काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा बक्यौता असुली, अनुमतिपत्र तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन, स्पेक्ट्रम वितरण र फाइभजी तयारीका कामलाई एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युटिएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा नेटवर्क नियन्त्रणमा लिने र मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यस्तै, एनसेल आजियाटालाई अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्र २०८६ भदौ १६ गते समाप्त हुँदैछ।
प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी २ गुणा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बढाबढमार्फत वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। यसका लागि आवेदन आह्वान गर्नुका साथै प्रि–बिड बैठकसमेत तय गरिएको छ।
फाइभजी तयारीअन्तर्गत ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान–नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ को मस्यौदामाथि प्राप्त सुझाव अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको छ। नयाँ प्रविधिको परीक्षणका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिमा आवश्यक व्यवस्था थप गर्ने तयारीसमेत प्राधिकरणले गरेको छ।
यसैबीच, प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ५ अर्ब ५० करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट स्वीकृत गरेको छ। भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ।
भदौमा प्राधिकरणले चार इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्नुका साथै विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका महसुल दरसमेत स्वीकृत गरेको छ।
प्रतिक्रिया