काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि ३० वर्षभन्दा माथिको अवधिको पेन्सन नपाउने गरी गरिएको प्रस्तावले निजामती प्रशासनमा त्रास बढाएको छ। यही प्रावधानका कारण लामो समय सेवा गरिसकेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् भने कैयौँ कर्मचारी राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन्।
यसैक्रममा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल र दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले राजीनामा दिएका छन्। गेलालले करिब ३९ वर्ष र घिमिरेले ३८ वर्षभन्दा बढी निजामती सेवामा बिताइसकेका छन्।
लामो समय राष्ट्रसेवामा बिताएका उच्च पदस्थ कर्मचारीले एकपछि अर्को गर्दै राजीनामा दिन थालेपछि प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ३० वर्षे पेन्सनसम्बन्धी प्रावधानले निजामती प्रशासनमा कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने विषय गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
‘अहिले राजीनामा दिए पेन्सन जोगिन्छ, ऐन आएपछि जोखिम’
निजामती वृत्तमा अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन अधिकारलाई लिएर भइरहेको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको अवस्थामा सोहीअनुसार पेन्सन गणना हुन्छ। तर प्रस्तावित विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि ३० वर्षसम्मको सेवाअवधिलाई मात्र पेन्सन प्रयोजनमा गणना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
त्यसैले ३९ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा ३० वर्षको मात्र पेन्सन पाउने अवस्था आउनेछ। अर्थात् ९ वर्षको सेवाअवधिको पेन्सन गुम्ने जोखिम हुनेछ। ३८ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीको हकमा पनि ८ वर्षको अवधिको पेन्सन प्रभावित हुनेछ।
यही कारण विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्था ऐनका रूपमा लागू हुनुअघि नै राजीनामा दिएर हाल कायम रहेको व्यवस्थाअनुसार आफ्नो पेन्सन अधिकार सुरक्षित गर्ने कि विधेयकको अन्तिम अवस्था कुरेर बस्ने भन्ने दोधारमा लामो सेवा गरेका कर्मचारीहरू पुगेका छन्।
मन्त्रालयमा राजीनामाबारे बुझ्न आउने कर्मचारी बढे
भूमिव्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत निकायमा समेत पछिल्ला दिनमा राजीनामा र पेन्सनसम्बन्धी चासो राख्ने कर्मचारीको संख्या बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
“विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरू पेन्सन कटौती हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ। राजीनामा दिने विषयमा जानकारी र परामर्श लिन आउने कर्मचारीको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
राष्ट्रिय किताबखानाका अधिकारीहरूका अनुसार पनि पछिल्लो समय ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीबाट राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहेमा यो क्रम अझ बढ्न सक्ने उनीहरूको आकलन छ।
‘कहिले ऐन आउँछ’ भन्ने अनिश्चितताले झन् बढायो त्रास
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिको पेन्सन कटौती गर्ने प्रावधान पछि थपेको हो। त्यस्तै विधेयकमा चर्चामा रहेका ‘३०–५५’ वा ‘३०–५१’ जस्ता प्रावधानले समेत कर्मचारी वृत्तमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
यद्यपि यी प्रावधान अन्तिम रूपमै ऐनमा आउने वा नआउने विषय अझै निश्चित भइसकेको छैन। प्रस्तावित विधेयकमा भने ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था अझै कायम रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट समेत यससम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति प्राप्त भइसकेको बताइएको छ।
यही अनिश्चितताले लामो सेवा गरेका कर्मचारीलाई झन् दबाबमा पारेको छ।
उनीहरूको बुझाइमा, ऐन आउनुअघि राजीनामा दिए हालको कानुनअनुसार आफ्नो सम्पूर्ण सेवाअवधि सुरक्षित हुन सक्छ। तर ऐन जारी भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू भयो भने ३० वर्षभन्दा माथिको सेवाको पेन्सन गुम्न सक्छ।
यसैले कर्मचारीहरू अहिले ‘पहिले नै बाहिरिने कि जोखिम मोलेर बस्ने’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
पेन्सन मात्रै होइन, प्रशासनिक क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेपले कर्मचारीमा असन्तुष्टि
तर कर्मचारीहरूको राजीनामाको कारण पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव मात्रै नभएको बताइन्छ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि निजामती प्रशासनलाई अनावश्यक रूपमा दबाबमा राखिएको, प्रशासनिक नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप बढेको तथा निजामती संयन्त्रको संस्थागत भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै आएको छ।
विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वका सचिवालयबाट आउने कर्मचारी तथा राजनीतिक संयन्त्र प्रशासनका उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि हावी हुने गरेको भन्दै निजामती सेवाभित्र असन्तोष रहेको बताइन्छ।
कर्मचारीहरूको एउटा तप्काले सरकारले निजामती प्रशासनको व्यावसायिकता, अनुभव र संस्थागत मर्यादाको अवमूल्यन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
लामो समय प्रशासनमा काम गरेर उच्च तहमा पुगेका कर्मचारीहरूलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त भूमिका नदिने, बाह्य प्रभाव बढाउने र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले कर्मचारीको मनोबलमा असर परेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारको फरक दाबी
यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरू भने कर्मचारीले लगाएको यस्तो आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन्।
उनीहरूका अनुसार सरकारले कर्मचारीलाई जिम्मेवार र परिणाममुखी ढंगले काम गराउन खोजेको हो। लामो समयदेखि काममा प्रभावकारिता नदेखाउने तथा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिमाथि कडाइ गर्न थालेपछि केही कर्मचारी बाहिरिन खोजेको सरकार पक्षको दाबी छ।
तर कर्मचारी वृत्तमा भने पेन्सनसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव र प्रशासनमाथि बढ्दो हस्तक्षेप दुवैलाई जोडेर असन्तुष्टि चुलिँदै गएको देखिन्छ।
दुई सीडीओको राजीनामाले दिएको संकेत
झापा र दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका, दशकौँ लामो प्रशासनिक अनुभव भएका अधिकारीले राजीनामा दिनुले घटनालाई थप गम्भीर बनाएको छ।
३९ र ३८ वर्षसम्म राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा सेवा गरेका अधिकारीहरू नै पेन्सनको भविष्यप्रति आश्वस्त हुन नसकी सेवाबाट बाहिरिन थालेपछि प्रस्तावित व्यवस्थाले निम्त्याउन सक्ने मानवीय तथा संस्थागत असरबारे प्रश्न उठेको छ।
अझ ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कैयौँ कर्मचारी अहिले अवकाशको नजिक छन्। उनीहरू पनि यही अवस्थामा राजीनामा दिने तयारीमा रहेको स्रोतहरू बताउँछन्।
यदि त्यस्ता कर्मचारीले एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने निर्णय गरे भने त्यसको प्रत्यक्ष असर अनुभवी जनशक्ति पलायन, प्रशासनिक निरन्तरता, संस्थागत स्मृति र सरकारको सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल ‘कति कर्मचारीले राजीनामा दिए?’ भन्ने होइन, बरु ‘पेन्सनको एउटा प्रावधानले राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रबाट दशकौँको अनुभव बोकेका जनशक्तिलाई समयअगावै बाहिरिन बाध्य पार्दै त छैन?’ भन्ने बनेको छ।
प्रस्तावित विधेयकको अन्तिम टुंगो नलाग्दै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीमा देखिएको यो मनोवैज्ञानिक दबाब र त्यसबाट सुरु भएको राजीनामाको क्रमले सरकारलाई समेत गम्भीर पुनर्विचारको सन्देश दिएको छ।
