काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले तत्काल उद्धारदेखि राहत, उपचार, पूर्वाधार पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्मका काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीय संसद्मा जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को पहिलो दिनदेखि सरकारले गरेका निर्णय, उद्धार तथा राहतका उपलब्धि र हालसम्मको अवस्थाबारे संसद्लाई विस्तृत जानकारी गराएका हुन्।
उनका अनुसार बाढीपछि हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ। तर ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए। उद्धार गरिएका तथा विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
विपद्को मानवीय क्षति अझै भयावह छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म १ हजार ११४ शव फेला परेका छन्, जसमध्ये ९५ शवको मात्रै सनाखत भई परिवारलाई बुझाइएको छ। पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनएलगायत पहिचान खुल्ने आधार सुरक्षित राखी वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिएको र डीएनए म्याच भएपछि परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने उनले संसद्लाई जानकारी दिए।
भदौ १० : बाढी आएको १५ मिनेटमै सतर्कता, एक घण्टाभित्र हवाई उद्धार
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भदौ १० गते बिहान ८ः४५ बजे भोटेकोशीमा भीषण बाढी आएको सूचना सरकारलाई प्राप्त भएको थियो।
सूचना प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लिएर सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको थियो।
बिहान ९ः०० बजे तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो।
९ः१५ बजे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाइयो र उद्धारसम्बन्धी निर्णय गरियो।
९ः३५ बजे प्रभावित क्षेत्रका मोबाइल प्रयोगकर्तालाई टेलिकम कम्पनीमार्फत सतर्कताको सन्देश पठाइयो।
त्यसको १० मिनेटपछि अर्थात् ९ः४५ बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो। प्रधानमन्त्रीका अनुसार यो पहिलो हवाई उद्धार उडान थियो। निजी हेलिकप्टरसमेत स्ट्यान्डबाईमा राखिएको थियो।
१०ः०० बजे नेपाली सेनाको मनसुन कमाण्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बस्यो।
१०ः३० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सर्च एन्ड रेस्क्यु तथा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम तयारी अवस्थामा राखियो। सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीलाई खोज, उद्धार, उपचार र राहतका लागि परिचालन गरियो।
११ः०० बजे विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइयो। थप हेलिकप्टर र ड्रोन टोली परिचालन गर्ने निर्णय पनि भयो।
१२ः३० बजे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्यो। १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुनअनुसार आर्थिक सहायता दिने, घाइते तथा बिचल्लीमा परेकालाई उद्धार गर्ने र सेना तथा निजी हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय भयो।
पहिलो दिनमै ८ ट्रक राहत, निःशुल्क दूरसञ्चार
सरकारले बाढी आएको दिन राति नै प्रभावित क्षेत्रका घरबारविहीन नागरिकका लागि राहत व्यवस्थापन थालेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार मध्यरातमै ८ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको थियो।
त्यही दिन रातिसम्म प्रभावित क्षेत्रका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा निःशुल्क बनाइएको थियो।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वानसमेत गरिएको थियो।
भदौ ११ : प्रधानमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा
बाढी आएको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री शाह पूर्वाधार विकासमन्त्रीसहित स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगे।
स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग आपत्कालीन छलफल गरी थप निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
त्यसक्रममा रसुवा र नुवाकोटका लागि १–१ करोड तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो।
विदेशी नागरिकको खोज तथा उद्धार र कन्सुलर सहयोगका लागि आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरिएको थियो। प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दिइएको थियो।
१३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन, ६९ उडानबाट ३५१ जनाको उद्धार
प्रधानमन्त्रीका अनुसार भदौ ११ गते राति ८ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसकेका थिए।
त्यसै अवधिमा ६९ वटा उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिएको थियो।
हवाई उद्धारमा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
त्यसैगरी तत्काल ३ हजार ५०० प्रभावित नागरिकलाई बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापनको तयारी गरिएको थियो।
उद्धारसँगै उपचार : ट्रमा सेन्टर र वीरमा १०० बेड छुट्याइयो
सरकारले खोज तथा उद्धारसँगै घाइतेको उपचारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
घाइतेलाई प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याई उपचार सुरु गरिएको र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तथा वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्याइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
अन्य ठूला अस्पताललाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो।
नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल रेडक्रस लगायतको सहकार्यमा मेडिकल टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको थियो। रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र, प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, रेडक्रस र अन्य संस्थासँग समन्वय गरी औषधि तथा रगतको अभाव हुन नदिने प्रयास गरिएको थियो।
राहत मात्र होइन, मनोसामाजिक उपचार पनि
सरकारले बाढी प्रभावितलाई स्वास्थ्य उपचारसँगै मनोपरामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ।
विपद्पछि महामारी फैलिन नदिन रोग नियन्त्रण तथा निगरानीका अभियान सञ्चालन भइरहेको र ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई तालिमसमेत दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
हाल नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जना प्रभावित नागरिकले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेको जानकारी संसद्लाई दिइएको छ।
राहत कोषमा ७ अर्बभन्दा बढी, एक अर्ब विपद् प्राधिकरणलाई
भोटेकोशी विपद्का लागि सरकारले आर्थिक स्रोत परिचालन पनि तीव्र बनाएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार राहत कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरिएको छ।
निकासा गरिएको रकममध्ये ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ वटा स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ।
कोषमा अहिले ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको तथा थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
सञ्चार सेवा ९५ प्रतिशत पुनःस्थापित
बाढीले ध्वस्त पारेको सञ्चार पूर्वाधार पुनःस्थापनामा पनि प्रगति भएको सरकारले जनाएको छ।
अवरुद्ध सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना गर्न थालिएको र पछिल्लो अवस्थासम्म ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापित भइसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
सञ्चार सेवाको पहुँचबाहिर रहेका क्षेत्रमा ३० वटा स्याटेलाइट फोन प्रयोग गरी सम्पर्क कायम गरिएको छ।
विद्युत् : नुवाकोटमा ८५, धादिङमा ९८ र रसुवामा ४० प्रतिशत पुनःस्थापना
बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुगेको सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सञ्चालनमा रहेका ८ वटा आयोजना र निर्माणाधीन ४ वटा आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ।
विद्युत् सेवातर्फ नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत ८५ प्रतिशत, धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत सेवा पुनःस्थापित भएको छ।
जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धारका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोलीसमेत परिचालन भइरहेका छन्।
४० किलोमिटर सडक पूर्ण क्षतिग्रस्त, १६ किलोमिटरमा आंशिक क्षति
बाढीले गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
सरकारका अनुसार बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डमा ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।
पृथ्वी राजमार्गका कृष्णभीर, परेवाभीरलगायत क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको छ। तर गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
४८ झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त, ३१ मोटरेबल पुल बगे
बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ।
त्यसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
गल्छी–देवीघाट खण्डमा बेलिब्रिज निर्माण भइरहेको, तादी देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको र वेत्रावतीमा उपलब्ध बेलिब्रिज राख्ने काम सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
कृष्णभीर भदौभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको दाबी
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा घोषणा गरेका छन्।
शव व्यवस्थापनमा सरकारको स्पष्टीकरण
बाढीपछि ठूलो संख्यामा शव भेटिए पनि पहिचान गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले शव व्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नमा संसद्मा स्पष्टीकरण दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार नदीको लेदोसहितको पानीमा बगेका शव विभिन्न स्थानमा पुगेकाले तत्काल पहिचान गर्न कठिन भएको हो।
पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी डीएनए लगायत पहिचान खुल्ने आधार सुरक्षित राखेर जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए।
पछि डीएनए मिलान भएपछि परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरिने सरकारको भनाइ छ।
विदेशी सहयोग लिन सरकारले सुरुदेखि नै समन्वय गरेको दाबी
बाढी उद्धारमा विदेशी सहयोग लिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार यति ठूलो विपद्मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गर्ने प्रश्नै नरहेको र घटनाको सुरुदेखि नै आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिएको थियो।
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान र यूकेलगायत मुलुकबाट सहयोग प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
एडीबी, विश्व बैंक, युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विकास साझेदारले समेत सहयोग गरेको जानकारी संसद्लाई दिइएको छ।
सुरुङभित्र पनि खोजी जारी
बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा समेत खोज तथा उद्धार जारी रहेको सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले आयोजनाका सुरुङमा खोज तथा उद्धार गरिरहेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भएको सरकारको दाबी
विपद्को समयमा तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय नभएको भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भने सुरुआतदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद भइरहेको दाबी गरेका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा आफू पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल भएको र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समेत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेको उनले बताए।
अब सरकारको अगाडि तीन तहको चुनौती
प्रधानमन्त्री शाहको संसद्मा प्रस्तुत विवरणले भोटेकोशी विपद्पछि सरकारले तत्काल उद्धार, उपचार र राहतको चरण पार गर्दै पूर्वाधार पुनःस्थापना र पुनःस्थापनातर्फ प्रवेश गरेको देखाउँछ।
तर सरकारकै तथ्यांकअनुसार चुनौती अझै ठूलो छ।
३,९१६ नागरिक सम्पर्कविहीन छन्। १,११४ शव फेला परेका छन् तर ९५ जनाको मात्रै सनाखत भएको छ। दर्जनौं पुल तथा सडक संरचना ध्वस्त छन्। सयौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध छ। हजारौं नागरिक विस्थापित छन्।
अब सरकारका लागि मुख्य चुनौती तीनवटा हुने देखिन्छ—
पहिलो, सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी र शवको पहिचान।
दोस्रो, सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापना।
तेस्रो, घरबारविहीन नागरिकको अस्थायी राहतबाट दीर्घकालीन पुनःस्थापनातर्फ संक्रमण।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा “कोही कतै छुट्नुहुने छैन” भन्दै घरबारविहीनका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यससँगै उनले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन्।
सरकारका अनुसार विज्ञहरूले भोटेकोशीको बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्तिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। यसले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्दै गएको संकेत गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
भोटेकोशीको विपत्ति अब केवल उद्धार र राहतको विषय रहेन। यसले राज्यको विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वाधारको सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन क्षमता र तीन तहको सरकारबीचको समन्वयलाई समेत गम्भीर परीक्षामा उभ्याएको छ।
