- यस्तो महासंकटमा प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक जनशक्ति र स्वयंसेवक सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर उनीहरूको परिचालन आतंक, दबाब वा भयको वातावरणमा होइन, आपसी विश्वास, सम्मान, समन्वय र हार्दिकताका साथ हुनुपर्छ।
- यो बेला अहंकार देखाउने, पूर्वाग्रह राख्ने वा ‘सरकार हामी आफैँ सबै गर्न सक्छौँ’ भन्ने मानसिकता राख्ने समय होइन। राज्य एक्लैले सबै गर्न सक्दैन; तर राज्यले सबैलाई जोड्न सक्छ। यही नै कुशल नेतृत्वको परीक्षा हो।
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
भोटेकोशीको प्रलयले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुर्याएको क्षति अब एउटा प्राकृतिक विपत्तिको घटनामात्र रहेन। यसले सयौँ परिवारको जीवन उजाडेको छ, कैयौँलाई आफन्तविहीन बनाएको छ, घर–आँगन, रोजगारी र भविष्यको आधार भत्काएको छ। कतिपय परिवार अझै आफ्ना प्रियजन फर्किने आशामा बाटो हेरिरहेका छन्। कतिपय घरमा शोक छ, कतिपय बस्तीमा सन्नाटा छ र कतिपय आँखामा अझै आशा र पीडाको आँसु सँगसँगै छन्। कतिपय गाउँमा लाश उठाउने र मलामी जाने मानिस समेत छैन् । सम्भवत मान सभ्यतामाथि नै ठुलो संकट र हमला भएको छ ।
यो पीडा रसुवा, नुवाकोट र धादिङको मात्रै होइन। यो सिंगो नेपालको पीडा हो।
त्यसैले अब प्रश्न कसले के गरेन भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। प्रश्न यो हो—अब हामी सबै मिलेर के गर्न सक्छौँ?
भोटेकोशी प्रलयबाट सिर्जित महासंकटको सामना गर्न अब तत्कालै राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण महाअभियान आवश्यक देखिएको छ। यसको नेतृत्व संघीय सरकारले गर्नुपर्छ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई त्यसको प्रभावकारी साझेदार बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक संघसंस्था, स्वयंसेवी समूह, विज्ञ, प्रबुद्ध नागरिक र देश–विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत एउटै मानवीय अभियानमा जोड्नुपर्छ।
सरकार अभिभावक हो, अभिभावक संकटमा सबैभन्दा अगाडि उभिनुपर्छ
अहिले राज्यका सबै तह र संयन्त्रलाई एउटै उद्देश्यका लागि परिचालन गर्ने समय हो। उद्धारका काम जारी राख्दै अब त्यससँगै राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढाउनुपर्छ। कहाँ कति क्षति भयो, कति परिवार विस्थापित भए, कति घर तथा पूर्वाधार नष्ट भए, कति मानिस बेपत्ता छन्, कसलाई तत्काल के आवश्यक छ र दीर्घकालमा कसरी पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ—यसको एकीकृत तथ्यांक र कार्ययोजना आवश्यक छ।
अब राज्यका सबै शक्ति एउटै कमान्डमा, एउटै उद्देश्यका लागि
यस्तो महासंकटमा प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक जनशक्ति र स्वयंसेवक सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर उनीहरूको परिचालन आतंक, दबाब वा भयको वातावरणमा होइन, आपसी विश्वास, सम्मान, समन्वय र हार्दिकताका साथ हुनुपर्छ।
राज्यका कुनै पनि संयन्त्रले आफूलाई असुरक्षित, अपमानित वा अनावश्यक दबाबमा परेको महसुस गर्नु हुँदैन। संकटको घडीमा कर्मचारीलाई दोषी खोज्ने होइन, उनीहरूको क्षमता र जिम्मेवारीलाई अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
सरकारले पनि समाजबाट आएका सुझावलाई पूर्वाग्रहका दृष्टिले होइन, समाधानका सम्भावित उपायका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। सबै सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहोला, तर संकटको समयमा राम्रो सुझाव सुन्ने धैर्य आफैँमा नेतृत्वको शक्ति हो। सरकारले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ।
यो बेला अहंकार देखाउने, पूर्वाग्रह राख्ने वा ‘सरकार हामी आफैँ सबै गर्न सक्छौँ’ भन्ने मानसिकता राख्ने समय होइन। राज्य एक्लैले सबै गर्न सक्दैन; तर राज्यले सबैलाई जोड्न सक्छ। यही नै कुशल नेतृत्वको परीक्षा हो।
चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउने बेला
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बासिन्दा अहिले केवल भौतिक क्षतिमा छैनन्; उनीहरू गहिरो मानसिक आघातमा छन्। आफ्नै आँखाअगाडि घर–बस्ती बग्नु, आफन्त बेपत्ता हुनु, प्रियजन गुमाउनु र भविष्य अनिश्चित बन्नुको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन हुन्छ।
कैयौँ परिवारमा शोक छ। कैयौँ परिवारमा प्रतीक्षा छ। कैयौँमा विछोडको पीडा छ।
त्यसैले राहतको अर्थ केही बोरा खाद्यान्न, त्रिपाल वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। घाइते शरीरसँगै घाइते मनको पनि उपचार आवश्यक हुन्छ।
विस्थापित र प्रभावित परिवारका लागि स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। गम्भीर मानसिक आघातमा परेका व्यक्ति, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र आफन्त गुमाएका परिवारका लागि मनोसामाजिक परामर्श र मनोचिकित्सकीय सहयोगको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ।
किनकि बाढीले घर भत्काएको घाउ देखिन्छ, तर मानिसको मनमा परेको घाउ देखिँदैन।
अब सरकारसँगै समाज पनि अघि बढ्नुपर्छ
यो विपत्तिबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो। तर सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत र पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउन सक्छ। गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सक्छ। सञ्चारमाध्यमलाई सही सूचना प्रवाह र जनचेतनाको अभियानमा साझेदार बनाउन सक्छ। विज्ञ तथा प्राविधिकलाई क्षति मूल्यांकन र पुनर्निर्माणको योजनामा जोड्न सक्छ। विदेशमा रहेका नेपाली तथा सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति र संस्थाका लागि पारदर्शी र विश्वसनीय संयन्त्र निर्माण गर्न सक्छ।
तर यसका लागि एउटा कुरा अनिवार्य छ—विश्वास।
सरकारले सबैलाई विश्वास गर्नुपर्छ र समाजले पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। राहत र पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता कायम गर्न सकियो भने यो विपत्ति राष्ट्रिय एकताको अवसर पनि बन्न सक्छ।
भोटेकोशीले दिएको पीडालाई राष्ट्रिय एकताको शक्तिमा बदलौँ
प्राकृतिक विपत्तिले मानिसको घर भत्काउन सक्छ, तर समाजको मनोबल भत्काउन दिनु हुँदैन।
आज रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नागरिकलाई देशले एउटा सन्देश दिन जरुरी छ—
‘तपाईंहरू एक्लै हुनुहुन्न। तपाईंहरूको दुःख हाम्रो दुःख हो। तपाईंहरूको शोक हाम्रो शोक हो। तपाईंको घरमा परेको विपत्ति हाम्रो राष्ट्रिय विपत्ति हो।’
अब देशका सबै नागरिक, सबै राजनीतिक शक्ति, तीनै तहका सरकार, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक संघसंस्थाले एउटै संकल्प गर्नुपर्छ—
भोटेकोशीको प्रलयबाट प्रभावित नागरिकलाई एक्लो हुन दिने छैनौँ।
उजाडिएको बस्तीलाई फेरि उठाउनेछौँ।
टुटेको जीवनलाई फेरि जोड्नेछौँ।
चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउनेछौँ।
र यो संकटलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अवसरमा बदल्नेछौँ।
यसका लागि सरकार समन्वयकर्ता मात्र होइन, कुशल अभिभावक र नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्छ।
पूर्वाग्रह त्यागौँ।
अहंकार त्यागौँ।
दोषारोपणको राजनीति त्यागौँ।
सुझाव सुन्ने संस्कार विकास गरौँ।
सबै हातलाई एउटै अभियानमा जोडौँ।
किनकि संकटको समयमा सरकार ठूलो हुनु होइन, सरकार सबैको हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ।
अब समय आएको छ—भोटेकोशी प्रलयविरुद्ध राष्ट्रिय महाअभियान थाल्ने।
आउनुहोस्, सबै मिलौँ।
रसुवाको आँसु पुछौँ।
नुवाकोटको पीडामा साथ दिऔँ।
धादिङको उजाडिएको बस्ती फेरि उठाऔँ।
र भोटेकोशीले चिथोरेको नेपालको घाउमा सिंगो राष्ट्र मिलेर मलम लगाऔँ।
यो सरकारको मात्र अभियान होइन—यो हाम्रो साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो।
