काठमाडौं । भोटेकोशीको प्रलयले मुलुकलाई गहिरो मानवीय संकटमा धकेलेका बेला संकट व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कमाण्ड आजदेखि केदारनाथ शर्माको काँधमा आएको छ। रक्षा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका शर्माले आज बिहान ९ बजे गृह मन्त्रालय पुगेर गृहसचिवका रूपमा पदबहाली गर्दैछन्।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई आजदेखि लागू हुने गरी गृहसचिवमा सरुवा गरेको थियो। उनी गृह प्रशासनकै क्याडरसमेत हुन्। गृह प्रशासनमा लामो समय काम गरेका, भद्र, मिहिनेती र विवादमा नपरेका अधिकारीका रूपमा परिचित शर्माका लागि भने यसपटकको जिम्मेवारी नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइन—महाविपत्तिबाट थिलथिलो बनेको राज्य संयन्त्रलाई संकटबाट निकाल्ने असाधारण परीक्षा बनेको छ।
गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको पाँचवर्षे सचिव कार्यकाल पूरा भएसँगै सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा बिदाइ भएको छ। मन्त्रालयले सोमबार नै कार्यक्रम आयोजना गरी श्रेष्ठलाई बिदाइ गरेको थियो। नयाँ गृहसचिव शर्माको स्वागतमा भने औपचारिक कार्यक्रम नराखी पदबहालीसँगै सिधै काममा खटिने तयारी गरिएको गृहसचिवको सचिवालयले जनाएको छ।
अब शर्माको पहिलो परीक्षा : विपद् व्यवस्थापन
शर्माले गृह प्रशासनको कमाण्ड सम्हाल्दै गर्दा मुलुक सामान्य अवस्थामा छैन। भोटेकोशी बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। सयौँ नागरिकको ज्यान गएको, हजारौँ बेपत्ता भएको र ठूलो संख्यामा परिवार घरबारविहीन भएको अवस्थामा विपद्को घाउ अझै चहराइरहेको छ।
विपद्को आकार जति भयावह छ, त्यसअनुसार खोज, उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन, बेपत्ता नागरिकको पहिचान र पुनःस्थापनाको गति अझै पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा गृहसचिव शर्माको परीक्षा उनको प्रशासनिक अनुभव वा व्यक्तिगत छविले मात्र तय गर्ने छैन। संकटको समयमा उनले कति छिटो निर्णय गर्छन्, राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई कति प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्छन् र त्यसको परिणाम प्रभावित नागरिकसम्म कति छिटो पुग्छ—अब उनको नेतृत्वको वास्तविक मापदण्ड यही बन्नेछ।
विपद् व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले गृह मन्त्रालयलाई विभिन्न ५१ वटा कार्यजिम्मेवारी दिएको छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा तीमध्ये सबैभन्दा तत्कालीन र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी विपद् व्यवस्थापन हो।
विपद्सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून र मापदण्डको कार्यान्वयन तथा नियमनदेखि राष्ट्रिय विपद् कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयकै हो।
त्यसैले अहिले गृह प्रशासनले विपद्लाई एउटा मन्त्रालयको नियमित जिम्मेवारीका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। यो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई एउटै कमाण्ड, एउटै सूचना प्रणाली र एउटै प्राथमिकतामा परिचालन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय संकट हो।
शर्मालाई अब ‘२४ घण्टा–७२ घण्टा–६ महिना’को रोडम्याप आवश्यक
गृहसचिव शर्माले तत्कालै स्पष्ट समयसीमासहितको विपद् कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ।
२४ घण्टा : बेपत्ता नागरिकको खोजी, जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार, शवको सुरक्षित व्यवस्थापन तथा पहिचान र अत्यावश्यक राहत वितरणमा तीव्रता।
७२ घण्टा : सडक तथा सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापना, खाद्यान्न, औषधि, खानेपानी र अस्थायी आवासको व्यवस्था तथा प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्मी परिचालनमा तीव्रता।
एक साता : क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, विस्थापितको व्यवस्थित व्यवस्थापन तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य जोखिममा रहेका नागरिकको संरक्षण।
एक महिना : अस्थायी आवास, जीविकोपार्जन र आधारभूत सार्वजनिक सेवाको पुनःस्थापना।
छ महिना : स्थायी पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट कम क्षति हुने गरी जोखिम न्यूनीकरण।
यस्तो हुनुपर्छ शर्माले तत्काल समात्नुपर्ने ‘टप १०’ एजेन्डा
१. भोटेकोशीसहित प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतलाई युद्धस्तरमा परिचालन गर्ने।
२. बेपत्ता नागरिकको खोजीका लागि एकीकृत कमाण्ड र डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने।
३. शव पहिचान, संरक्षण, डीएनए परीक्षण र परिवारलाई हस्तान्तरणका लागि वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्ने।
४. प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न, औषधि, खानेपानी र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने।
५. २४ घण्टा, ७२ घण्टा, एक साता, एक महिना र छ महिनाको स्पष्ट विपद् कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने।
६. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी संयुक्त कमाण्ड र समन्वय कायम गर्ने।
७. राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय विपद् कोषबाट स्रोत परिचालनमा देखिएका प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत अवरोध तत्काल फुकाउने।
८. ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपद् तथा नागरिक सेवा व्यवस्थापनको प्रभावकारी ‘फ्रन्टलाइन’का रूपमा थप सक्षम बनाउने।
९. आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा सूचना–आधारित सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने।
१०. गृह प्रशासनमा ‘निर्देशन दिने’ होइन, निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गराउने र परिणाम मापन गर्ने प्रशासनिक संस्कार स्थापित गर्ने।
अब चुनौती पदको होइन, नेतृत्वको हो
शर्माको विगतको अनुभव र छवि उनका लागि सकारात्मक पुँजी हुन सक्छ। तर संकटको घडीमा त्यो पर्याप्त हुँदैन। अहिले गृह प्रशासनलाई कागजी निर्देशनभन्दा तीव्र निर्णय, स्पष्ट कमाण्ड, बलियो समन्वय र परिणाममुखी कार्यान्वयन चाहिएको छ।
देशका नागरिकले अहिले गृहसचिवको पदबहालीको औपचारिकता होइन, राज्य संयन्त्रले आफू संकटमा साथमा रहेको अनुभूति खोजिरहेका छन्।
भोटेकोशीको बाढीले सडक, पुल, बस्ती र संरचना मात्र बगाएको छैन; यसले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता, समन्वय प्रणाली र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
त्यसैले शर्माका लागि आजदेखि सुरु हुने गृहसचिवको कार्यकाल सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारी होइन। यो संकटको बीचमा नेतृत्व देखाउने परीक्षा हो।
अब हेर्नुपर्नेछ—शर्माले गृहप्रशासनलाई आदेशको केन्द्र बनाउँछन् कि परिणामको कमाण्ड सेन्टर।
