काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन खुला पहुँचमा प्रति महिना प्रतिमेगावाट ४१ हजार २७५ रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचमा प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकेको हो।
आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै नयाँ दर निर्धारण गरेको जनाएको छ। खुला पहुँच व्यवस्था लागू भएसँगै निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादक तथा उपभोक्ताले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा प्रसारण प्रणालीको पूँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन–सम्भार खर्च, चालु पूँजीको ब्याज र स्वपूँजीमा प्रतिफललाई आधार बनाइएको आयोगले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आव २०८१/८२ को लेखापरीक्षण वित्तीय विवरणअनुसार प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो। विगत पाँच वर्षको औसत २७ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदरका आधारमा आव २०८३/८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आय १७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाहेकका रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको शुल्क निर्धारणका लागि छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको छ। खुला पहुँच व्यवस्थाले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा गैरभेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने आयोगको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया