सागर पण्डित, काठमाडौं
बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। लोकसेवा आयोगले करिब दुई सातासम्म अध्ययन, विश्लेषण र परामर्श दिएर विधेयक सरकारलाई फिर्ता गरेसँगै अब त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
लोकसेवा आयोगले संविधानले दिएको परामर्शसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न प्रावधानबारे आफ्नो धारणा र सुझावसहित विधेयक फिर्ता गरेको हो। आयोगबाट परामर्शसहित विधेयक फिर्ता भएसँगै अब लोकसेवाले दिएका सुझाव सरकारले कति स्वीकार गर्छ, कुन–कुन विषय विधेयकमा समेटिन्छन् र कुन विषयमा सरकार आफ्नै प्रस्तावमा अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
विशेषगरी सरकारले प्रस्ताव गरेको एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा पूरा भएमा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था, ३० वर्षपछि पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव तथा हाल सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा लोकसेवा आयोगले प्रश्न उठाएको बताइएको छ।अब यी विषयमा अन्तिम राजनीतिक तथा कानुनी निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुनेछ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले लोकसेवा आयोगबाट परामर्शसहित विधेयक मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको र अब त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्।
“लोकसेवाबाट परामर्शसहित फिर्ता भएको विधेयक मन्त्रालयमा आइसकेको छ। अब हामी सो विधेयक छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछौँ,” सचिव भुजेलले प्रशासनपोस्टसँग भने।
उनका अनुसार सम्भवतः सोमबार वा मंगलबारसम्म विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ।
अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय महत्वपूर्ण
लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्शलाई विधेयकमा समावेश गर्ने वा नगर्ने विषय अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको परामर्शका केही विषय विधेयकमा समावेश गर्न सक्ने भए पनि हाललाई लोकसेवाको परामर्शसहित नै विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले लोकसेवाले दिएका सुझाव तथा परामर्शमध्ये कुन–कुन विषय स्वीकार गर्ने, कुन विषयमा थप अध्ययन गर्ने र कुन विषयलाई यथावत् राख्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न सक्नेछ।
आवश्यक ठानेमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाएर थप छलफल गराउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसरी हेर्दा अब संघीय निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण लोकसेवा आयोगबाट सरकारतर्फ र सरकारबाट संसद्तर्फ जाने क्रममा पुगेको छ।
३०–५५ प्रावधानमा लोकसेवाको विमति
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सबैभन्दा बढी कर्मचारीको ध्यान तानेको विषयमध्ये एक हो—३०–५५ को व्यवस्था।
सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार एकपटकका लागि कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेमा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
तर लोकसेवा आयोगले यस्तो व्यवस्था एकपटकका लागि मात्र लागू गर्दा त्यसले विद्यमान कर्मचारीको सेवा–शर्तमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएको स्रोतको भनाइ छ।
आयोगले कुनै नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्दा हाल सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ।
विशेषगरी एउटै ऐनमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कसैलाई नयाँ व्यवस्था लागू हुने र कसैलाई नहुने गरी असमान अवस्था सिर्जना गर्न नहुनेतर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतको दाबी छ।
एकपटकका लागि मात्रै ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरको व्यवस्था लागू गर्ने विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्नसमेत आयोगले उठाएको बताइएको छ।
यसले गर्दा अब सरकारले ३०–५५ को प्रस्तावलाई यथावत् राख्छ वा संशोधन गर्छ भन्ने विषय कर्मचारी वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
३० वर्षपछि पेन्सन विषय पनि संवेदनशील
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशसँगै जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो—पेन्सन।
सरकारले प्रस्ताव गरेको केही व्यवस्थाले ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि कर्मचारीको पेन्सनसम्बन्धी अधिकारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै कर्मचारी वृत्तमा चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।
लोकसेवा आयोगले पनि कर्मचारीको विद्यमान सेवा–शर्त र सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ।
निजामती कर्मचारीका लागि सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयमध्ये पेन्सन पनि एक भएकाले नयाँ ऐनमा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था कसरी आउँछ भन्ने विषयमा हजारौँ कर्मचारीको चासो छ।
त्यसैले अब मन्त्रिपरिषद्ले लोकसेवाको सुझावलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय केवल एउटा कानुनी प्रक्रियाको विषय नभई हाल सेवामा रहेका कर्मचारीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बन्न पुगेको छ।
लोकसेवाको परामर्श सरकारले मान्नैपर्छ ?
संघीय निजामती सेवा विधेयक लोकसेवा आयोगबाट परामर्शसहित फिर्ता भएपछि अहिले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—आयोगले दिएको परामर्श सरकारले अनिवार्य रूपमा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने हो कि सरकारले त्यसमा आफ्नै निर्णय गर्न सक्छ ?
लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले कर्मचारीको सेवा–शर्त तथा लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ।
तर आयोगले दिएको परामर्शपछि विधेयकमा अन्तिम निर्णय गर्ने प्रक्रिया सरकार र संसद्को संवैधानिक भूमिकासँग जोडिन्छ।
त्यसैले लोकसेवाको परामर्शलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय अब निकै महत्वपूर्ण बनेको हो।
मन्त्रालयले लोकसेवाको परामर्शलाई विधेयकको अंग बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने वा परामर्शलाई छुट्टै संलग्न गरेर पठाउने विकल्पमा काम गरिरहेको बुझिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले त्यसपछि आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ।
अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने सम्भावना तत्काललाई कमजोर
केही समयअघिसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने चर्चा पनि चल्दै आएको थियो।
तर विधेयक लोकसेवा आयोगबाट परामर्शसहित फिर्ता भई अब नियमित प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भएपछि तत्कालका लागि अध्यादेशको सम्भावना केही कमजोर बनेको देखिएको छ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले समेत संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्को नियमित प्रक्रियाबाटै ल्याउने बताउँदै आएकी छन्।
यदि सरकारले चालु संसद् अधिवेशनमै विधेयक दर्ता गर्यो भने तत्काल अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने सम्भावना रहने छैन।
तर संसद्मा दर्ता भएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर पुनः अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने बाटो भने कानुनी रूपमा खुला रहने अधिकारीहरू बताउँछन्।
यद्यपि प्रशासन क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने र लाखौँ कर्मचारी तथा राज्यको प्रशासनिक संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने धारणा प्रशासन क्षेत्रका विभिन्न पक्षबाट व्यक्त हुँदै आएको छ।
चालु अधिवेशनमा दर्ता, हिउँदे अधिवेशनमा ऐन ?
सरकारले विधेयकलाई चालु संसद् अधिवेशनमै दर्ता गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।
तर चालु अधिवेशन चाँडै अन्त्य हुने अवस्था रहेकाले विधेयक दर्ता भए पनि त्यसको विस्तृत छलफल, समितिमा पठाउने प्रक्रिया र दफावार छलफललगायतका कामका लागि अर्को अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन सक्छ।
स्रोतका अनुसार सरकारले चालु संसद् अधिवेशनमा विधेयक दर्ता गर्ने र आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट त्यसलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
यस अवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐन तत्कालै जारी हुनेभन्दा पनि संसदीय प्रक्रियाबाट केही समय लिएर आउने सम्भावना देखिन्छ।
यद्यपि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा अन्त्य भने भएको छैन।
अबको प्रक्रिया के ?
संघीय निजामती सेवा विधेयक अब मूलतः निम्न चरणबाट अघि बढ्ने देखिएको छ :
१. लोकसेवा आयोगबाट परामर्शसहित विधेयक फिर्ता
लोकसेवा आयोगले अध्ययन तथा परामर्शपछि विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसकेको छ।
२. मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई लोकसेवाको परामर्शसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।
३. मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय
मन्त्रिपरिषद्ले लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्शका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ। आवश्यक परे थप छलफल वा समितिमा पठाउन सक्नेछ।
४. संसद्मा दर्ता
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नेछ।
५. संसदीय प्रक्रिया सुरु
संसद्मा दर्ता भएपछि विधेयक सम्बन्धित संसदीय प्रक्रियामा जानेछ। त्यसपछि छलफल, संशोधन र दफावार प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढ्नेछ।
कर्मचारीको नजर अब मन्त्रिपरिषद्तिर
संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको विषय हो। संघीय संरचनाअनुसार निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल कानुन नहुँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि अन्योल रहँदै आएको छ।
त्यसैले कर्मचारीहरूका लागि अबको मुख्य प्रश्न विधेयक संसद्मा कहिले पुग्छ भन्ने मात्र होइन, कस्तो विधेयक संसद्मा पुग्छ भन्ने पनि हो।
विशेषगरी ३०–५५ को व्यवस्था, पेन्सन, हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवा–शर्त, पेशागत सुरक्षा, बढुवा, अवकाशलगायत विषयमा आउने कानुनी व्यवस्थाले निजामती सेवामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।
लोकसेवा आयोगले समेत विद्यमान कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएकाले अब सरकारले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
प्रतिक्रिया