काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शुल्क तोकेको हो।
आयोगका अनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
ह्विलिङ चार्ज निर्धारणसँगै निर्धारित शुल्क तिरेर निजी क्षेत्र तथा तेस्रो पक्षले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्न सक्ने आधार बनेको छ। खुला पहुँच कार्यान्वयन भएपछि विद्युत् उत्पादक, व्यापारिक कम्पनी र ठूला उपभोक्ताबीच विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्भावना बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनामा लगानी, विद्युत् व्यापार र प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतालाई समेत प्रोत्साहन गर्न सक्ने देखिएको छ। आयोगले प्रसारण प्रणालीको लागतको न्यायोचित असुली र प्रयोगकर्ताबीच उचित लागत बाँडफाँटलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ।
तर शुल्क निर्धारण हुँदैमा निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण वा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था स्वतः लागू हुने छैन। खुला पहुँच प्रभावकारी बनाउन ग्रिडको उपलब्ध क्षमता, मापन, तालिकीकरण, हिसाब मिलान तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी थप कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था आवश्यक हुनेछ।
प्रतिक्रिया