लोकसेवा परीक्षा तयारी/टिप्स ( विषयगत प्रश्नोत्तर )

नेपालमा वैदेशिक लगानी नहुनुका विविध कारणहरु मध्य सार्वभौम साख मूल्यांकन नहुनु पनि मुख्य कारण मानिन्छ । नेपाल सरकारले सार्वभौम साख मूल्यांकन प्रकिया अगाडि बढाएको पृष्ठभूमिमा सार्वभौम साख मुल्याङ्कनको परिचय दिदै यसका चरण, साख मुल्याङ्कन गर्दा अध्ययन गरिने पक्षहरु र यसको महत्व बारे प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 सार्वभौम साख मूल्यांकन भनेको देशको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र इच्छाशक्ति मापन गर्ने पद्धति हो ।
 यसलाई आर्थिक विकासका लागि आवश्यक विदेशी ऋण तथा लगानी भित्र्याउने क्रममा जोखिम मापनको औजार मानिन्छ ।
 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
 यसले वित्तीय दायित्वलाई अल्पकाल र दीर्घकालमा सम्बोधन गर्न सक्ने देशको क्षमतालाई संकेत गर्दछ ।
 अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुडिज, फिच, स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स रेटिङ र अन्य क्षेत्रीय रेटिङ एजेन्सीहरुले रेटिङ गर्ने गरेका छन् ।
 अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिच क्रेडिट रेटिङले आगामी अगस्टको मध्यसम्ममा नेपालको रेटिङ सक्ने गरी तयारी थालेको छ ।
 यस अन्तर्गत सरकारको आर्थिक सूचकहरूको मूल्यांकनसँगै सुशासनको पनि रेटिङ हुनेछ ।
 फिचका अनुसार रेटिङमा ११ ग्रेडका सूचक हुन्छन् । जसमा डिफल्ट (ऋण तिर्न नसक्ने) अवस्थालाई अंग्रेजी वर्णमालाको ‘डी’ले इंगित गरिन्छ  भने उच्च साख भएको अवस्थालाई अंग्रेजी अक्षर ‘एएए’ ले सूचित गरिन्छ ।
 रेटिङमार्फत ऋण दिँदा तिर्न सक्छ कि सक्दैन (क्यापासिटी टु पे) र तिर्ने तत्परता (बिलिङनेट टु पे) छ कि छैन भनेर समेत हेर्ने गरिन्छ ।
 वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रुपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गरेका छन् ।
 क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन ।
सार्वभौम साख मुल्याङ्कनका चरणहरु
(क) रेटिङ गर्ने संस्था छनौट
(ख) पुर्वमुल्याङ्कन तथा विश्लेषण
(ग) सरोकारवालासँगको बैठक
(घ) विस्तृत मुल्याङ्कन तथा विश्लेषण
(ङ) सम्बन्धित देशलाई जानकारी
(च) प्रतिवेदन लेखन
(छ) प्रतिवेदन प्रकाशन
(ज) निरन्तर निगरानी
सार्वभौम साख मुल्याङ्कन गर्दा अध्ययन गरिने पक्षहरु
(क) संस्थागत सक्षमता
 अर्थतन्त्रमा बाह्य र आन्तरिक जोखिम बहन गर्ने सक्षमता
 सुशासनको स्थिति
 वित्तीय क्षेत्रको अवस्था
(ख) आर्थिक प्रदर्शनी
 आर्थिक नीतिको स्थिति
 आर्थिक वृद्धिको संभावना
 आर्थिक स्थायित्व
 नीतिको विश्वासनीयता
(ग) सार्वजनिक वित्त
 सरकारको वित्तीय दायित्व
 वित्त सन्तुलन
 ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी
(घ) वाह्य वित्तीयकरण
 ऋण तिर्न सक्ने क्षमता
 पुँजीको इनफ्लो र आउटफ्लोको दर
सार्वभौम साख मुल्याङ्कनको महत्व
 देशको ऋण तिर्न नसक्ने जोखिमलाई पनि आकलन गर्न
 मुलुकको आर्थिक अवस्थाका साथै आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको अवस्थाबारे समेत जानकारी हासिल गर्न
 लगानीकर्ता र दातृ निकायले लगानीको जोखिम अनुमान गर्न
 मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी दिन
 बाह्य लगानी आकर्षित गर्न
 लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक सुधारका लागि तत्परता देखाएको सन्देश प्रवाह गर्न
 अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लगानीको वातावरण बनेको प्रमाणसहित दाबी गर्न
 वैदेशिक लगानी गर्न र प्रतिफल फिर्ता लैजान कति सहज छ भनि मापन गर्न
 नेपालको पूर्वाधार तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पुँजी संकलन गर्न
 सस्तो ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न
 संस्थागत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको धितोपत्रमा कारोबार गर्न सक्ने तथा बाह्य बजारमा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रमार्फत ऋण लिने वातावरण बनाउन
निष्कर्ष
कर्जा असुली तथा लगानीको जोखिम, व्यावसायिक र आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व जस्ता विषय हेरेर रेटिङ एजेन्सीहरुले मूल्यांकन गर्ने गर्दछन् । रेटिङ नहुँदा नेपालको वास्तविक अवस्थाबारे लगानीकर्तालाई बुझ्न समस्या भएकोले वैदेशिक लगानी उल्लेख्य मात्रामा भित्रन सकेको छैन् ।
 प्रदुषक देयको सिद्धान्तको परिचय दिदै प्रदुषक देयको सिद्धान्तको कार्यान्वयनबाट हुने फाइदाहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 कसैको कुनै कार्यले प्राकृतिक वातावरणमा कुनै किसिमबाट परिवर्तन गरी वा नगरी कुनै तरिकाले वातावरण वा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेमा त्यसको जिम्मेवारी सो व्यक्ति वा पक्षले नै बहन गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता नै प्रदुषक देयको सिद्धान्त हो ।
 यो सिद्धान्त वातावरण संरक्षणको प्रभावकारी अस्त्र एवं वातावरणीय पक्षमा हुने सक्ने क्षति न्युनिकरणको सशक्त माध्यम हो ।
 यो सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य भनेको विकास क्रियाकलापहरुलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै प्राकृतिक सम्पदामाथिको भावी पुस्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने हो ।
 यो सिद्धान्त वातावरणीय नीति, वातावरणीय कानून तथा वातावरणीय न्याय संग सम्बन्धित रहेको छ ।
 दिगो विकासको मान्यतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उपायहरुको खोजी हुँदा प्रदुषक देयको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो ।
 सन् १९७२ मा पीपीपीलाई ओएसिडी काउन्सीलले वातावरणीय नीतिको आर्थिक दृष्टिकोण सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।
 सन् १९९२ मा दियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न दिगो विकाससँग सम्बन्धित सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यले वातावरण प्रदुषण र अन्य वातावरणीय क्षतिको क्षतिपुर्ति र दायित्वसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानून निर्माण गर्नुपर्ने भने तोकेको देखिन्छ ।
 नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रदुषक देयको सिद्धान्तलाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता प्रदान गर्दै वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षति वापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
प्रदुषक देयको सिद्धान्तको कार्यान्वयनबाट हुने फाइदाहरु
 कुनै पनि कार्य गर्दा प्राकृतिक वातावरणलाई यथास्थितिमा राख्न व्यक्तिलाई प्रेरित गर्ने
 विकासका कार्यको नामबाट नष्ट हुने प्राकृतिक वातावरणलाई संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने
 जसले बिगार गर्छ उसैले त्यसको परिणाम व्यहोर्नु पर्छ भन्ने मान्यताको कार्यान्वयन गर्न सकिने
 जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने
 आफ्नो फाइदालाई मात्र हेर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सकिने
 प्राकृतिक वातावरण सबैको साझा चासोको विषय हो भन्ने कुराको बोध गराउने
 जथाभावी हुनसक्ने वातावरणीय विनासलाई रोक्न मद्दत गर्ने
 वातावरण संरक्षण प्रतिको मानवीय चासोलाई बढावा दिने
 जलवायु परिवर्तनको असरहरु रोक्ने
 Global warming को अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत गर्ने
 Greenhouse gasses उत्सर्जनलाई रोक्न सहयोग गर्ने
 ओजन तह पातलिने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने
 अम्लवर्षा को अवस्था आउन रोक्ने
 खस्कँदो प्राकृतिक प्रणालीको संरक्षण गर्न मद्दत गर्ने
 वन विनास कार्यलाई रोकथाम गर्ने
 मरुभूमीकरण हुनबाट बचाउने
 जैविक विविधतामा ह्रास आउनबाट रोक्ने
 वायुप्रदूषण र जलप्रदूषण न्यूनीकरण हुने
 प्राकृतिक सम्पदामाथिको शोषण र दोहन रोक्न मद्दत गर्ने
 भूबनोट संरचनामा खलल पर्न नदिने
निष्कर्ष
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनले प्रदुषक देयको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरिसकेको अवस्थामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वातावरणीय संरक्षण र वातावरणीय ह्रासको कारणले हुन सक्ने क्षतिको न्यनिकरण गर्नुपर्दछ ।
  विश्वव्यापीकरणको फाइदा र बेफाइदाहरु उल्लेख गर्दै विश्वव्यापीकरणबाट लाभ हासिल गर्न नेपालले चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा व्यवहारिक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 विश्व वजारमा वस्तु, सेवा, पुँजी, प्रविधि तथा श्रमको खुला प्रवाहीकरणको अवधारणा नै विश्वव्यापीकरण हो ।
 विश्वव्यापीकरणलाई विश्व बजार, विश्व बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, विश्व आर्थिक गतिविधि, विश्वमा उद्योग उत्पादन, विश्वब्यापी अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तर्क्रिया, शिक्षा तथा प्रविधि जस्ता तत्वहरुले प्रभाव पार्दछन् ।
विश्वव्यापीकरणको फाइदाहरु
 देशमा भएका श्रोतहरूको कुशल, प्रभावकारी, समुचित प्रयोग
 उपभोक्ताहरुका लागि वस्तु तथा सेवाहरुको छनौटको अवसरहरू फराकिलो हुने
 प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्धता निर्यातमा वृद्धि भैं वैदेशिक मुद्रा आर्जन
 सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तिव्र विकास
 नया नया वस्तुको खोज तथा अनुसन्‌धानमा व्यापकता
 नयाँ लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान तथा अवसर
 घरेलु उत्पादनको विश्व बजारमा पहुँच
 विचार मूल्य मान्यता, संस्कृतिको आदानप्रदान
 वातावरण संरक्षण, मानव अधिकार, गरिवी निवारण जस्ता साझा मुद्दाहरुको पहिचान
 बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू‌को प्रवेशले व्यापारमा विविधिकरण हने
 रोजगारी, आम्दानी, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा वृद्धि भै आर्थिक उन्नति हुने
 खुला व्यापार तथा आवतजावतले व्यवस्थापकिय क्षमता तथा तुलनात्मक लाभका अवसरहरूमा वृद्धि हुने
 गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने
 देशको पूर्वाधार उर्जा पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी तथा सहायतले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माणमा सहयोग पुग्ने
 रेमिटान्सको आप्रबाहले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने
 विभिन्न क्षेत्रीयय तथा विश्वव्यापी संस्थाहको सदस्यता प्राप्त गरी विश्व मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति हुने
विश्वव्यापीकरणको बेफाइदाहरु
 विश्वव्यापीकरणको अवधारणा सम्पन्न राष्ट्रहरू‌को पक्षमा देखिने
 गरिब देशहरुका आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी विस्थापित हुँदै जाने
 घरेलु तथा साना उद्योगहरूको अस्तित्व समाप्त हुँदै जाने
 परनिर्भरता बढ़ने
 कुनै देशमा आएको मन्दी, गरिबी, महामारीको असर विश्वका धेरै देशहरूमा पर्ने
 मुलुकको सांस्कृतिक पहिचान लोप तथा अतिक्रमण हुने
 कानून निर्माणमा बाह्य मुलुकहरुको हस्तक्षेप बढ्ने
 विभिन्न जलवायुजन्य समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने
 वनस्पति, प्राकृतिक सम्पदा लगायतका वैौद्धिक सम्पत्तिकों अधिकार गुन्दै जाने
आवश्यक सुझावहरु
 राजनितिक स्थिरता कायम गर्ने
 आर्थिक कुटनितिलाई प्रभावकारी बनाउने
 आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
 राष्ट्रिय उद्योग धन्दा संरक्षणका लागि नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्ने
 लगानीमैत्री वातावरण श्रृजना गर्ने
 वचत तथा लगानी प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम प्रबर्द्धन गर्ने
 वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने
 तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्र पहिचान गरी प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने
 विश्वव्यापीकरणबाट आउन सक्ने नकरात्मक संस्कृति तथा जिवन शैलीवारे सजक रहने
 प्रतिभा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने
 संस्थागत सुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्वमा अभिवृद्धि गर्ने
निष्कर्ष
विश्वव्यापीकरण विश्वको एक ठाउँमा भएको स्रोत, साधन, जनशक्ति, उत्पादन, पुजी तथा प्रविधिले विश्वभरी उपभोग तथा प्रसारित गर्न कुनै भौगोलिक सिमाले अवरोध गर्नुहुदैन भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको छ ।
 नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन तथा कार्याधिकार पेरिस सिद्धान्त अनुरुप भए नभएको विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना वि.सं. २०५७ जेठ १३ गते भएको हो ।
पेरिस सिद्धान्त र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
 राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता तथा यी संस्थाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा निर्देशित गर्नका लागि सन् १९९१ मा पेरिसमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको सम्मेलनबाट पेरिस सिद्धान्त पारित गरेको थियो ।
 पेरिस सिद्धान्तले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, गठन प्रक्रिया, पर्याप्त आर्थिक स्रोत सहितको आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि पर्याप्त कार्याधिकार लगायतका विषयहरूलाई समेटेको छ ।
 पेरिस सिद्धान्तलाई सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित गरी जारी गरिएको थियो।
 सोही अनुरुप राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको स्थापना भएको हो ।
 सोही सिद्धान्तका आधारमा मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने गर्दछ जस अन्तर्गत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हैसियत स्थापना कालदेखि नै ‘ए’ श्रेणीमा रहिआएको छ।
 नेपालको संविधानको धारा २४८ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठनसम्बन्धी र धारा २४९ ले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
 प्रतिनिधि सभाका समितिले अन्य संवैधानिक निकायहरू सरह राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई यसको कार्यका सम्बन्धमा निर्देशन गर्न नसक्ने गरी नेपालको संविधानको धारा २९३ मा व्यवस्था गरिएबाट यसको स्वायत्तता, तटस्थता, जवाफदेहिता तथा स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ ।
 नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पेरिस सिद्धान्तका स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, निर्धारित क्षेत्राधिकार, पर्याप्त अधिकार, पहुँच तथा सहयोग जस्ता मान्यताहरुमा आधारित भई गठन भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यहरु
(क) संरक्षणात्मक कार्यहरु
 मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहन भएको विषयमा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने
 मानव अधिकारको उल्लङ्घन रोक्ने जिम्मेवारी पुरा नगर्ने पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने
 मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने भएमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने
 मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना नगर्नेको नाम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रुपमा अभिलेख राख्ने
 मानव अधिकारको संरक्षणका लागि कारागार, नेपाल सरकारका निकाय, सार्वजनिक वा निजी संस्था वा अन्य कुनै ठाउँको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने र गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने
 नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने
 मानव अधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरी आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने
 मानव अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने
(ख) सम्वर्द्धनात्मक कार्यहरु
 मानव अधिकारसम्बन्धी चेतना तथा क्षमता अभिवृद्धी गर्न विभिन्न संघसंस्थाहरू र नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने
 मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम, गोष्ठि, अन्तर्क्रिया आदिको आयोजना गर्ने ।
 मानव अधिकारका विषयमा विभिन्न सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र प्रचार प्रसार गर्ने
 मानव अधिकारको विद्यमान अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने
(ग) कानून पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्यहरु
 मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट कानूनको पुनरावलोकन गरी त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
 मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने, भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
निष्कर्ष
मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइ आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चत गर्नुपर्दछ ।