काठमाडौं । सरकारले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने तयारी गरे पनि मलमा दिइँदै आएको अनुदान व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको जनाएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको बजार मूल्यअनुसार मलमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको र आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताए।
बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव मिश्रले फागुनपछि मलको अभाव हुन नदिन समयमै खरिद तथा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए। आगामी वैशाखदेखि साउनसम्म मलको माग उच्च हुने भएकाले सोहीअनुसार तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
मिश्रले ठूलो रकम अनुदानमा खर्च भए पनि वितरण प्रणालीका कमजोरीका कारण वास्तविक किसानले त्यसको पूर्ण लाभ लिन नसकेको बताए। किसानसम्म अनुदानको वास्तविक लाभ पुर्याउन आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मलको आपूर्ति सहज बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नयाँ आपूर्ति र वितरण प्रणाली विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया