काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले उनीमाथि परेका उजुरी तथा योग्यता सम्बन्धी छलफलपछि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले अब उनको नाम औपचारिक नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। बिहानदेखि चलेको बैठकमा शर्माविरुद्ध दर्ता भएका १६ वटा उजुरीमाथि छलफल गरिएको थियो। उजुरीकर्तासँग छलफलपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग पनि समितिले प्रश्नोत्तर गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा अनुमोदित, राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस हुने
काठमाडौं — प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले उनीमाथि परेका उजुरी तथा योग्यता सम्बन्धी छलफलपछि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले अब उनको नाम औपचारिक नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। बिहानदेखि चलेको बैठकमा शर्माविरुद्ध दर्ता भएका १६ वटा उजुरीमाथि छलफल गरिएको थियो। उजुरीकर्तासँग छलफलपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग पनि समितिले प्रश्नोत्तर गरेको थियो।
यसअघि वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्याय परिषद्बाट सिफारिस गरिएका ६ जनामध्ये शर्मा चौथो वरीयतामा रहेका थिए।
संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई पछि पार्दै शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अघि सारेको हो। परिषद्मा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नामसमेत प्रस्ताव गरिएको थियो।
डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। यसअघि उनी २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए। अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि केही समय पदमुक्त भए पनि उनले पुनः न्यायिक सेवामा निरन्तरता पाएका थिए। उनले पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा समेत न्याय सम्पादन गरेका थिए।
पर्सामा २०२७ असार ४ गते जन्मिएका शर्मा २०९२ असार ३ गते ६५ वर्ष पुग्नेछन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुने भए पनि उमेरहदका कारण नेपालमा हालसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्। शर्मा भने २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहने अनुमान गरिएको छ।
शैक्षिक रूपमा पनि शर्मा कानुन क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति मानिन्छन्। उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक, भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रमसम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
यसअघि वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्याय परिषद्बाट सिफारिस गरिएका ६ जनामध्ये शर्मा चौथो वरीयतामा रहेका थिए।
संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई पछि पार्दै शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अघि सारेको हो। परिषद्मा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नामसमेत प्रस्ताव गरिएको थियो।
डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। यसअघि उनी २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए। अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि केही समय पदमुक्त भए पनि उनले पुनः न्यायिक सेवामा निरन्तरता पाएका थिए। उनले पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा समेत न्याय सम्पादन गरेका थिए।
पर्सामा २०२७ असार ४ गते जन्मिएका शर्मा २०९२ असार ३ गते ६५ वर्ष पुग्नेछन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुने भए पनि उमेरहदका कारण नेपालमा हालसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्। शर्मा भने २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहने अनुमान गरिएको छ।
शैक्षिक रूपमा पनि शर्मा कानुन क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति मानिन्छन्। उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक, भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रमसम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
