काठमाडौं । निजामती सेवामा ३९ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेका सहसचिव शिवराम गेलालले ५८ वर्षे उमेरहद पूरा हुन करिब ६ महिना बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन् ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका गेलालले एकाएक सेवाबाट अलग हुने निर्णय गरेपछि निजामती प्रशासन वृत्तमा चासो बढेको छ । उनले भने आफ्नो राजीनामाको कारण घरायसी समस्या भएको स्पष्ट पारेका छन् । राजीनामा पत्रमा पनि उनले घरायसी समस्याकै कारण सेवा छाडेको उल्लेख गरेका छन् ।
तर, पछिल्लो समय संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिको पेन्सन नदिने प्रावधानका कारण लामो सेवा अवधि भएका कर्मचारीमा बढेको अन्योल र त्राससँग गेलालको राजीनामालाई जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
निजामती सेवामा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना ३० वर्षमै सीमित हुने अवस्था आएमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीले अतिरिक्त सेवावधिको पेन्सन गुमाउनेछन् । गेलालको हकमा पनि ३९ वर्षको सेवा अवधिमध्ये ३० वर्ष मात्रै पेन्सनका लागि गणना हुने अवस्था आएमा करिब ९ वर्षको सेवावधिको पेन्सन लाभ गुम्ने देखिन्छ ।
यही कारण ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीहरूमा अहिले ‘ऐन आउनुअघि नै राजीनामा दिने कि सेवा निरन्तरता दिने’ भन्ने द्विविधा बढेको छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेवा अवधि पूरा गरेर राजीनामा वा अवकाश लिँदा ३० वर्षभन्दा बढीको सेवावधिसमेत पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना हुने अवस्था छ । तर प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिको पेन्सन कटौती गर्ने व्यवस्था समेटिएपछि लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरूमा भविष्यको पेन्सन सुविधाप्रति आशंका बढेको हो ।
३० वर्षे प्रावधान विवादित, कर्मचारीमा भने बढ्यो त्रास
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पछि थप गरेको ३० वर्षभन्दा बढी सेवाअवधिको पेन्सन कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव अहिले विवादको विषय बनेको छ । विधेयकमा चर्चामा रहेको ‘३०–५५’ वा ‘३०–५१’ जस्ता प्रावधानले समेत निजामती वृत्तमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम भइसकेको छैन । ३० वर्षभन्दा बढी सेवाअवधिको पेन्सन कटौती गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावकै रूपमा रहेको छ । उक्त व्यवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले भने सहमति दिइसकेको बताइएको छ ।
कानुन निर्माणको प्रक्रिया अझै बाँकी रहेकाले उक्त प्रावधान अन्तिम रूपमा ऐनमा आउने वा नआउने स्पष्ट भइसकेको छैन । यही अनिश्चितताका बीच लामो सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू भने आफ्नो पेन्सन अधिकार सुरक्षित गर्न अहिले नै सेवाबाट बाहिरिने दबाबमा परेको देखिन्छ ।
‘ऐन आउनुअघि निस्कने कि जोखिम मोलेर बस्ने ?’
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीका लागि अहिले मुख्य प्रश्न बनेको छ—प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुनुअघि राजीनामा दिने कि ऐनको अन्तिम रूप कुर्ने ?
ऐन जारी हुनुअघि सेवाबाट अलग भए हालकै व्यवस्थाअनुसार आफ्नो सम्पूर्ण सेवाअवधि पेन्सन प्रयोजनमा गणना हुने अपेक्षा कर्मचारीको छ । तर ऐन तत्काल जारी भएर ३० वर्षभन्दा बढीको सेवा अवधिको पेन्सन नदिने व्यवस्था लागू भए लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीले वर्षौंको अतिरिक्त सेवाको पेन्सन लाभ गुमाउन सक्ने जोखिम छ ।
यसले विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीमा ‘पेन्सन जोगाउने कि जागिर जोगाउने’ भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
गेलालको राजीनामाको औपचारिक कारण घरायसी समस्या भए पनि ३९ वर्षको लामो सेवा, अवकाशको संघारमा रहेको अवस्था र विधेयकमा प्रस्तावित पेन्सनसम्बन्धी विवादित व्यवस्थाका कारण उनको निर्णयलाई निजामती क्षेत्रमा चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
लामो सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेमा यसले एकातर्फ राज्यले अनुभवी जनशक्ति गुमाउने र अर्कोतर्फ पेन्सन व्यवस्थाप्रति कर्मचारीको विश्वास कमजोर हुने जोखिमसमेत बढाउने देखिन्छ ।
त्यसैले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ३० वर्षे पेन्सनसम्बन्धी प्रावधानलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, पेन्सन अधिकार र दीर्घकालीन प्रशासनिक प्रभावलाई समेत गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
