काभ्रे,धुलिखेल । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राध्यापक विवेक बरालमाथि आफ्नो नाममा विगत तीन वर्षदेखि कायम रहेको करिब सवा ५ करोड रुपैयाँको बेरुजु फछ्र्यौट नगरेको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका बरालले आफ्नो नाममा रहेको उक्त बेरुजु फछ्र्यौट वा रकम फिर्ताका लागि प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप छ। बरु उपकुलपति नियुक्त भएलगत्तै विश्वविद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचनामाथि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै उक्त विषयलाई ‘मिलाउने’ प्रयास भइरहेको दाबी स्रोतको छ।
यसैबीच, बरालले आफू निकट मानिने स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन प्राध्यापक मनिष पोखरेललाई विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार बनाउने तयारी थालेको विषय पनि चर्चामा आएको छ। पोखरेल विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति प्राध्यापक सुरेशराज शर्माका भाञ्जा रहेको र बरालसँग पनि पारिवारिक निकटता रहेको बताइन्छ।
यही रजिस्ट्रार नियुक्ति र करिब ५ करोड रुपैयाँको बेरुजुबीचको सम्बन्धबारे विश्वविद्यालयभित्र गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पाँचखालको भवन र चौकोटको लङ सेन्टरसँग जोडिएको बेरुजु
बरालको नाममा रहेको बेरुजुको ठूलो हिस्सा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पाँचखालमा निर्माण गरेको भवन तथा चौकोटस्थित लङ सेन्टरसँग सम्बन्धित रहेको स्रोतको दाबी छ।
पाँचखालमा विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको भनिएको संरचनाको आवश्यकता, निर्माण प्रक्रिया, लागत तथा त्यसमा भएको खर्चबारे समेत प्रश्न उठेका छन्।
अझ रोचक पक्ष के छ भने, निर्माण कार्य पूर्णरूपमा सम्पन्न हुनुअघि नै पाँचखालमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू धुलिखेल क्याम्पसमा सारिएको बताइन्छ। यसले उक्त संरचनाको आवश्यकता, उपयोगिता र निर्माण प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
स्रोतका अनुसार निर्माणका क्रममा अनुमान गरिएको रकमको तुलनामा निकै कम मात्र काम भएको दाबीसमेत गरिएको छ। निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबिना निकट ठेकेदारलाई काम दिइएको आरोप पनि छ।यी विषयमा विस्तृत वित्तीय तथा प्राविधिक छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
बेरुजु उठेकै बेला उपकुलपति नियुक्ति
बराललाई उपकुलपति नियुक्त गर्नुअघि नै उनको नाममा रहेको ठूलो रकमको बेरुजुको विषय उठेको थियो। तर उक्त विषयको पूर्ण निरुपण नगरी उनलाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि सस्मित पोखरेल शिक्षा मन्त्री बनेलगत्तै बरालले आफू मन्त्री पोखरेलको गृहजिल्ला विराटनगरकै भएको र पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको भन्दै आफू काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भावी उपकुलपति बन्ने दाबी गर्दै आएको स्रोतहरू बताउँछन्।
अन्ततः उनी उपकुलपति नियुक्त भए।यही कारण उनको नियुक्तिलाई लिएर योग्यता, प्रक्रिया र प्रभावको प्रयोग सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वृत्तमा प्रश्न उठेको छ।
मन्त्रालयले मागेको कागजातमा पनि प्रश्न
बरालको नियुक्तिअघि उनको योग्यता तथा विगतका आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेपछि शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय व्यवस्थापनसँग कागजात मागेको थियो।
तर मन्त्रालयले कुन विषयसँग सम्बन्धित कागजात आवश्यक हो भन्ने स्पष्ट नगरी बरालसँग सम्बन्धित कागजात तत्काल पठाउन निर्देशन दिएको र विश्वविद्यालयले त्यसबारे थप स्पष्टता माग्दा त्यसलाई बेवास्ता गरेको स्रोतको दाबी छ।
त्यसपछि विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले पर्याप्त कागजात नपठाएको भन्दै मन्त्रालयले थप विवरण मागेको र प्रक्रिया अघि बढाउँदै बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरेको बताइन्छ।
यसले पनि उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्षका रूपमा बरालले आफ्ना निकटस्थहरूसँग गरेको भनिएको एउटा दाबी चर्चामा आएको छ।
स्रोतका अनुसार बरालले निकटस्थहरूसँग ‘५ करोड रुपैयाँमध्ये ३ करोड रुपैयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि मन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको’ भन्ने आशयको कुरा गर्ने गरेको दावी स्रोतको छ ।
तर यो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि प्रशासनपोस्टले गर्न सकेको छैन। उक्त रकम कसलाई, कहिले, कसरी र कुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो भन्ने विषयमा कुनै प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।
यदि यस्तो दाबी बरालले वास्तवमै गरेका हुन् भने यो सामान्य प्रशासनिक विवाद मात्र नभई विश्वविद्यालयको नेतृत्व नियुक्ति, राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक चलखेलसँग जोडिएको अत्यन्त गम्भीर विषय बन्न सक्छ।
यस विषयमा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल तथा उपकुलपति बरालको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
रजिस्ट्रार नियुक्तिमा पनि ‘उही घेरा’ ?
उपकुलपति नियुक्तिलगत्तै बरालले विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट बैंक खाता सञ्चालनलगायतका आर्थिक अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र त्यसपछि आफ्ना निकटस्थ मानिने प्राध्यापक मनिष पोखरेललाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ।
यदि यस्तो नियुक्ति भएमा विश्वविद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार एउटै समूहको प्रभावमा केन्द्रित हुने जोखिम देखिन्छ।
अझ बरालको नाममा रहेको ठूलो बेरुजु पनि यही विश्वविद्यालयको निर्माण तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेको अवस्थामा रजिस्ट्रार नियुक्ति र बेरुजु फछ्र्यौटबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
‘मेरिटोक्रेसी’माथि पनि प्रश्न
सरकारले सार्वजनिक प्रशासन तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा योग्यता र क्षमतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली अर्थात् मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने दाबी गरिरहेको छ।
तर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा भने त्यसको ठीक विपरीत प्रक्रिया अपनाइएको आरोप लागेको छ।
उपकुलपति छनोटका क्रममा दर्जनौँ योग्य उम्मेदवारलाई विभिन्न प्राविधिक तथा प्रक्रियागत आधारमा बाहिर पारिएको र अन्ततः बराललाई सहज हुने गरी कार्यविधिमा परिवर्तन गरिएको आरोपसमेत लागेको छ।
विशेषगरी शैक्षिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसम्बन्धी अंकभार हटाइनुले छनोट प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित थियो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अब मुख्य प्रश्न : पाँच करोडको हिसाब कसरी मिल्छ ?
काठमाडौँ विश्वविद्यालयजस्तो मुलुकको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिको नाममा करिब सवा ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम रहनु आफैँमा गम्भीर विषय हो।
त्यसमाथि उक्त बेरुजु फछ्र्यौट नगरी उपकुलपतिको हैसियतमा थप आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने, आफू निकट व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार बनाउने प्रयास गर्ने र नियुक्तिसँग जोडेर करोडौँ रुपैयाँको लेनदेन भएको भनिएको दाबी सार्वजनिक हुनु झनै गम्भीर प्रश्न हो।
अब शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिनेट, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित नियामक निकायले यस विषयमा बेरुजुको वास्तविक अवस्था, निर्माण खर्च, ठेक्का प्रक्रिया, उपकुलपति नियुक्तिको छनोट प्रक्रिया तथा कथित आर्थिक लेनदेनबारे तथ्यमा आधारित छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
५ करोडको बेरुजु के हो ? पाँचखाल र चौकोटको निर्माणमा कति रकम खर्च भयो ? काम कति भयो ? ठेक्का कसरी दिइयो ? बराललाई उपकुलपति बनाउन छनोट मापदण्ड किन फेरियो ? र ‘३ करोड मन्त्रीलाई’ भनिएको दाबीको आधार के हो ?
यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति र त्यसपछिका निर्णयहरू विवादमुक्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको बताइएको छ ।
