काठमाडौं। सुशासन र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको सरकारले नै निजामती सेवा नियमावलीले तोकेको सरुवा कार्यतालिका उल्लंघन गर्दै गृह मन्त्रालयमार्फत ४२ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ। सोही निर्णयअनुसार ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) समेत हेरफेर भएका छन्।
गृह मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको सरुवाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१क) ले तोकेको वार्षिक सरुवा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। नियमावलीअनुसार कर्मचारीको नियमित सरुवा तोकिएको समयसीमाभित्र मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ठूलो संख्यामा सरुवा गरिएको हो।
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले प्रत्येक कर्मचारीको नियमित सरुवा वर्षमा एकपटक मात्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालय र निकायअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यतालिका समेत निर्धारण गरिएको छ। नियमावलीअनुसार भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तभित्र, अन्य मन्त्रालयहरूले असोज १ गतेदेखि १५ गतेभित्र तथा विभाग वा केन्द्रीय कार्यालयहरूले असोज १६ गतेदेखि मसान्तभित्र मात्र नियमित सरुवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
तर व्यवहारमा भने यही कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तर बेवास्ता गरिँदै आएको कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्। यसअघि पनि विभिन्न सरकारले ऐन र नियमावलीविपरीत ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्दै आएका थिए। वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा भने पुरानै शैली दोहोरिएको देखिएको छ।
प्रशासनिक वृत्तका अनुसार कानुनले तोकेको कार्यतालिका मिचेर हुने सरुवाले कर्मचारी प्रशासनलाई थप अस्थिर बनाउने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव बढाउने र सरुवा प्रणालीलाई थप विवादास्पद बनाउने जोखिम बढाएको छ। नियमित प्रक्रिया बाहिर गरिएका यस्ता निर्णयले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल, निष्पक्षता र संस्थागत अनुशासनमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यसरी नियमावलीविपरीत सरुवा भइरहँदा निजामती प्रशासनको अभिभावक मन्त्रालयका रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सोही मन्त्रालयको भए पनि गैरकानुनी सरुवाको अभ्यास रोक्न अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी पहल देखिएको छैन।
गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ४२ जना उपसचिवको सरुवा गरिएको छ। सोही क्रममा ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) समेत परिवर्तन भएका छन्। (सरुवाको पूर्ण सूची तल/साथमा)
