काठमाडौं । सचिव बन्ने अन्तिम अवसरमा समेत सरकारी निर्णयको ढिलासुस्तीको सिकार भएपछि वरिष्ठ सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल सचिव बन्नै नपाई निजामती सेवाबाट अवकाश भएका छन्।
सचिव बढुवा सिफारिस समितिले सोमबार नै नेपाललाई सचिवका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा ३० वर्षभन्दा लामो निजामती सेवामा बिताएका नेपालले जीवनको अन्तिम कार्यदिवसमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसरसमेत पाएनन्। ५८ वर्षे उमेरहदका कारण उनी सोमबार रातिदेखि नै अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्।
यस अघिको सचिव बढुवा सिफारिस समितिले बढुवा गरेकाहरुलाई सरकारले समयमा नै निर्णय नगरिदिदा नेपालका लागि दुर्भाग्य बनेको हो ।
यदि मन्त्रिपरिषद्ले समयमै निर्णय गरेको भए नेपाल केही दिनअघि नै सचिव बन्ने थिए र सचिवकै पदबाट निजामती सेवाबाट अवकाश हुने थिए। विगतका ढिलाईले उनको सिफारिस पनि ढिलै भयो । तर सेवा अवधि सकिन एक दिन बाँकी रहदा सिफारिस समितिले उनलाई १ नम्बरमा सिफारिस गरेपनि सरकारले चासो नदिदा उनको सचिव हुने अवसर सदाका लागि गुमेको हो । सिफारिस भइसकेको विषयमा समेत सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका नेपाल सहसचिवकै रूपमा घर फर्किन बाध्य भएका छन्।
यो घटनाले सरकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको सरकारी ढिलासुस्ती र कर्मचारीप्रतिको राज्यको गैरजिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सिफारिस गर्नै ढिला, निर्णय गर्न झन् ढिला
लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने सचिव बढुवा सिफारिस समितिले समेत नेपालसहित तीन सहसचिवको नाम सचिव बढुवाका लागि सोमबार मात्रै सिफारिस गरेको थियो। समितिले नेपाललाई पहिलो, नारायणप्रसाद भट्टलाई दोस्रो र विनोदबहादुर कुँवरलाई तेस्रो नम्बरमा राखेर सिफारिस गरेको थियो।
सोमबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका नेपाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक नै नबसेपछि सरकारको निर्णय कुर्दाकुर्दै नेपालको सचिव बन्ने समयसीमा सकियो।
नेपालको अवकाशसँगै अब उक्त सिफारिसको पहिलो नम्बरमा रहेका व्यक्ति सचिव बन्ने अवसरबाट बाहिरिएका छन् भने दोस्रो नम्बरमा रहेका नारायणप्रसाद भट्टका लागि सचिव बन्ने बाटो खुलेको छ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई सचिवमा बढुवा गर्ने सम्भावना छ।
‘केही दिनको ढिलाईले बदलियो करिअरको अन्तिम अध्याय
नेपालको हकमा यो सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र नभई करिअरको अन्तिम अध्याय नै बदलिदिने निर्णयहीनता बनेको छ।
सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीको विषयमा सरकारले समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिँदै आएको थियो। अघिल्ला लटमा समेत सचिव बढुवाको सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नौ दिनसम्म ढिलाइ गरेको थियो।त्यही ढिलाइको सिलसिला यसपटक नेपालका लागि भने निर्णायक बन्यो।पहिलो नम्बरमा सिफारिस भए पनि सचिव बन्न पाएनन्।सरकारले निर्णय गर्न केही दिन ढिला गर्दा ३० वर्षे सेवाको अन्तिम उपलब्धि खोसियो।
निजामती सेवामा दशकौँ काम गरेर नेतृत्व तहमा पुगेका कर्मचारीको बढुवा तथा अवकाशजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत राज्यको निर्णय प्रक्रिया यति सुस्त हुनु आफैँमा गम्भीर प्रशासनिक प्रश्न बनेको छ।
नेपालको घटनाले एउटा कर्मचारीको व्यक्तिगत अवसर मात्र गुमाएको छैन, ‘समयमै निर्णय नगर्नु पनि राज्यको एउटा निर्णय हो’ भन्ने कठोर यथार्थलाई समेत उजागर गरेको छ।
