लोकसेवा परीक्षा तयारी/टिप्स ( विषयगत प्रश्नोत्तर )

पक्राउ पुर्जी किन जारी गरिन्छ ? अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुने अवस्थाहरु स्पष्ट पार्दै पक्राउ पुर्जी जारी र तामेल हुने प्रक्रिया तथा विदेशमा रहेको अभियुक्त उपर पक्राउ पुर्जी जारी हुने प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 अनुसन्धानको क्रममा शंकितलाई नियन्त्रणमा लिनु अगाडि सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइने कारण सहितको सूचनालाई पक्राउ पुर्जी भनिन्छ ।
 अदालतको अनुमतिले जारी हुने पक्राउ पुर्जी, जरुरी पक्राउ पुर्जी र फरार अभियुक्तको हकमा अदालतबाट जारी हुने पक्राउ पुर्जी गरी पक्राउ पुर्जी गरी पक्राउ पुर्जीलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिन्छ ।
अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुने अवस्था
 जघन्य कसूर वा गम्भीर कसूर,
 जघन्य कसूर वा गम्भीर कसूर कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा सो कसूरमा मतियार भएको कसूर
 त्यस्तो कसूरको अभियुक्तलाई लुकाएको वा भगाएको कसूर ।
 अभियुक्त भागी पक्राउ हुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा
 समाव्हानमा तोकिएको म्यादमा अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा
 अदालतमा दाखिल गर्नु पर्ने कुनै लिखत वा दसी प्रमाण लुकाउने वा नास गर्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा
 समाह्वानमा तोकिएको म्यादभित्र कुनै लिखत वा दसी प्रमाण अदालतमा दाखिल नगरेमा
पक्राउ पुर्जी जारी गरिनुको कारण
 नागरिकको मौलिक तथा नागरिक हकको सम्मान गर्न
 सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफुलाई पक्राउ गर्नुको कारणबारे जानकारी दिन
 नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउन
 गैरकानूनी पक्राउलाई निरुत्साहित गर्न
 शंकित व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्न
 फौजदारी न्याय प्रणालीलाई विधिसम्मत बनाउन
पक्राउ पुर्जी जारी हुने प्रक्रिया
 अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्तिको पूरा नाम र ठेगाना तथा पक्राउ गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने
 अभियुक्तको सम्बन्धमा भए अनुसूची २३ र साक्षी तथा अन्य ब्यक्तिको सम्बन्धमा भए अनुसूची २४ बमोजिमको ढाँचामा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्ने
 पक्राउ पूर्जीमा सम्बन्धित अधिकारीले सहीछाप गरी अदालतको छाप लगाउनु पर्ने
 पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्ति रहे बसेको वा रहन बस्न सक्ने इलाकाको प्रहरी कार्यालयको नाउँमा जारी गर्नु पर्ने
 अदालतले आवश्यक सम्झेमा अदालतकै कर्मचारीको नाउँमा पनि पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्ने
 जारी भएको पक्राउ पूर्जी तामेल नभएसम्म वा अदालतबाट बदर नभएसम्म कायम रहने
 पक्राउ पूर्जी जारी भएको ब्यक्तिलाई त्यस्ता पूर्जी बमोजिम पक्राउ गर्न सकिने
 पक्राउ पूर्जी बमोजिम पक्राउ गरिएको ब्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामा नबढाई यथासम्भव चाँडो सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने
 पक्राउ पूर्जी प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्ति फेला नपरेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो ब्यक्ति रहे बसेको घर ठेगानामा गई निजको नाउँमा जारी भएको पैँतीस दिने पक्राउ पूर्जी निजको एकाघरका उमेर पुगेका ब्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने
 एकाघरका उमेर पुगेका ब्यक्तिले त्यस्तो पूर्जी बुझी नलिए वा फेला नपरे स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिका सदस्य उपलब्ध भए निज र निज उपलब्ध नभए कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिलाई साक्षी राखी निजको घर दैलोमा टाँस गर्नुपर्ने
 घरमा टाँस गरिएको पुर्जी सम्बन्धित वडा कार्यालयलाइ बुझाउनुपर्ने
 वडा कार्यालयले त्यस्तो पूर्जी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित ब्यक्तिलाई त्यसको जानकारी गराई आफ्नो सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्नु पर्ने
 पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको ब्यक्ति पक्राउ पर्नुभन्दा अगावै आफैँ अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा कानून बमोजिम सुनुवाई गर्नु पर्ने
 निज आफैँ उपस्थित भएमा निजको नाममा पहिले जारी भएको पक्राउ पुर्जी बदर गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्ने
 पक्राउ पूर्जी जारी भएको ब्यक्ति निजको ठेगाना बाहेक अन्य कुनै जिल्लामा गई बसेको छ भन्ने अदालतलाई जानकारी भएमा अदालतले निज रहे बसेको जिल्लामा पनि पक्राउ पूर्जी पठाउन सक्ने
 जारी भएको पक्राउ पूर्जीको म्यादभित्र अभियुक्त हाजिर नभई फरार रहेमा वा अभियुक्तको यकिन बतन खुल्न नसकेमा वा अभियुक्त रहे बसेको ठाउँ पत्ता नलागेमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको हुलिया दिई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्न सक्ने
 दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि अभियुक्तले रीतपूर्वक सूचना पाएको मानिनेछ र निजलाई जुनसुकै प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले जुनसुकै बखत पक्राउ गरी दाखेल गर्न सक्ने
 घरदैलोमा सूचना टाँसिएपछि वा दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि जुनसुकै बखत अदालतले निजको हकको सम्पत्ति रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने
 सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश भएकोमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई दिई त्यसको सूचना अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्ने
 सम्पत्ति रोक्का राख्न अदालतबाट लेखी आएकोमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का राखी त्यसको जानकारी रोक्का राख्ने अदालतलाई दिनु पर्ने
 सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश भएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति त्यस्तो आदेश भएको मितिबाट नै रोक्का भएको मानिने
 पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएपछि त्यस्तो ब्यक्तिको सम्पत्ति तुरुन्त फुकुवा गर्ने आदेश दिनु पर्ने
पक्राउ पुर्जी तामेल हुने प्रक्रिया
 पक्राउ पूर्जी तामेल गर्न पठाउँदा तीन प्रति पक्राउ पूर्जी पठाउनुपर्ने
 जुन ब्यक्तिका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो भरसक निजलाई नै बुझाई पक्राउ गरी ल्याउनु पर्ने
 पक्राउ पूर्जी जसको नाममा जारी गरिएको हो त्यस्तो ब्यक्तिले बुझिलिनु पर्ने
 पक्राउ पूर्जी बुझाउन जाँदा सम्बन्धित ब्यक्ति फेला नपरेमा निजको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगिसकेको कुनै ब्यक्तिलाई बुझाउन सकिनेछ
 सम्बन्धित ब्यक्ति वा एकाघरका ब्यक्ति फेला नपरेमा वा बुझी नलिएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिका सदस्य उपलब्ध भए निज र निज पनि उपलब्ध नभए कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्ति साक्षी राखी आफ्नो तथा निजहरुको समेत सहीछाप गराई एक प्रति निजको घर दैलामा टाँसी एक प्रति स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाई एक प्रति तामेली पक्राउ पूर्जी अदालतमा दाखिला गर्नु पर्ने
 प्राप्त भएको पक्राउ पूर्जी बमोजिमको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले आफनो सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्ने
 पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्तिको उल्लिखित ठेगानामा बसोबास नभएको कुरा त्यस्तो ठाउँमा बसोबास गर्ने कम्तीमा दुई जना ब्यक्तिहरु र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिको कम्तीमा एक जना सदस्यले प्रमाणित गरेमा निजको बसोबास भएको ठाउँ खुल्न सक्ने भए खुलाई र खुल्न नसक्ने भए सोही व्यहोरा जनाई पक्राउ पूर्जी अदालतमा फिर्ता बुझाइदिनु पर्ने
 पक्राउ पूर्जी फिर्ता भएकोमा अदालतले निज बसोबास गरेको ठेगानामा वा त्यस्तो ठेगाना नखुले वादी पक्षलाई खुलाउन मौका दिई आवश्यकता अनुसार अर्को पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्ने
 पक्राउ पूर्जी तामेल गर्दा तामेल भएको मिति र व्यहोरा उल्लेख गरी तामेल गर्ने कर्मचारीले अदालतमा प्रतिवेदन दिनु पर्ने
 कुनै अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको अन्य कुनै क्षेत्रमा बसोबास गरी रहेको कुनै ब्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी तामेल गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रको अदालतमा पक्राउ पूर्जी पठाई त्यस्तो अदालत मार्फत तामेल गराउनु पर्ने
 पक्राउ पूर्जी तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित ब्यक्तिको नाममा जारी भएको पक्राउ पूर्जी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी तामेल गर्न सकिने
 त्यसरी तामेल भएको पक्राउ पूर्जी रीतपूर्वक तामेल भएको मानिने
विदेशमा रहेको अभियुक्त उपर पक्राउ पुर्जी जारी हुने प्रक्रिया
 कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै कसूरको अभियुक्त विदेशमा रहे बसेको भए पारस्परिक कानून सहायता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो ब्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सकिने
 जारी भएको पक्राउ पूर्जीको सूचना नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्ने
 पक्राउ पूर्जी तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो पक्राउ पूर्जी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरी तामेल गर्न सकिने
 दैनिक समाचारपत्रमा पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा संहिता बमोजिम जारी भएको मानिने
 सम्बन्धित मुलुकको प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कुनै प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेमा बाटोको म्याद बाहेक बढीमा चौबीस घण्टाभित्र सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने
 विदेशमा रहे बसेको ब्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी हुन नसकेकोमा सोही कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपुग्ने
निष्कर्ष
गैरकानूनी थुनालाई निरुत्साहित गरी शंकितको नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा न्यायिक प्रक्रियामा फरार भई असहयोग गरिरहेको अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन पक्राउ पुर्जी जारी गरिन्छ ।
  प्रारम्भिक सुनुवाइको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 मुद्दाका पक्षहरुबाट मुद्दा दर्ता भइसकेपछि निजहरुबाट पेश भएका लिखित तथा साक्षी प्रमाणको परीक्षण गर्ने र विवादको टुंगो लगाउदा अदालतले अपनाउने प्रक्रियालाई सुनुवाइ भनिन्छ ।
 सुनुवाई मुद्दामा दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया हो
 मुद्दाको विषयवस्तुको प्रवेश गरी विवादको निरुपण गर्नु अगाडि हकदैया, हदम्याद र अधिकारक्षेत्रको विषय निर्क्यौल गर्न गरिने शुरुवाती सुनुवाईलाई प्रारम्भिक सुनुवाई भनिन्छ ।
प्रारम्भिक सुनुवाइको औचित्य
 हकदैया, हदम्याद र अधिकार क्षेत्रको विषय टुंगो लगाउन
 न्याय निरुपण प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन
 मुद्दाका पक्षहरुलाई समयमै हकदैया, हदम्याद र अधिकारक्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाउन प्रोत्साहित गर्न
 प्रमाण परिक्षण र सुनुवाई भइ निर्णयको चरणमा हकदैया, हदम्याद र अधिकारक्षेत्रको विषय उठ्नबाट रोक्न
 अदालतको समय र स्रोत साधन बचत गर्न
 सुनुवाइ प्रक्रियालाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन
 स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई मूर्त रुप दिन
 कार्यविधिगत त्रुटि हुन नदिन
 सुनुवाइ प्रक्रियालाइ प्रमाणमा आधारित बहस केन्द्रित बनाउन
प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा भएको व्यवस्था (दफा ५१)
 अभियुक्तले वयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेश गर्दा अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको, वादीलाई मुद्धा दायर गर्ने हकदैया नभएको वा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाउन सक्ने
 यी विषयमा प्रश्न उठेमा अदालतले पहिले यो विषयको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने
 उक्त मुद्धा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने देखिएमा अधिकार भएको अदालतमा पठाउन आदेश दिनुपर्ने
 अदालतको निर्णय उपर ३० दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सकिने
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा भएको व्यवस्था (दफा १३१ – १३४)
 हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार नभएको जिकिर लिन सकिने (दफा १३१)
 पक्षले दावी लिएमा प्रारम्भिक सुनुवाई गरी यसको निरुपण गर्नुपर्ने (दफा १३२)
 हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार नभएमा मुद्धा खारेज र कारबाहीको अन्त्य हुने (दफा १३३)
 निरुपण भएको विषयमा पुनः जिकिर लिन नपाइने (दफा १३४)
 अदालतले गरेको प्रारम्भिक सुनुवाईको निर्णय उपर पुनरावेदनमा जान सकिने (दफा १३४)
निष्कर्ष
न्यायिक प्रक्रियामा हकदैया, हदम्याद र अधिकारक्षेत्रलाई Three Pillar of Justice मानिन्छ, हकदैया, हदम्याद र अधिकारक्षेत्रको अभावमा न्याय निरुपण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नसक्ने भएकोले यी विषयलाई टुंगो लगाउन प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिन्छ ।
  जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्रबारे चर्चा गर्दै पुनरावेदन दिदा कैदमा बस्नुपर्ने अवस्थाहरु स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 तल्लो अदालत वा न्यायिक निकायले गरेको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले माथिल्लो अदालत वा निकायमा न्यायिक उपचार खोज्ने प्रक्रिया नै पुनरावेदन हो ।
 मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा प्रतिउत्तरपत्र नदिई म्याद गुजारेको भएमा, मुद्दामा मेलमिलाप गरेको भएमा, दाबी फिर्ता लिएको भएमा तथा फिराद डिसमिस भएकोमा पुनरावेदन नलाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
जिल्ला अदालतको पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र
 संविधानको धारा १५१ (१) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ (४) अनुसार अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय र प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहेको
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५१ बमोजिम स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको अन्तिम निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने
उच्च अदालतको पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र
 नेपालको संविधानको धारा १४४ (३) ले उच्च अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गरेको
 न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ (३) अनुसार देहायका मुद्दामा उच्च अदालतको पुनरावेदकीय अधिकार रहेको :-
• आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रको जिल्ला अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा
• न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको शुरु निर्णय उपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा आंशिक वा पुरै बदर गरी निर्णय गरेको मुद्दा
• जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गरेको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाख रुपैँया भन्दा बढी विगो समावेश भएको मुद्दा
• संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै न्यायिक निकायले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा
सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र
 संविधानको धारा १३३ (४) र (५) मा सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावेदनको अधिकार रहेको
 न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ मा सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदकीय अधिकार देहायबमोजिम हुने :-
• उच्च अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा
• उच्च अदालतबाट दश वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दा
• तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय वा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा पच्चीस लाख रुपैँया भन्दा बढी विगो भएको मुद्दामा उच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आशिंक वा पुरै बदर गरेको मुद्दा
• संघीय कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अन्य मुद्दा
पुनरावेदन दिदा कैदमा बस्नुपर्ने अवस्थाहरु
 जन्मकैदको सजाय भएको ब्यक्ति,
 दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको ब्यक्ति,
 अनुसूची – १ वा अनुसूची – २ अन्तर्गतको कसूरमा कसूरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको ब्यक्ति,
 पुर्पक्षको लागि थुनामा वसेकोमा कसूरदार ठहरी कैद सजाय पाएको ब्यक्ति,
 कैदको सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको ब्यक्ति ।
निष्कर्ष
न्याय निरुपणको सन्दर्भमा तल्लो अदालत वा न्यायिक निकायले गरेको फैसलामा त्रुटि नहोस् तथा स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले पुनरावेदनको अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।