काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव खोज्न सरकारलाई निकै सकस परेको छ। करिब एक सातादेखि नयाँ उद्योग सचिवको खोजीमा रहेको सरकारले अन्ततः भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका रुद्रसिंह तामाङलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ।
सरकारले उद्योग सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्दै तामाङलाई उद्योग सचिवका रूपमा पठाएको हो।
ग्यास अभावलगायतका विषयले उद्योग मन्त्रालय दबाबमा रहेका बेला दुवाडीलाई अन्यत्र सरुवा गरेर नयाँ सचिव ल्याउने योजना सरकारको करिब दुई साताअघिदेखि नै थियो। त्यसका लागि सरकारले मन्त्रालयबाहिर रहेका केही सचिवलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रस्तावसमेत गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव दिनेश घिमिरेलाई समेत केही दिनअघि उद्योग मन्त्रालयमा जान प्रस्ताव गरिएको थियो। तर घिमिरेले रुचि नदेखाएपछि सरकारको उक्त प्रयास अघि बढ्न सकेन।
त्यसपछि मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की उद्योग मन्त्रालयमा पठाउन सकिने सचिवको खोजीमा लागेका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि नै उनले विभिन्न सचिवसँग छलफल गरे पनि केही नाममा सहमति जुटेन भने केही सचिव उद्योग मन्त्रालय जान इच्छुक देखिएनन्।
यहीबीच गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुद्रसिंह तामाङलाई सचिवमा बढुवा गर्यो। तर बढुवा भएपछि तामाङलाई कहाँ जिम्मेवारी दिने भन्नेमा सरकार त्यही दिनसम्म पनि स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन।
सुरुमा तामाङलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै पदस्थापन गर्ने तयारी थियो। तर अन्ततः दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर तामाङलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो।
मन्त्रालय जान सचिवहरू किन हिच्किचाउँदैछन्?
पछिल्ला दिनमा बढुवा भएका कनिष्ठ सचिवलाई प्रदेशमा पठाउने परम्पराभन्दा फरक ढंगले सरकारले उनीहरूलाई संघीय मन्त्रालयमै जिम्मेवारी दिन थालेको छ। तर मन्त्रालयमा सचिव पठाउने विषयमा सरकारलाई नै सकस पर्न थालेको देखिन्छ।
यसअघि सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कमलप्रसाद पोखरेलले अचानक राजीनामा दिएपछि पनि नयाँ सचिव खोज्न सरकारलाई यस्तै समस्या परेको थियो। सुरुमा सञ्चार मन्त्रालय जान कुनै पनि सचिव इच्छुक देखिएका थिएनन्। पछि मुख्य सचिवकै आग्रहमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल सञ्चार मन्त्रालय आउन राजी भएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको दूरी बढ्दै जाँदा सचिवहरू मन्त्रालयमा जिम्मेवारी लिन खासै इच्छुक देखिन छाडेका छन्। उनीहरू मन्त्रालयभन्दा बाहिरका केन्द्रीय निकाय वा प्रदेशमा जान बढी इच्छुक हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको बढ्दो दूरीले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पार्न सक्ने भन्दै यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्ने प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।
उद्योग मन्त्रालयको सचिव खोज्न सरकारलाई परेको यो सकसले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच बढ्दै गएको दूरीको संकेत गरिरहेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया