राज्य सञ्चालनको एउटा आधारभूत सत्य हो– सरकार केवल राजनीतिक निर्णयले मात्र चल्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम, अनुभवी र संस्थागत स्मृति बोकेको प्रशासनिक संयन्त्र पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
तर पछिल्लो समय संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान ले नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा गम्भीर बहस, चिन्ता र त्रास सिर्जना गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने देखिएपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस बढेको छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एकाएक ३०–५५ को प्रावधान र ३० वर्षभन्दा माथिको सेवाअवधिको पेन्सनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थपेपछि पुराना र संस्थागत मेमोरी बोकेका कर्मचारीहरू आतंकित महसुस गर्न बाध्य भएका छन्।
यसरी अहिले यो सन्दर्भले पुराना कर्मचारीहरू अत्यन्तै दुःखी हुन पुगेका छन् भने नयाँ र युवा कर्मचारीहरू उत्साहित हुन पुगेका छन्। तर उनीहरूको उत्साह र दुःख दुवैमा केही स्वार्थ मिसिएको देखिन्छ।
पुरानाहरू सेवा सुविधा नपाउँदै घर जानुपर्ने बाध्यताले दुखित छन् भने युवा र नयाँहरू मुलुक र देशवासीको हितमा अझ राम्रो योगदान दिन पाइनेभन्दा पनि पुराना कर्मचारी हटेपछि छिटो बढुवा हुने र अवसरको ढोका खुल्ने आकांक्षाले बढी उत्साहित देखिन्छन्।
सरकारले पनि व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्दै ३०–५५ को प्रावधान ल्याउन लागेको जस्तो देखिँदैन। सरकारले ३०–५५ को प्रावधान किन र केका लागि ल्याउन लागेको हो भन्ने विषयमा आमकर्मचारीलाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन।
यस विषयमा बहुपक्षीय छलफलमार्फत निकास खोज्नुको सट्टा सरकारले बन्द कोठाभित्र निर्णय गरेर धेरै पछि मात्रै यो प्रावधान थपेको जस्तो देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुमा तयार गरेको र अर्थ मन्त्रालयमा राय–परामर्शका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३०–५५ को प्रावधान र ३० वर्षपछिको सेवाअवधिमा पेन्सन नदिने प्रस्ताव थिएन। तर अर्थ मन्त्रालयबाट परामर्शसहित फिर्ता आएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रावधान थपेर कानुन मन्त्रालय पठाएको विषयले पनि प्रश्न उठाएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माथिल्लो तहको दबाबका कारण पछि मात्रै सो प्रावधान थपिएको बुझ्न कठिन छैन। मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफैं पनि ३०–५५ को व्यवस्था किन र के उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो भन्नेमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट देखिँदैनन्। किनकि यो उनीहरूको मात्र निर्णयको विषय नभई माथिल्लो तहबाट आएको नीतिगत निर्णयका रूपमा बुझिएको छ।
यद्यपि खर्च कटौती र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको तर्क केही सरकारी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन्। तर यो तर्क मात्रै पर्याप्त र विश्वसनीय देखिँदैन।३०–५५ देश र जनताको हितका लागि ल्याउन लागिएको हो वा शासकहरूको तत्कालीन सोच र सुविधाका आधारमा ल्याउन लागिएको हो ?यसको स्पष्ट जवाफ
अहिले पनि खोजीकै विषय बनेको छ।पूर्व प्रशासकहरूले कुनै ठोस अध्ययन र विश्लेषणबिना हचुवाका भरमा ल्याइने यस्तो प्रावधानले प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर सरकारी पक्षबाट भने खर्च कटौती गर्न, प्रविधि नबुझेका पुराना कर्मचारी हटाएर प्रविधिमैत्री नयाँ जनशक्ति ल्याउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको भन्ने तर्क अघि सारिएको छ।
तर प्रश्न के हो भने– अनुभव, ज्ञान र संस्थागत स्मृतिलाई केवल उमेर वा सेवाअवधिको आधारमा कमजोर ठहर गर्न मिल्छ ?
यो विषय केवल केही हजार कर्मचारीको जागिर, पेन्सन वा सेवासुविधासँग मात्र जोडिएको विषय होइन। यसले नेपालको प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ ? राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? राज्य सञ्चालनमा अनुभवको मूल्य कति हुन्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अहिले ३० वर्ष सेवा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरू मानसिक रूपमा ठूलो अन्योलमा छन्। उनीहरूले तीन दशकभन्दा बढी समय राज्य सेवामा बिताएका छन्। उनीहरूसँग केवल सेवा अवधि मात्र छैन, उनीहरूसँग मन्त्रालय, कार्यालय, नीति, कानुन र राज्य संयन्त्र सञ्चालनको गहिरो अनुभव पनि छ।
तर अचानक आउने अवकाशको चर्चाले उनीहरूमा एउटा मनोवैज्ञानिक पीडा देखिएको छ– के राज्यले तीन दशकसम्म लिएको हाम्रो योगदानको मूल्यांकन यही हो ?
अर्कोतर्फ नयाँ पुस्ताका कर्मचारीमा भने केही उत्साह देखिन्छ। उनीहरूका लागि पुराना कर्मचारी हटेपछि बढुवा र अवसरको ढोका खुल्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर राज्य सञ्चालनको दृष्टिले मूल प्रश्न यो हो कि– नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन पुरानो अनुभवलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नु नै सही बाटो हो ?
निजामती प्रशासनमा सुधार आवश्यक छैन भन्ने होइन। समयअनुसार कर्मचारी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनावश्यक दरबन्दी घटाउनुपर्छ। दक्षता, प्रविधि र परिणाममुखी प्रशासन निर्माण गर्नुपर्छ।तर सुधार र विस्थापनबीच ठूलो फरक हुन्छ।
यदि सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण, जनशक्ति आवश्यकता विश्लेषण र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छ भने त्यो वास्तविक सुधार हुन्छ।तर केवल खर्च घटाउने वा नयाँलाई ठाउँ खाली गर्ने उद्देश्यले हजारौं अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर पठाउने हो भने त्यसले प्रशासनमा ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्न सक्छ।
प्रशासनिक सुधारका विज्ञहरूले बारम्बार भन्ने गरेका छन्– कुनै पनि संस्थाको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति उसको मानव स्रोत हो।कर्मचारी केवल एउटा पद होइन, एउटा संस्थागत ज्ञान हो।
अर्कोतर्फ मानवीय साधन कुनै पनि संस्थाको सबैभन्दा ठूलो पुँजी मानिन्छ। त्यसैले संस्थाले ठूलो लगानी गरेर तयार पारेका अनुभवी जनशक्तिलाई संरक्षण र उपयोग गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ। विश्वभर अनुभवी र दक्ष जनशक्तिलाई संस्थामै टिकाइराख्ने अवधारणालाई पनि महत्व दिइँदै आएको छ।एकैचोटी ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश दिँदा देखिन सक्ने हार्ड स्किल र सफ्ट स्किल ग्याप, एकैपटक व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व तथा संस्थागत स्मृति हराउने जोखिमबारे सरकारले पर्याप्त विमर्श गर्न आवश्यक हुन्छ।
दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने, आकर्षक आर्थिक सुविधा दिएर स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था गर्ने, आवश्यकता अनुसार गोल्डेन हेन्डसेकमार्फत सम्मानपूर्वक विदाइ गर्ने विकल्प पनि हुन सक्छ।तर कर्मचारीलाई जबर्जस्ती हटाउँदा उनीहरूले ३० औं वर्ष श्रम र पसिना बगाएको सेवाक्षेत्रबाट अपमानजनक रूपमा बाहिरिनुपरेको महसुस गर्न सक्छन्।
एउटा सचिव, सहसचिव वा अधिकृतले दशकौंमा सिकेको प्रणालीगत ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव र निर्णय क्षमता एकैपटक प्रतिस्थापन गर्नुलाई बुद्धिमानीपूर्ण कार्य मान्न सकिँदैन।
२०४८ को अनुभव : इतिहासबाट सिक्ने कि दोहोर्याउने ?
नेपालमा विगतमा पनि पुराना कर्मचारी हटाउने प्रयास भएका थिए।२०४८ सालतिर तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रशासन सुधारको नाममा पुराना कर्मचारी हटाउने नीति लिएका थिए। तर त्यसको परिणाम अपेक्षित रूपमा सहज भएन। प्रशासनमा अनुभवको अभाव र संस्थागत रिक्तता देखिएको थियो।
त्यो अनुभवबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि उत्तिकै छ।राज्य सञ्चालन कुनै कम्पनीको कर्मचारी कटौती जस्तो सरल विषय होइन। यहाँ एउटा कर्मचारीसँग जोडिएको अनुभव, प्रणाली, सम्बन्ध, निर्णय क्षमता र संस्थागत निरन्तरता हुन्छ।
प्रशासन सुधार कि राजनीतिक नियन्त्रणको संकेत ?
अहिले उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न हो– यो प्रावधान वास्तवमै प्रशासन सुधारका लागि हो वा राजनीतिक नेतृत्वको प्रशासनमाथिको अत्यधिक नियन्त्रण स्थापित गर्ने नयाँ अध्याय ?
लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व सर्वोच्च हुन्छ। जनताले दिएको जनादेशका आधारमा नीति निर्माण गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ। तर आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रशासन केवल आदेश पालना गर्ने संयन्त्र मात्र होइन।राजनीतिसँग जनादेश हुन्छ भने प्रशासनसँग ज्ञान, अनुभव र संस्थागत स्मृति हुन्छ।
राजनीति पाँच वर्षको चुनावी चक्रमा चल्छ। प्रशासन दशकौंको निरन्तरतामा चल्छ।त्यसैले सक्षम राज्यमा राजनीति र प्रशासनबीच टकराव होइन, सहकार्य, सन्तुलन र पारस्परिक सम्मान आवश्यक हुन्छ।राजनीतिक नेतृत्वले दिशा दिन्छ, प्रशासनले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता राख्छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग जनताको विश्वास हुन्छ भने प्रशासनसँग राज्य सञ्चालनको अनुभव हुन्छ। यी दुईबीचको सन्तुलनबाट मात्रै प्रभावकारी शासन सम्भव हुन्छ।तर यदि प्रशासनलाई केवल आदेश पालना गर्ने निकायका रूपमा मात्र हेर्न थालियो भने त्यसले दीर्घकालमा राज्यको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ।
यदि सरकारले आमूल सुधार गरी निजामती प्रशासनमा साच्चै नै नवयुवाहरु भित्राउन खोजेको हो भने ३०–५५ को प्रावधानलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । तर यो प्रावधान एक पटकका लागि मात्रै लागू गर्ने र अनिवार्य अवकाशको अवधि हालको ५८ बाट बढाएर झनै ६० पुर्याइने हो भने सरकारको नियत माथि गम्भीर आशंका सिर्जना हुन सक्छ । एकातिर निजामती सेवामा नवयुवापुस्ता भित्राउने उद्धेश्यले ३०–५५ को प्रावधान ल्याउन लागिएको भनिएको छ भने अर्को तर्फ उमेर हद ६० नै कायम गरेछि कसरी नयाँ पुस्ता ठुलो संख्यामा भित्रन सक्छन् त ? त्यसैले सरकारको यस प्रकारको द्धैत नीतिले आशंका जन्माएको छ ।
३०–५५ ल्याइएको खण्डमा त्यो भन्दा अघि सरकारले यस आशंकाको जवाफ दिन सक्नु पर्छ । यदि ३०–५५ लाई विदा गरेपछि आउने कर्मचारीहरु के सुस्कृत, अनुशासित, सदाचारी र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अंगीकार गर्न सक्नेहरु मात्रै छन् त ? त्यसको बारेमा केहि खोजी अध्ययन, अनुसन्धान र वैज्ञानिक विश्लेषण भएको छ कि छैन् ? यसमा सरकारले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । सरकारले ३०–५५ को प्रावधान ल्याउनु अघि विश्वविद्यालयका थिंक टयांक, नागरिक समाज, प्रवुद्ध वर्ग नीति सेक्टर सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ र यस विषयमा त्यो पक्षले पनि गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्छ।
राजनीति र प्रशासन सम्बन्धका चार प्रमुख स्कूल अफ थट
राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धबारे विश्वभर विभिन्न धारणा विकास भएका छन्। अहिलेको आधुनिक शासन प्रणालीलाई बुझ्न मुख्यतः चारवटा स्कूल अफ थट महत्वपूर्ण मानिन्छन्।
पहिलो स्कूल अफ थट : राजनीतिक सर्वोच्चता र प्रशासन आदेश कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र
परम्परागत सोचअनुसार राजनीतिक नेतृत्व नै राज्यको मुख्य चालक हो र प्रशासन उसको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो।यस दृष्टिकोणमा राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ भने प्रशासनको भूमिका त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु मात्र हुन्छ।नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा कतै हामी फेरि यही पुरानो सोचतर्फ फर्किरहेका त छैनौं भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यदि राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्यो– ३०–५५ को व्यवस्था राख्ने, र प्रशासनिक नेतृत्वले पर्याप्त बहस, तथ्य र विश्लेषणबिना त्यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्था आयो भने प्रशासनिक व्यावसायिकता कमजोर बन्न सक्छ।प्रशासनको काम केवल “हुन्छ हजुर” भन्ने होइन, राज्यहितका लागि तथ्य, अनुभव र सम्भावित परिणामबारे सुझाव दिनु पनि हो।
जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आधुनिक ब्युरोक्रेसीलाई नियम, पदसोपान, विशेषज्ञता र तटस्थतामा आधारित प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
वेबरको ब्युरोक्रेसीको सकारात्मक पक्ष भनेको– प्रशासनलाई व्यक्तिगत इच्छा होइन, नियम, ज्ञान र संस्थागत प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणा हो।तर यसको कमजोरी के हुन सक्छ भने प्रशासन अत्यधिक औपचारिक र आदेशमुखी बन्दै गएमा सिर्जनशीलता कमजोर हुन सक्छ। प्रशासन केवल “आदेश पालन गर्ने संयन्त्र” मा सीमित भयो भने राज्यले वास्तविक विशेषज्ञता गुमाउन सक्छ।
दोस्रो स्कूल अफ थट : राजनीति र प्रशासन सहयात्री हुन्
आधुनिक लोकतान्त्रिक सोचले भन्छ– राजनीति र प्रशासन प्रतिस्पर्धी होइनन्, साझेदार हुन्।राजनीतिले नीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्छ। प्रशासनले तथ्य, अनुभव र विशेषज्ञताका आधारमा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँछ।राजनीतिसँग इच्छाशक्ति हुन्छ भने प्रशासनसँग कार्यान्वयन क्षमता हुन्छ।दुवै पक्षबीच विश्वास र सहकार्य भएमा मात्र राज्य प्रभावकारी हुन्छ।असल राजनीतिक नेतृत्वले बलियो प्रशासन चाहन्छ, किनकि बलियो प्रशासन नै उसको नीति सफल बनाउने माध्यम हो।
तेस्रो स्कूल अफ थट : न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट र बहुपक्षीय शासन
सन् १९८० पछि आएको नयाँ धारणा अनुसार सरकार मात्र शासनको एकमात्र पात्र होइन।निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, विज्ञ समुदाय र नागरिक सहभागिता पनि शासनका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।यसले दक्षता, पारदर्शिता, परिणाममुखी कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा जोड दिन्छ।यस अवधारणाले प्रशासनलाई परम्परागत फाइल र प्रक्रिया केन्द्रित प्रणालीबाट बाहिर निकालेर सेवा प्रवाहमुखी बनाउन जोड दिन्छ।
चौथो स्कूल अफ थट : स्मार्ट गभर्नेन्स
आजको डिजिटल युगमा शासन प्रविधि, तथ्यांक, सूचना र कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग जोडिएको छ।अबको प्रशासन केवल फाइल बोकेर हिँड्ने संस्था होइन, डेटा, ज्ञान र विश्लेषणमा आधारित आधुनिक संस्था हुनुपर्छ।स्मार्ट गभर्नेन्समा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, प्रविधि र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ।अबको प्रश्न कर्मचारीको उमेर वा सेवाअवधि मात्र होइन, उनीहरूको ज्ञान, क्षमता र योगदानलाई कसरी राज्यको हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने हो।
नेपालको चुनौती : हामी कुन बाटोमा जाँदैछौं ?
शासन र प्रशासनका यी चारवटा स्कूल अफ थटमध्ये हामी कतै फेरि पहिलो स्कूल अफ थटमै फर्किन बाध्य भइरहेका छैनौं ?जहाँ राजनीति नै सर्वेसर्वा हुन्छ र प्रशासनलाई केवल कारिन्दा बनाउने प्रयास गरिन्छ।कतै अहिले हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्र विस्तारै निरिह र आदेशमुखी बन्दै त गइरहेको छैन ?
यो प्रश्नको जवाफ प्रशासनिक नेतृत्वले मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वले पनि खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।
नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनलाई अझ सक्षम, व्यावसायिक, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
तर यदि अनुभवी कर्मचारीलाई असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेर विदा गर्ने नीति लिइयो भने त्यसले कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।डरमा काम गर्ने कर्मचारी सिर्जनशील हुँदैन।भयमा रहेको प्रशासनले नवप्रवर्तन गर्न सक्दैन।सरकारले यदि ३०–५५ को प्रावधान ल्याउने हो भने त्यसको स्पष्ट आधार, अध्ययन र औचित्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
किन हटाउने ?
कति कर्मचारी हटाउने ?
त्यसपछि प्रशासनमा पर्ने असर के हुन्छ ?
नयाँ आउने जनशक्ति कसरी अझ सक्षम हुनेछ ?
यी सबै प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ।
निष्कर्ष : सक्षम राजनीति र सक्षम प्रशासन नै सुशासनको आधार
लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व नै राज्यको मुख्य चालक हो। जनताले दिएको जनादेशका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ।
तर सक्षम राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै कमजोर प्रशासन चाहँदैन। उसलाई नीति कार्यान्वयन गर्न सक्षम, आत्मविश्वासी र व्यावसायिक प्रशासन चाहिन्छ।
असल शासनमा राजनीति आदेश दिने शक्ति मात्र होइन, प्रशासनलाई सक्षम बनाउने अभिभावक पनि हो।राज्य सञ्चालन कुनै एक व्यक्ति, समूह वा संस्थाको एकल इच्छाले चल्ने विषय होइन।
सरकार केवल सत्ताको बलले चल्दैन। सरकार चलाउन आवश्यक हुन्छ– विश्वासिलो संस्था, अनुभवी जनशक्ति, स्पष्ट नीति र सक्षम प्रशासन।प्रशासनलाई केवल कारिन्दा ठान्ने र राजनीतिक नेतृत्व नै “अल इन अल” हो भन्ने सोचले दीर्घकालमा शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।राजनीतिक नेतृत्व बलियो हुनुपर्छ, तर बलियो नेतृत्वको अर्थ प्रशासनलाई कमजोर बनाउनु होइन।
बरु बलियो राजनीतिक नेतृत्वले बलियो प्रशासन निर्माण गर्छ, किनकि सक्षम प्रशासन नै सुशासनको आधार हो।३०–५५ को बहसले उठाएको मूल प्रश्न यही हो–के हामी प्रशासन सुधारको बाटोमा जाँदैछौं वा प्रशासनलाई राजनीतिक नियन्त्रणको छायामा लैजाँदैछौं ?
यसको उत्तर केवल एउटा विधेयकले दिने छैन। यसको उत्तर हाम्रो शासन संस्कार, राजनीतिक सोच र राज्य सञ्चालनप्रतिको दृष्टिकोणले दिनेछ।नेपाललाई अहिले डरले चल्ने प्रशासन होइन, विश्वास, दक्षता र जिम्मेवारीले चल्ने प्रशासन चाहिएको छ।त्यसैले समग्र प्रशासनमा त्रास र असुरक्षा सिर्जना गरेर होइन, प्रशासनलाई विश्वासमा लिएर, अनुभवको सम्मान गर्दै र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिँदै अघि बढ्नु नै सरकार, राज्य र लोकतन्त्र सबैका लागि श्रेयस्कर हुनेछ।
