काठमाडौं । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
न्याय परिषद्ले २०८३ असोज २० गते गरेको सिफारिस संविधानको मर्म, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्वविपरीत रहेको भन्दै बारले असोज २१ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण जनाएको हो।
महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठता, अनुभव, विषयगत ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण र न्याय तथा कानुन क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
बारले संविधानको धारा १२९ तथा धारा ४२ को समावेशी व्यवस्थाअनुसार कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको आरोप लगाएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव देखिएको पनि बारको निष्कर्ष छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनआस्था कायम गर्न न्यायपालिकाको शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरणका लागि कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र सञ्चार जगत् पुनः एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल बारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया