काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिको पेन्सन कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि बढेपछि निजामती प्रशासनमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। पछिल्ला केही सातायता लामो सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीबाट राजीनामा दिने क्रम बढेको राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकले देखाएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानामा असोज १ गतेसम्म राजीनामा दर्ता गराउने कर्मचारीको संख्या ५ सय ३८ पुगेको छ। राजीनामा दिनेमा उच्च प्रशासनिक तहदेखि सहायक तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्म छन्।
किताबखानाका अनुसार राजीनामा दिनेमा ३ जना सचिव, २५ जना सहसचिव र ९५ जना उपसचिव रहेका छन्। त्यस्तै खरिदार–सुब्बासहितका १ सय ५९ जना कर्मचारी र १ सय ४६ जना श्रेणीविहीन कर्मचारीले समेत राजीनामा दिएका छन्।
पेन्सनको ‘डर’ले सेवाबाट बाहिरिँदै कर्मचारी
प्रस्तावित व्यवस्थाले विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीमा आफ्नो पेन्सन सुविधाबारे चिन्ता बढाएको छ।
हाल चर्चामा रहेको प्रस्ताव कानुनका रूपमा कार्यान्वयन भएमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनामा ३० वर्षभन्दा माथिको अतिरिक्त सेवा अवधि नजोडिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि र अन्योल देखिएको हो।
विशेषगरी ३४–३५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीले थप ४–५ वर्षको सेवा अवधिबाट प्राप्त हुने पेन्सन सुविधामा असर पर्न सक्ने भन्दै अहिले नै राजीनामा दिने बाटो रोज्न थालेको कर्मचारी वृत्तको भनाइ छ।
लामो समय सेवा गरेका कतिपय कर्मचारीको हकमा प्रस्तावित व्यवस्थाबाट मासिक पेन्सनमा हजारौँ रुपैयाँसम्मको फरक पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यही कारण पेन्सनको सुविधा सुरक्षित गर्नुपर्ने मनोविज्ञानले राजीनामाको क्रम बढाएको कर्मचारी स्रोतहरू बताउँछन्।
राजीनामाको लहर उच्च तहमा बढी देखिँदै
राजीनामा दिनेमा सचिवदेखि उपसचिवसम्मका उच्च तहका कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य देखिनुले प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभाव प्रशासनको माथिल्लो तहसम्म पुगेको संकेत गरेको छ।
३ सचिव, २५ सहसचिव र ९५ उपसचिव गरी मात्रै १ सय २३ जना उच्च तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। यससँगै प्रशासनको अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने सम्भावनाबारे समेत बहस सुरु भएको छ।
‘विधेयक आयो भने अझै राजीनामा बढ्न सक्छ’
किताबखानामा पछिल्लो समय राजीनामा दर्ता गराउने कर्मचारीको संख्या बढ्दै जानुले प्रस्तावित व्यवस्थाको मनोवैज्ञानिक प्रभाव कर्मचारीमा परेको देखिन्छ।
अझै विधेयक अन्तिम रूपमा संसद्बाट पारित भई ऐनको रूप लिन बाँकी रहेकाले राजीनामाको संख्या थप बढ्न सक्ने आकलन कर्मचारी वृत्तमा भइरहेको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले लोकसेवा आयोगमा परामर्शको प्रक्रियामै छ। मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकको मस्यौदा लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइसकेको छ।
यसकारण अहिलेको राजीनामा प्रस्तावित व्यवस्थाबाट उत्पन्न चिन्ता र त्यसबाट भविष्यमा पर्न सक्ने आर्थिक प्रभावप्रतिको कर्मचारीको प्रतिक्रियाका रूपमा देखिएको छ; प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम कानुन भइसकेको भने होइन।
अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने चिन्ता
लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीले एकैपटक ठूलो संख्यामा राजीनामा दिँदा त्यसको असर सरकारी सेवा प्रवाह, संस्थागत स्मृति र अनुभवी जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पर्न सक्ने विषय पनि जोडिएको छ।
एकातिर सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त, छरितो र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संगठन संरचनामा सुधार अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर अनुभवी कर्मचारीलाई सेवामा टिकाइराख्ने र उनीहरूको सेवा–सर्त तथा सामाजिक सुरक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्दै गएको छ।
अब संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा पेन्सन, अवकाश, सेवा अवधि र कर्मचारीको मनोबलसँग जोडिएका विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषय प्रशासन वृत्तको प्रमुख चासो बनेको छ।
प्रतिक्रिया