राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध : टकराव होइन, विश्वास र सहकार्य चाहिन्छ

सागर पण्डित, काठमाडौं ।

ग्रामीण जनजीवनलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने एउटा सुन्दर सत्य देखिन्छ—त्यहाँको जीवन पारदर्शी छ, एकअर्कामाथि निर्भर छ र सम्बन्धहरू धेरै हदसम्म सरल छन्। कसैलाई समस्या पर्दा अर्कोले साथ दिन्छ। नेतृत्व र समुदायबीच दूरी हुँदैन। विश्वास नै सम्बन्धको आधार हुन्छ।

नेपालको राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध पनि यस्तै पारदर्शी, उत्तरदायी, अन्तरनिर्भर र विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने हो। किनभने राजनीति र प्रशासन एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्। दुवैको अन्तिम गन्तव्य एउटै हो—देश र जनताको हित।

राजनीतिले नीति, दृष्टि र जनादेश दिन्छ। प्रशासनले त्यसलाई कानुन, विधि, विज्ञता र संस्थागत क्षमतामार्फत कार्यान्वयन गर्छ। राजनीति दिशानिर्देशक हो भने प्रशासन त्यस दिशालाई व्यवहारमा उतार्ने स्थायी संयन्त्र हो। त्यसैले यी दुईबीच दूरी होइन, स्वस्थ समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ।

तर पछिल्ला दिनका केही घटनाक्रमले राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्धमा विश्वासभन्दा बढी शंका, दूरी र असहजता बढ्दै गएको संकेत गरेका छन्। प्रशासनलाई सहयात्री र राज्यको संस्थागत स्मृतिका रूपमा हेर्नुपर्ने ठाउँमा कतिपय अवस्थामा त्यसलाई केवल उपयोग गर्ने संयन्त्रका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति देखिनु चिन्ताको विषय हो।

प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको ‘यस म्यान’ बन्नु हुँदैन। तर राजनीतिक नेतृत्वको आलोचक बन्नु पनि प्रशासनको भूमिका होइन। कानुन, तथ्य, विधि र सार्वजनिक हितका आधारमा सही सल्लाह दिन सक्ने व्यावसायिक प्रशासन नै लोकतान्त्रिक राज्यको बलियो आधार हो।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रशासनलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चल्ने संयन्त्रका रूपमा होइन, राज्यको स्थायी संस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्छ। कर्मचारीले दिएको सुझाव आफ्नो राजनीतिक निर्णयको विकल्प होइन; त्यो निर्णयलाई अझ तथ्यपरक, कानुनी र परिणाममुखी बनाउने आधार हो।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनसँग असहमति राख्न सक्छ। प्रशासकले पनि राजनीतिक नेतृत्वका सबै प्रस्तावमा सहमति जनाउनुपर्छ भन्ने छैन। तर असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार र सही सल्लाह दिने साहसलाई दण्डित गर्ने संस्कार विकास भयो भने त्यसले अन्ततः प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि गलत सूचना र गलत निर्णयको जोखिममा पुर्‍याउँछ।

हिजो पनि प्रशासनमा ‘यस म्यान’ बनाउने प्रवृत्ति थियो भन्ने गुनासो सुनिन्थ्यो। आज पनि त्यही प्रवृत्ति अर्को स्वरूपमा दोहोरिन थाल्यो भने त्यो सुधार होइन, केवल शैलीको परिवर्तन हुनेछ। प्रशासनलाई कसैको व्यक्तिगत प्रभाव वा रुचिअनुसार चल्ने संयन्त्र बनाउनु राज्यको हितमा हुँदैन।

अझ गम्भीर प्रश्न अर्को छ—हिजो राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका निर्णय वा कमजोरीको सम्पूर्ण भार धेरैपटक कर्मचारी नेतृत्वले किन बोक्नुपर्‍यो? निर्णय राजनीतिक थियो भने त्यसको स्वामित्व राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ। प्रशासनिक त्रुटि थियो भने सम्बन्धित प्रशासकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जिम्मेवारी जहाँ छ, उत्तरदायित्व पनि त्यहीँ हुनुपर्छ।

यसमा प्रशासकहरूले पनि आफूलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ।राजनीतिक दबाब आउँदा कानुन र विधिको पक्षमा स्पष्ट अडान लिन नसक्ने, गलत निर्णयमा मौन बस्ने, आफ्नो सरुवा–बढुवा वा व्यक्तिगत सुविधाका लागि संस्थागत हितलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिबाट प्रशासन आफैं पनि मुक्त हुनुपर्छ। प्रशासनको व्यावसायिकता राजनीतिक नेतृत्वले मात्र बनाउने होइन; प्रशासकहरूले पनि आफ्नो आचरण, निर्णय र साहसबाट निर्माण गर्ने हो।

वास्तवमा सक्षम र व्यावसायिक प्रशासनसँग राज्य सञ्चालनका धेरै कमजोरी सच्याउने क्षमता हुन्छ। कर्मचारीसँग सूचना हुन्छ, अनुभव हुन्छ, कानुनको ज्ञान हुन्छ र राज्यका संयन्त्र कसरी चल्छन् भन्ने संस्थागत स्मृति हुन्छ। त्यसैले प्रशासनले चाह्यो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई सही बाटोमा हिँडाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर त्यसका लागि कर्मचारी निडर, निष्पक्ष र व्यावसायिक हुनुपर्छ।

यसको अर्थ राजनीतिक नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने होइन; राज्य सञ्चालनमा आवश्यक ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम गर्ने हो।

त्यसैले अब न राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चल्ने ‘कमारो’ ठान्नु उचित हुन्छ, न प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वको हरेक निर्णयमा प्रश्नै नगरी ‘यस म्यान’ बन्नु उचित हुन्छ।

विशेषगरी कर्मचारीको सरुवा, जिम्मेवारी र अवसरलाई व्यक्तिगत रुचि, पहुँच वा प्रभावसँग जोड्ने प्रवृत्तिले प्रशासनको मनोबल कमजोर बनाउँछ। ‘जसलाई जहाँ पनि पठाउन सकिन्छ’, ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने प्रकारको हैकमी सोचले संस्थागत अनुशासन होइन, भयको संस्कृति निर्माण गर्छ। भयमा रहेको प्रशासनले न सिर्जनशील भएर काम गर्न सक्छ, न जोखिम लिएर सुधार गर्न सक्छ, न राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्भीक भएर सही सल्लाह दिन सक्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ—आफूलाई असहमत हुने कर्मचारी सधैं शत्रु हुँदैन। कहिलेकाहीँ सबैभन्दा उपयोगी सल्लाह त्यहीँबाट आउन सक्छ जहाँबाट आफ्नो निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको हुन्छ।

त्यस्तै, कर्मचारीले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्नु हुँदैन। जनताबाट निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वको वैधानिकता स्वीकार गर्दै प्रशासनले आफ्नो व्यावसायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र कानुनी जिम्मेवारी कायम राख्नुपर्छ।

नेपालको प्रशासनलाई अहिले न कमजोर राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिएको छ, न अनियन्त्रित प्रशासनिक अहंकार। आवश्यक छ—जिम्मेवार राजनीति र व्यावसायिक प्रशासनबीचको सन्तुलित सम्बन्ध।

राजनीतिले प्रशासनलाई विश्वास गरोस्।
प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई तथ्य र सत्यमा आधारित सल्लाह दिओस्।
राजनीतिले प्रशासनको व्यावसायिकता र आत्मसम्मानको रक्षा गरोस्।
प्रशासनले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने होइन, निर्णयको परिणामको जिम्मेवारी लिन तयार होस्।

यही सम्बन्धले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

राजनीति र प्रशासनबीचको दूरी बढाएर कुनै पनि देश बलियो बन्न सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ, सरकारहरू आउँछन्–जान्छन्, तर राज्यको स्थायित्व प्रशासनिक संस्थाहरूको क्षमता, निष्पक्षता र संस्थागत स्मृतिमा टिकेको हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता एकअर्कालाई दोष दिने होइन, विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने हो।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई कमारो होइन, सहयात्री ठान्नुपर्छ। प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई मालिक होइन, जनादेश प्राप्त नेतृत्वका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। दुवैले आफ्नो सीमारेखा बुझ्नुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न राजनीति ठूलो कि प्रशासन ठूलो भन्ने होइन।

ठूलो त राज्य हो।
ठूलो त संविधान हो।
ठूलो त जनताको हित हो।

राजनीति र प्रशासन दुवै त्यही राज्यका दुई महत्वपूर्ण आधार हुन्। यी दुईबीचको सम्बन्ध जति पारदर्शी, विश्वासिलो, मर्यादित र उत्तरदायी हुन्छ, त्यति नै राज्य बलियो हुन्छ।

अब समय आएको छ—न राजनीति प्रशासनमाथि हाबी होस्, न प्रशासन राजनीतिमाथि। दुवै मिलेर जनताको सेवामा हाबी हुने राज्य निर्माण गरून्।

नेपालको राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध अब शंका र भयको होइन, विश्वास, सहकार्य, व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वको सम्बन्ध बन्नुपर्छ।