको कार्यसम्पादन, इमानदारी, नेतृत्व क्षमता, प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँलाई जिम्मेवारी दिँदैमा प्रशासन स्वतः प्रभावकारी नहुने उनको चेतावनी छ। बरु पर्याप्त तयारीबिना कर्मचारीको ठूलो समूह बाहिरिँदा संस्थागत अनुभव, कार्यसम्पादनको निरन्तरता र नेतृत्व हस्तान्तरणमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।

‘एकपटकका लागि’ भन्ने व्यवस्थामाथि प्रश्न

३०–५५ प्रावधानमा डा. पौडेलले विशेष चासो देखाएको अर्को पक्ष हो—यसलाई एकपटकका लागि लागू गर्ने अवधारणा।

उनका अनुसार स्थायी प्रकृतिको कानुनमा यस्तो ठूलो प्रभाव पार्ने व्यवस्था एकपटकका लागि ल्याउन खोज्दा सरकारको वास्तविक उद्देश्य, कार्यान्वयनको आधार र दीर्घकालीन सोचबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

‘कानुन स्थायी प्रकृतिको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर एकपटकका लागि भनेर यति ठूलो निर्णय ल्याइँदा सरकारको वास्तविक उद्देश्यबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्छ।’

यदि ३०–५५ प्रावधान प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक छ भने यसको दीर्घकालीन औचित्य, कार्यान्वयनको मोडालिटी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पर्ने प्रभाव स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। व्यवस्था आवश्यक हो भने त्यसलाई निरन्तर र व्यवस्थित रूपमा कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता चाहिन्छ।

एकपटकका लागि कर्मचारीलाई अवकाश दिएर तत्कालीन समस्या समाधान भएजस्तो देखिए पनि त्यसपछि प्रशासनलाई कुन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजिए सुधार अधुरै रहने उनको विश्लेषण छ।

डा. पौडेलका अनुसार ३०–५५ प्रावधानको सफलताको वास्तविक परीक्षा कर्मचारी अवकाशको संख्या होइन, त्यसपछि राज्यले नागरिकलाई दिने सेवाको गुणस्तर हुनेछ।

सरकारले पुराना कर्मचारीलाई घर पठाएर बाँकी कर्मचारीलाई पुरानै शैलीमा काम गर्न दिने हो भने सुधारको अपेक्षा पूरा नहुने उनको तर्क छ। बरु कर्मचारीको उमेर वा सेवाअवधिभन्दा उनीहरूले दिने परिणामलाई महत्त्व दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्।

‘सरकारले पुरानालाई घर पठाउने तर बाँकीलाई पुरानै शैलीमा चल्न दिने हो भने त्यसको परिणाम झन् भयावह हुन सक्छ,’ उनी चेतावनी दिन्छन्।

उनका अनुसार बाँकी कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेनन्, सेवाप्रवाह सुधार गर्न सकेनन् र जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन सकेनन् भने ३०–५५ प्रावधानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।

त्यसैले कर्मचारी कटौतीसँगै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, स्पष्ट जिम्मेवारी, परिणाममा आधारित जवाफदेहिता र नागरिकमैत्री सेवाप्रवाहको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

अनुभव कि ऊर्जा? दुवैको सन्तुलन आवश्यक

३०–५५ प्रावधानले प्रशासनिक वृत्तमा फरक–फरक प्रतिक्रिया जन्माएको छ। युवा कर्मचारीमा अवसर विस्तार हुने अपेक्षा र उत्साह देखिएको छ भने लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीमा भविष्य, वृत्तिविकास र अनुभवको उपयोगबारे अन्योल तथा असुरक्षा देखिन सक्छ।

तर डा. पौडेलका अनुसार प्रशासन सुधारको मापदण्ड कर्मचारीको उमेर मात्रै हुन सक्दैन। अनुभव, ऊर्जा, दक्षता, इमानदारी र परिणाम दिने क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ।

‘राज्यलाई जवान कर्मचारी मात्रै होइन, सक्षम कर्मचारी चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुभव र ऊर्जा दुवैलाई सन्तुलित गर्न सके मात्र प्रशासनिक सुधार दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन्छ।’

युवा कर्मचारीलाई अवसर दिनु सकारात्मक भए पनि अनुभवी कर्मचारीले आर्जन गरेको संस्थागत ज्ञान र कार्यानुभवको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको आशय छ।

प्रशासन सुधारको नाममा उमेरलाई नै क्षमताको पर्याय बनाउनु उचित नहुने उनको दृष्टिकोण छ। बरु कर्मचारीको वास्तविक कार्यक्षमता परीक्षण गर्ने र सक्षम कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रणालीले मात्रै प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

मेरिटोक्रेसीमा सम्झौता भए सुधार उल्टिन सक्छ

डा. पौडेलले प्रशासन सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणालीलाई अघि सारेका छन्।

उनका अनुसार कर्मचारी नियुक्ति, पदस्थापन, वृत्तिविकास र नेतृत्व छनोटमा योग्यता तथा क्षमताभन्दा पहुँच, स्वार्थ वा अन्य प्रभाव हाबी भए प्रशासन सुधारको लक्ष्य कमजोर हुन्छ।

‘मेरिट मारियो भने नवीन सोच मर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नवीन सोच मरेपछि प्रशासन फेरि यथास्थितिमा फर्किन्छ, र यथास्थिति भनेको भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाउने वातावरण हो।’

कर्मचारीको उमेर घटाउने तर नियुक्ति, पदस्थापन र जिम्मेवारी वितरणमा योग्यतालाई प्राथमिकता नदिने हो भने अपेक्षित परिवर्तन नआउने उनको विश्लेषण छ।

त्यसैले सरकारले नयाँ कर्मचारीलाई अवसर दिने नीतिसँगै सक्षम, इमानदार र परिणाममुखी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

राजनीति र प्रशासनबीच ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुने खतरा

प्रशासनिक सुधार सफल हुन राजनीति र प्रशासनबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको डा. पौडेल बताउँछन्।

राजनीतिक नेतृत्वले नीति तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र प्रशासनले त्यसलाई कानुनसम्मत, व्यावसायिक तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्ध कमजोर भए राज्यको सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

‘राजनीति र प्रशासनको सहसम्बन्ध कमजोर भयो भने राजनीतिक निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले राज्य संयन्त्रमै ठूलो भ्याकुम पैदा गर्न सक्छ।’

उनका अनुसार प्रशासन सुधारको उद्देश्य कर्मचारीको संख्या वा उमेर संरचना बदल्नु मात्रै हुनु हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वप्रति व्यावसायिक सुझाव दिन सक्ने, कानुनअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र परिणामका लागि जिम्मेवार हुने प्रशासन निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।सरकारले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट योजना अघि सार्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

राष्ट्रिय बहसमा लैजानुपर्छ

३०–५५ प्रावधानले लाखौँ सेवाग्राही र समग्र राज्य सञ्चालनमा पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै यस विषयलाई संसद् र मन्त्रालयभित्रको छलफलमा मात्रै सीमित गर्न नहुने डा. पौडेलको धारणा छ।

उनले नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक, निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रलाई सहभागी गराएर व्यापक राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

‘नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र सबैलाई सहभागी गराएर व्यापक बहस गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो निर्णयमा राष्ट्रिय स्वामित्व हुनुपर्छ।’

उनका अनुसार प्रशासनिक सुधारको सफलता कानुन निर्माणमा मात्रै निर्भर हुँदैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक नैतिकता, नेतृत्व क्षमता र परिणामप्रतिको प्रतिबद्धता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

३०–५५ प्रावधान लागू गर्ने हो भने त्यसको उद्देश्य, अपेक्षित उपलब्धि, सम्भावित जोखिम, कर्मचारी व्यवस्थापनको वैकल्पिक योजना र कार्यान्वयनपछि गरिने मूल्याङ्कनको आधारसमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘जोखिम मोल्ने हो भने परिणाम पनि दिनुपर्छ’

डा. पौडेल ३०–५५ प्रावधानलाई पूर्णतः नकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने पक्षमा छैनन्। खर्च कटौती, मितव्ययी शासन र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि कतिपय अवस्थामा कठोर निर्णय आवश्यक हुन सक्ने उनी स्वीकार गर्छन्।

तर कठोर निर्णय लिनु मात्रै नेतृत्वको सफलता नभएको उनको भनाइ छ। निर्णयले नागरिकको जीवन, सेवाप्रवाह र राज्यको कार्यक्षमतामा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

‘कसैले न कसैले जोखिम मोल्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर जोखिम मोलेपछि परिणाम पनि दिनुपर्छ।’

उनका अनुसार सरकारको वास्तविक सफलता कति कर्मचारी अवकाशमा परे भन्ने तथ्याङ्कबाट होइन, सरकारी कार्यालयमा नागरिकले कति सहज सेवा पाए, भ्रष्टाचार कति घट्यो, निर्णय प्रक्रिया कति छिटो भयो र कर्मचारीतन्त्र कति उत्तरदायी बन्यो भन्ने आधारबाट मापन गरिनुपर्छ।

अन्ततः ३०–५५ प्रावधानले नेपाली प्रशासनलाई नयाँ दिशा दिन्छ वा अर्को विवादास्पद प्रयोगका रूपमा सीमित हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको तयारी, कार्यान्वयन र त्यसपछिको परिणामले निर्धारण गर्नेछ।

प्रश्न कर्मचारी पुराना हुन् कि नयाँ भन्ने मात्रै होइन; प्रश्न उनीहरू कति सक्षम, इमानदार र परिणाममुखी छन् भन्ने हो। सरकारले यो प्रश्नको जवाफ अध्ययन, राष्ट्रिय बहस र स्पष्ट कार्ययोजनाबाट दिन सके मात्रै ३०–५५ प्रावधान प्रशासन सुधारको प्रभावकारी औजार बन्न सक्छ।

डा. पौडेलका १२ महत्त्वपूर्ण  तर्क तथा सुझाव

१. ३०–५५ प्रावधान प्रशासन सुधारको महत्त्वपूर्ण औजार हुन सक्छ।

२. खर्च कटौती र मितव्ययी शासनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन आवश्यक हुन सक्छ।

३. ‘एकपटकका लागि’ भन्ने व्यवस्थाले सरकारको वास्तविक उद्देश्यबारे आशंका जन्माउन सक्छ।

४. बाँकी कर्मचारीले प्रशासनको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा धान्न सक्छन् भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।

५. कर्मचारीको क्षमता, इमानदारी र प्रविधिमैत्रीपनको वस्तुनिष्ठ परीक्षण गर्नुपर्छ।

६. मेरिटोक्रेसी कमजोर भए प्रशासनमा नवीन सोच समाप्त हुने जोखिम हुन्छ।

७. राजनीति र प्रशासनबीचको सहकार्य कमजोर भएर राज्य संयन्त्रमा रिक्तता सिर्जना हुन दिनु हुँदैन।

८. सरकारले प्रावधानको उद्देश्य, कार्यान्वयनको मोडालिटी र दीर्घकालीन योजना स्पष्ट पार्नुपर्छ।

९. यति ठूलो प्रशासनिक निर्णयअघि व्यापक राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ।

१०. पुराना कर्मचारी हटाएर मात्रै होइन, बाँकी कर्मचारीलाई परिणाममुखी बनाएर मात्रै सुधार सम्भव हुन्छ।

११. जोखिम मोल्ने हो भने त्यसबाट देखिने परिणामको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ।

१२. राज्यलाई जवान कर्मचारी मात्रै होइन, सक्षम ,इमानदार र अनुभवी कर्मचारी पनि चाहिन्छ।