३०–५५ का लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि सारेको सातबुँदे औचित्य:
- मन्त्रालय र सरकारी संरचना घटेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन
- ओ एण्ड एमबाट दरबन्दी कटौतीको असन्तुलन व्यवस्थापन
- ‘फाजिल’ कर्मचारीको सम्भावित समस्या समाधानका लागि
- समायोजन भएका कर्मचारीको पुनःव्यवस्थापन
- राज्यकोषमाथिको दीर्घकालीन भार घटाउने
- नयाँ पुस्तालाई प्रवेशको अवसर
- आर्थिक मितव्ययिता र चुस्त प्रशासन
सागर पण्डित, काठमाडौं ।
लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा विवादित र कर्मचारीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ‘३०–५५’ व्यवस्था अब संसद्को परीक्षणमा जाने भएको छ।
मंगलबार, असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै यो व्यवस्था कानुनी प्रक्रियाको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब कर्मचारी वृत्तमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘३०–५५ आउँछ कि आउँदैन ?’ भन्ने प्रश्न लगभग सकिएको छ। अब मुख्य प्रश्न हुनेछ—कहिले लागू हुन्छ, कति कर्मचारी प्रभावित हुन्छन् र त्यसको आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
प्रशासनपोस्टले यसअघि नै प्राप्त गरेको भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सातबुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी, कर्मचारी संख्या तथा आर्थिक दायित्वसम्बन्धी अध्ययन ले ३०–५५ लागू हुँदा प्रारम्भिक चरणमै ७ हजार ४ सय ४९ कर्मचारी अवकाशमा जान सक्ने र उनीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
यसमा खरिदार, नायब सुब्बादेखि अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव हुँदै उच्च प्रशासनिक तहका कर्मचारीसमेत पर्न सक्नेछन्।
७,४४९ कर्मचारीको हिसाब, ११ अर्बको जोहो
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३ गते कानुन मन्त्रालयमा पठाएको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ३०–५५ व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा तत्काल प्रभावित हुन सक्ने कर्मचारीको संख्या र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्वको समेत आकलन गरेको थियो।मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ७,४४९ कर्मचारी अवकाशमा जान सक्नेछन्।
हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउँदा त्यसका लागि ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो तथ्यांक गत असारसम्मको हो।
“यो विश्लेषण गत असारसम्मको हो। विधेयकले कानुनी मान्यता पाउँदासम्म अवकाश हुने कर्मचारीको संख्या केही बढ्न सक्छ। त्यसअनुसार ११ अर्बभन्दा बढीको खर्च पनि बढ्न सक्छ,” ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
यसको अर्थ संसद्ले विधेयक पारित गरेर कानुनी रूप दिएपछि प्रभावित हुने कर्मचारीको वास्तविक संख्या र आर्थिक दायित्व अहिलेको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा केही फरक हुन सक्छ।
अर्थले भनिसक्यो—रकम व्यवस्थापन हुन्छ
३०–५५ को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो कर्मचारी व्यवस्थापन मात्र होइन, त्यसबाट तत्काल सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व पनि हो।
यही कारण कानुन मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाउने क्रममा आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोजेको थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्दै सहमति दिएको सरकारी प्रक्रियाले देखाउँछ।
यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयबाट ३०–५५ कार्यान्वयनका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिने संकेत दिइसकिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ३०–५५ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएपछि त्यसबाट सिर्जना हुने दायित्व व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
अर्थात्, सरकारले ३०–५५ अघि बढाउँदा ‘कति कर्मचारी जान्छन् ?’ मात्र होइन, ‘उनीहरूलाई दिनुपर्ने रकम कहाँबाट ल्याउने ?’ भन्ने प्रश्नको समेत प्रारम्भिक हिसाब गरिसकेको देखिन्छ।
११ अर्ब किन चाहिन्छ ?
३०–५५ लागू भएपछि अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सरकारले हाल कायम कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने विभिन्न सेवा–सुविधाका कारण ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ।
यसमा अवकाशसँग सम्बन्धित सुविधा, सञ्चित सुविधा तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्राप्त हुने अन्य रकम समेटिने मन्त्रालयको आकलन छ।यद्यपि विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा पुग्दासम्म अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या बढेमा आर्थिक दायित्व पनि बढ्न सक्छ।
सरकारका लागि भने यो रकम व्यवस्थापन गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको धारणा छ।यससँगै ३०–५५ को विषय ‘आर्थिक स्रोत पुग्छ कि पुग्दैन ?’ भन्ने चरण पार गरेर ‘कानुन बनेपछि कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?’ भन्ने चरणमा पुगेको छ।
सामान्य प्रशासनको ७ तर्क : किन चाहियो ३०–५५ ?
३०–५५ को व्यवस्था एकाएक आएको होइन। भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसको औचित्य पुष्टि गर्न कानुन मन्त्रालयमा विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी पठाएको थियो।
त्यसमा मन्त्रालयले मुख्यतः सातवटा आधार प्रस्तुत गरेको थियो।
१. मन्त्रालय र सरकारी संरचना घटेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन
सरकारले मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी संरचना घटाउने, गाभ्ने र पुनर्संरचना गर्ने नीति अघि बढाएको छ।
संरचना घट्दै जाँदा त्यसअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विद्यमान जनशक्ति र नयाँ संरचनाबीच सन्तुलन कायम गर्न ३०–५५ आवश्यक रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्क छ।
२. ओ एण्ड एमबाट दरबन्दी कटौतीको असन्तुलन व्यवस्थापन
सरकारले विभिन्न सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी पुनरावलोकन तथा कटौती गरिरहेको छ।
दरबन्दी घट्ने तर कार्यरत कर्मचारीको संख्या तत्काल सोही अनुपातमा घटाउन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असन्तुलन सिर्जना हुन सक्ने मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
त्यही असन्तुलन व्यवस्थापन गर्ने एउटा उपायका रूपमा ३०–५५ लाई अघि सारिएको हो।
३. ‘फाजिल’ कर्मचारीको सम्भावित समस्या समाधानका लागि
दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भए उनीहरूलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्क छ।
ओ एण्ड एमपछि सिर्जना भएको ‘फाजिल’ कर्मचारीको समस्या नियन्त्रण गर्न पनि ३०–५५ उपयोगी हुने मन्त्रालयको व्याख्या छ।
४. समायोजन भएका कर्मचारीको पुनःव्यवस्थापन
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको पुनःव्यवस्थापन पनि सरकारका लागि चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
संघीय प्रशासनको पुनर्संरचनासँगै समायोजनबाट सिर्जित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ३०–५५ उपयोगी हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दाबी छ।
५. राज्यकोषमाथिको दीर्घकालीन भार घटाउने
कर्मचारी संख्या घटेपछि दीर्घकालीन रूपमा तलब, भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्च कम गर्न सकिने मन्त्रालयको तर्क छ।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ—एकैपटक ११ अर्बभन्दा बढीको तत्कालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने।त्यसैले ३०–५५ को वित्तीय प्रभावलाई तत्कालीन खर्च र दीर्घकालीन बचत दुवै कोणबाट हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
६. नयाँ पुस्तालाई प्रवेशको अवसर
पुरानो पुस्ताका कर्मचारी अवकाशमा गएपछि नयाँ पुस्ताका जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउने अवसर खुल्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अर्को तर्क हो।
विशेषगरी प्रविधिमैत्री तथा नयाँ कार्यशैलीसँग अनुकूलन गर्न सक्ने जनशक्तिको प्रवेशलाई मन्त्रालयले ३०–५५ को एउटा आधार मानेको छ।
७. आर्थिक मितव्ययिता र चुस्त प्रशासन
सरकारले आर्थिक मितव्ययिता तथा चुस्त प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै कर्मचारी तथा दरबन्दीको आकार घटाउने नीतिसँग ३०–५५ लाई जोडेको छ।
अनावश्यक दरबन्दी र जनशक्ति घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था अघि सारिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया