काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको अन्त्यअघि केही नियामकीय व्यवस्था संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत दिएको छ। निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको सुविधा, साउन १५ सम्म असुल भएको ब्याजलाई असारकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था र चालु पुँजी कर्जाको भेरिएन्स कार्यान्वयन एक वर्ष सार्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, सबल सूचीकृत कम्पनीको सेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा पनि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने भएको छ। यी निर्णयले बैंक तथा व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने अपेक्षा गरिए पनि बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक जोखिम भने अझै समाधान नभई पछि धकेलिएको विश्लेषण गरिएको छ।
२०८३ असार ३२, बिहीबार १९:१८ प्रकाशित
