संवैधानिक निकायमा पाँच अध्यक्षसहित १६ पद रिक्त ‘खल्तीका मान्छे’आउलान् कि इमानदार पात्र?हुनेछ बालेनको ‘लिटमस टेस्ट’ 

विशेषगरी ‘सुशासन’, ‘योग्यता’ र ‘व्यवस्थामा सुधार’को नारा बोकेर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले  अब  नियुक्ति प्रक्रियामा पुरानै शैली दोहोर्याउने हुन् कि वास्तवमै नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने हुन् भन्ने चासो सिंहदरबारदेखि आम नागरिकसम्म फैलिएको छ।

अहिलेसम्मका अधिकांश सरकारमाथि संवैधानिक निकायलाई भागबण्डा, राजनीतिक आस्था , चाकडी र पहुँचका आधारमा बाँड्ने आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ किअब संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको ‘विशेष योग्यता’ के हुनेछ ? इमानदारी कि चाटुकारिता ? दक्षता कि पहुँच ?

राजनीतिक वृत्तमा समेत चर्चा सुरु भएको छ कि प्रधानमन्त्री शाहले खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट मापदण्ड, सार्वजनिक आवेदन, कार्यक्षमता परीक्षण र नैतिक पृष्ठभूमिको अध्ययनसहित नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँछन् कि अघिल्ला सरकारकै शैलीमा खल्तीका पात्र चयन गरिन्छ ?

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको नियुक्ति प्रक्रिया नै प्रधानमन्त्री शाहको सुशासन प्रतिबद्धताको  लिटमस टेस्ट  बन्नेछ। ‘लिटमस टेस्ट’ भन्नाले कुनै नेता, सरकार, नीति वा गठबन्धन वास्तवमै कति सक्षम, इमानदार, प्रतिबद्ध वा सफल छ भन्ने कुरा मापन गर्ने निर्णायक परीक्षा वा असल–खराब छुट्याउने मुख्य कसौटी हो ।एक प्रशासनविद्का शब्दमा,“संवैधानिक निकायमा कस्ता व्यक्ति ल्याइन्छन् भन्ने कुराले सरकारको वास्तविक चरित्र देखाउँछ। त्यहाँ योग्य, स्वतन्त्र र नैतिक व्यक्ति आए मुलुकको प्रणाली बलियो हुन्छ, नत्र ती निकाय राजनीतिक संरक्षण केन्द्रमा सीमित हुन्छन्।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अन्योल

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार रिक्त पदपूर्तिसम्बन्धी कुनै स्पष्ट खाका, कार्यविधि वा मापदण्डबारे अझै गम्भीर छलफल  सुरु भएको छैन।प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग भने,“परिषद् पूर्ण भइसकेको छ। अब नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म कुनै ठोस गृहकार्य देखिएको छैन। किन प्राथमिकतामा परेन भन्ने बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ।”

स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति केन्द्र, राजनीतिक समूह तथा पहुँचवालाहरूले आफ्ना ‘मान्छे’ मिलाउन अनौपचारिक दौडधुप सुरु गरिसकेका छन्। यही कारण पनि नियुक्ति प्रक्रियाले फेरि विवाद जन्माउने सम्भावना रहेको चर्चा सिंहदरबारमा बढ्न थालेको छ।

कुन–कुन  निकाय नेतृत्वविहीन ?

हाल विभिन्न संवैधानिक निकायमा पाँच अध्यक्षसहित १६ पद रिक्त छन्।रिक्त रहेका प्रमुख पदहरू यस्ता छन् :

• निर्वाचन आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद
• राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा एक सदस्य
• मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद
• राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक पद
• थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद
• मधेसी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद
• राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्य पद

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त तथा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी ले कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाएको लामो समय बितिसकेको छ। त्यसयता ती निकाय नेतृत्वविहीन  अवस्थामा छन्।

संविधानको व्यवस्था नै बेवास्ता ?

नेपालको संविधानको धारा २८४(३) अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समेत समयमै पदपूर्ति गर्न सकेन। अहिले प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही परम्परा दोहोर्याउने संकेत देखिन थालेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ। अहिले परिषद् पूर्ण अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्नुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

‘सुशासन’ भाषणमै सीमित हुने खतरा

संवैधानिक निकायहरू लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका ‘वाचडग’ संस्था मानिन्छन्। निर्वाचन, मानवअधिकार, समावेशिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय सन्तुलनजस्ता संवेदनशील विषय हेर्ने यस्ता निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन हुँदा राज्य संयन्त्र नै कमजोर बन्ने खतरा हुन्छ।यही कारण अहिले धेरैको नजर प्रधानमन्त्री शाहतर्फ सोझिएको छ।किनकि अबको निर्णयले एउटा ठूलो सन्देश दिनेछ—देश फेरिने संकेत आएको हो, कि केवल अनुहार मात्रै फेरिएको हो ?