नेपालमा अहिले सुशासनको बहस उत्कर्षमा छ। राजनीतिक परिवर्तनका हरेक चरणपछि नागरिकले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त राज्यको अपेक्षा गरेका छन्। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको उदयसँगै जनताले यही आशा दोहोर्याएका छन्—अब राज्य विधि, पद्धति र नैतिकताका आधारमा सञ्चालन हुनेछ, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोकिनेछ र नागरिकले सहज सेवा पाउनेछन्।
तर एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ—यदि सुशासनका लागि संविधान छ, कानुन छन्, अख्तियार छ, अदालत छ, लेखापरीक्षण छ, सूचना प्रविधि छ, निगरानी निकाय छन्, तब पनि भ्रष्टाचार किन पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन ? किन अझै सार्वजनिक प्रशासनमाथि जनविश्वास अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने समस्या केवल संरचनामा होइन, संस्कृतिमा पनि रहेको देखिन्छ। कानुनले व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर चरित्र निर्माण गर्न सक्दैन। निगरानीले त्रास सिर्जना गर्न सक्छ, तर आत्मअनुशासन निर्माण गर्न सक्दैन। यही कारणले आज प्रशासनिक सुधारको बहसमा एउटा नयाँ आयाम थपिन थालेको छ—आध्यात्मिक प्रशासन।
प्रशासनको आत्मा कहाँ हरायो ?
आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको विकासमा जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। उनले कानुनी–विवेकशील अधिकार, नियममा आधारित प्रशासन, पदसोपान र निष्पक्ष कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा दिए। वेबरको दृष्टिमा कर्मचारी व्यक्तिगत भावनाभन्दा माथि उठेर नियमअनुसार काम गर्ने पेशागत व्यक्ति हो।
त्यसपछि फ्रेडरिक टेलरले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तमार्फत कार्यक्षमता र उत्पादकत्वलाई केन्द्रमा राखे। यी अवधारणाहरूले आधुनिक प्रशासन निर्माणमा ठूलो योगदान गरे। तर एउटा कमजोरी पनि रह्यो—कर्मचारीलाई मुख्यतः कार्य सम्पादन गर्ने साधनका रूपमा हेरियो।
पछि मानवीय सम्बन्धका सिद्धान्तहरूले कर्मचारीको भावना, प्रेरणा र सामाजिक सम्बन्धलाई महत्व दिए। तर २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा अर्को प्रश्न उठ्न थाल्यो—के कर्मचारी केवल शरीर, बुद्धि र भावनाले मात्र बनेको हुन्छ ? उसको आत्मिक पक्षको कुनै भूमिका हुँदैन ?
यही प्रश्नबाट आध्यात्मिक प्रशासनको बहस सुरु भएको हो।
आध्यात्मिक प्रशासन भनेको के हो ?
आध्यात्मिक प्रशासन भन्नासाथ धेरै मानिसले धर्म, पूजा वा सन्याससँग जोड्ने गर्छन्। तर यसको अर्थ त्यो होइन।
आध्यात्मिक प्रशासन भनेको कर्मचारीभित्रको नैतिक चेतना, आत्मबोध, सेवाभाव, करुणा, इमानदारी र उत्तरदायित्वलाई जागृत गर्ने प्रशासनिक संस्कृति हो। यसले कर्मचारीलाई केवल तलब खाने व्यक्ति होइन, समाज परिवर्तनको संवाहकका रूपमा हेर्छ।
यसले एउटा सरल प्रश्न सोध्छ—तपाईंले आज गरेको निर्णयले कुनै नागरिकको जीवनमा के प्रभाव पार्यो ?
जब कर्मचारीले आफ्नो कामलाई केवल जिम्मेवारी नभई सामाजिक योगदानको माध्यमका रूपमा बुझ्न थाल्छ, त्यहीँबाट आध्यात्मिक प्रशासनको यात्रा सुरु हुन्छ।
गान्धीको चेतावनी नैतिकता बिनाको राजनीति विनाशकारी हुन्छ :
महात्मा गान्धीले समाजलाई विनाशतर्फ लैजाने सात सामाजिक पापमध्ये एउटा भनेका थिए—नैतिकता बिनाको राजनीति ।
यो भनाइ केवल राजनीतिज्ञका लागि मात्र होइन, प्रशासकका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। किनभने प्रशासन शक्ति प्रयोग गर्ने संरचना हो। जहाँ शक्ति छ, त्यहाँ दुरुपयोगको सम्भावना पनि हुन्छ।गान्धीको विश्वास थियो कि कुनै पनि संस्थाको वास्तविक शक्ति कानुनमा होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मानिसको नैतिकतामा हुन्छ। यदि व्यक्ति नैतिक छ भने कमजोर कानुनले पनि काम गर्छ, यदि व्यक्ति अनैतिक छ भने उत्कृष्ट कानुन पनि असफल हुन्छ।नेपालको वर्तमान सुशासन संकटलाई हेर्दा गान्धीको यो चेतावनी झनै अर्थपूर्ण देखिन्छ।
स्वामी विवेकानन्दको दृष्टि : चरित्र नै राष्ट्र निर्माणको आधार
स्वामी विवेकानन्दले भनेका थिए –हामीलाई धन होइन, चरित्रवान मानिस चाहिन्छ।उनको विचारमा राष्ट्र निर्माणको आधार भौतिक स्रोत होइन, चरित्र हो। चरित्र बलियो भए संस्था बलियो हुन्छन् र संस्था बलियो भए राज्य बलियो हुन्छ।आज सार्वजनिक प्रशासनमा देखिने धेरै समस्या—घुस, शक्तिको दुरुपयोग, ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारीप्राविधिक भन्दा पनि नैतिक समस्या हुन्।त्यसैले प्रशासनिक सुधार केवल प्रक्रिया सुधार होइन, चरित्र सुधारको अभियान पनि हुनुपर्छ।
गीता र निष्काम कर्मको प्रशासन
श्रीमद्भागवतीताले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनू को सिद्धान्त प्रस्तुत गर्छ। यसको सार हो—कर्तव्य गर, फलको लोभ नगर।सार्वजनिक सेवाको मूल दर्शन पनि यही हो। कर्मचारीले आफ्नो पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।जब पद अवसरभन्दा सेवा बन्छ, तब भ्रष्टाचार कमजोर हुन्छ। जब अधिकारभन्दा कर्तव्य ठूलो बन्छ, तब सुशासन बलियो हुन्छ।गीताको निष्काम कर्म दर्शन आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
बुद्धको करुणा र मध्यम मार्ग
नेपाल बुद्धको जन्मभूमि हो। तर बुद्धका शिक्षाहरू प्रशासनिक व्यवहारमा कति प्रतिबिम्बित छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।बुद्धले लोभ, मोह र अहंकारलाई दुःखको मूल कारण मानेका थिए। भ्रष्टाचारको जरा पनि यिनै तीन तत्वमा भेटिन्छ।अधिक सम्पत्ति, शक्ति वा सुविधाको असन्तुष्ट चाहनाले नै सार्वजनिक पदको दुरुपयोग जन्माउँछ। त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ अन्ततः लोभविरुद्धको लडाइँ पनि हो।बुद्धको करुणा दर्शनले प्रशासनलाई नागरिकमैत्री बनाउँछ भने मध्यम मार्गले शक्ति र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्न सिकाउँछ।
नेपालको सुशासन संकट : कानुन छ, विश्वास किन छैन ?नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सुशासनका लागि धेरै कानुनी र संस्थागत सुधार भएका छन्। डिजिटल सेवा विस्तार भएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गर्ने प्रयास भएका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही पनि बढेको छ।तर नागरिकको एउटा ठूलो प्रश्न अझै बाँकी छ—किन सेवाग्राहीले अझै कार्यालयमा पुग्दा सहजता महसुस गर्दैन ?किन कर्मचारीतन्त्रप्रति अविश्वास कायम छ ? किन भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् ?
यसको उत्तर केवल कानुनको कमजोरीमा खोज्न सकिँदैन। प्रशासनभित्र मूल्य, संस्कार र नैतिक नेतृत्वको संकट पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।सुशासनको संकट वास्तवमा विश्वासको संकट हो। र विश्वास कानुनले होइन, चरित्रले निर्माण गर्छ।
आध्यात्मिक प्रशासन कसरी विकास गर्ने ?
आध्यात्मिक प्रशासन कुनै धार्मिक अभियान होइन। यो नैतिक र मानवीय प्रशासन निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो।सरकारी कार्यालयहरूमा योग, ध्यान, तनाव व्यवस्थापन, नैतिक नेतृत्व विकास तथा सार्वजनिक सेवाको दर्शनसम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न सकिन्छ। कर्मचारीलाई सामाजिक सेवाका गतिविधिमा सहभागी गराउन सकिन्छ। उत्कृष्ट नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीलाई विशेष सम्मान गर्न सकिन्छ।
त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेतृत्वले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। माथिल्लो तहमा नैतिकता नदेखिएसम्म तल्लो तहमा नैतिकताको अपेक्षा गर्नु कठिन हुन्छ।कर्मचारी स्वयंले पनि आत्मअनुशासन, इमानदारी, सेवाभाव र उत्तरदायित्वलाई जीवनशैली बनाउनु आवश्यक छ।
निष्कर्ष : सुशासनको यात्रा चेतनाबाट सुरु हुन्छ
नेपाल अहिले सुशासनको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। नागरिकको अपेक्षा उच्च छ। राजनीतिक नेतृत्वमाथि दबाब छ। कर्मचारीतन्त्रमाथि जिम्मेवारी छ।यस्तो बेला प्रशासनिक सुधारलाई केवल संरचनात्मक सुधारमा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन।
प्रविधि, कानुन र निगरानी आवश्यक छन्, तर तिनले मात्र सुशासन सुनिश्चित गर्न सक्दैनन्। सुशासनको स्थायी आधार कर्मचारीको चेतना, चरित्र र नैतिकता हो।अन्ततः भ्रष्टाचारविरुद्धको सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार कानुनभन्दा पहिले विवेक हो। निगरानीभन्दा पहिले आत्मनियन्त्रण हो। दण्डभन्दा पहिले कर्तव्यबोध हो।
त्यसैले नेपालले अब प्रशासनिक सुधारको नयाँ बहस सुरु गर्नुपर्छ—कसरी सक्षम मात्र होइन, सदाचारी कर्मचारी निर्माण गर्ने ? कसरी दक्ष मात्र होइन, उत्तरदायी प्रशासन बनाउने ? र कसरी कानुनी मात्र होइन, नैतिक राज्य निर्माण गर्ने ?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा आध्यात्मिक प्रशासन कुनै विलासिता होइन, सुशासनको हराएको आयामका रूपमा देखिन थालेको छ। यदि प्रशासनभित्र आत्मजागरणको दीप प्रज्वलित गर्न सकियो भने भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले स्थायी सफलता प्राप्त गर्न सक्छ र नागरिकले राज्यलाई वास्तवमै आफ्नो संरक्षकका रूपमा अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
