काठमाडौं । भदौ १० गतेको भोटेकोशी प्रलयले रसुवा र नुवाकोटमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीमाथि समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढी र पहिरोमा परी हालसम्म ३६ जना कर्मचारी बेपत्ता भएको विवरण प्राप्त भएको छ भने दुई कर्मचारीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।
बेपत्ता तथा मृतक कर्मचारीको यकिन विवरण संकलनको काम अझै जारी रहेकाले यो संख्या थप बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले बाढीमा परी मृत्यु तथा बेपत्ता भएका कर्मचारीको विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार विशेषगरी रसुवामा कार्यरत कर्मचारी बढी प्रभावित भएका छन्।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय तहसँग बेपत्ता तथा मृत्यु भएका कर्मचारीको विवरण मागिएको छ। हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ३६ जना कर्मचारी बेपत्ता छन्।‘बेपत्ता कर्मचारीको विवरण माग्ने काम गरिरहेका छौँ। संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ,’ ढकालले प्रशासनपोष्टसँग भने।विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने भन्सार कार्यालयका १५ र अध्यागमनका ३ कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको विवरण दिएको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहका बेपत्ता कर्मचारीको विवरण दिन सकेको छैन्।
दुई कर्मचारीको मृत्यु पुष्टि
मन्त्रालयका अनुसार रसुवाको टिमुरेस्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, क्वारेन्टाइन कार्यालयमा खरिदार पदमा कार्यरत सल्यान निवासी आयुष खड्काको बाढीमा परी मृत्यु भएको छ।
त्यसैगरी टिमुरेस्थित अध्यागमन कार्यालयका अध्यागमन अधिकृत यादव भण्डारीको पनि बाढीमा परी मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। भण्डारी गुल्मी निबासी हुन् ।
तर, बाढीको भयावहता र अझै सम्पर्कविहीन रहेका कर्मचारीका कारण मृत्यु हुने कर्मचारीको संख्या पनि थपिन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय तहका कर्मचारी ठूलो जोखिममा
भोटेकोशीको बाढीले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, कालिका गाउँपालिकालगायत रसुवाका स्थानीय तहमा कार्यरत धेरै कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार अधिकांश कर्मचारी कार्यालयमै रहेका बेला बाढीको चपेटामा परेका थिए। कार्यालय, आवास तथा आसपासका संरचनासमेत बाढी र पहिरोले बगाएका कारण कर्मचारीको खोजी तथा यकिन विवरण संकलनमा कठिनाइ भइरहेको छ।
भोटेकोशी प्रलयले सर्वसाधारणसँगै राज्यको सेवा प्रवाहमा अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीलाई समेत ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको छ। अझै कतिपय कर्मचारीको अवस्था अज्ञात रहेकाले उद्धार, खोजी तथा राहतसँगै सरकारी कर्मचारीको यकिन अवस्थाबारे तत्काल एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
