–शाखा अधिकृतको पदस्थापनमा पनि चलखेलको आशंका
काठमाडौं । नवगठित भूमि, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै सरुवा विकृति मौलाउन थालेपछि सुशासनको नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीय तहमा ‘निमित्त प्रथा’ अन्त्य गर्दै प्रशासनिक सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक सार्वजनिक गरिए पनि व्यवहारमा भने त्यसको उल्टो प्रवृत्ति देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव चन्द्रकला पौडेल सरुवा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी देखिन नसक्दा निमित्त प्रथा झन् संस्थागत बन्दै गएको छ। पछिल्ला निर्णयहरूले मन्त्रालय आफैंले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत काम गरिरहेको आरोपसमेत कर्मचारी वृत्तबाट उठ्न थालेको छ।
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी रहे पनि मन्त्रालयले शाखा अधिकृतलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ। यसलाई मन्त्रालयकै घोषित नीतिविपरीतको निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
यस्तै, गत चैत १६ गते जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीमा सरुवा गरिएका उपसचिव हरि दाहाललाई दुई महिना नपुग्दै पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयभित्रै यस घटनालाई ‘सोर्सफोर्सको प्रभाव’ का रूपमा चर्चा गरिएको छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार दाहालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरी छोटो समयमै सरुवा उल्ट्याउन सफल भएका हुन्। कर्मचारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका केही व्यक्तिहरूले पछिल्ला सरुवामा अस्वाभाविक चासो देखाउन थालेका छन्।
“अहिले त मन्त्री र सचिव आफैं सरुवा विकृतिलाई प्रश्रय दिने अवस्थामा देखिनुभएको छ,” मन्त्रालयका एक कर्मचारीले प्रशासनपोष्टसँग गुनासो गरे।
कर्मचारीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा अझै पनि उपसचिव दरबन्दी भएका धेरै पालिका निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका, सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका, रौतहटका वृन्दावन र इशनाथ नगरपालिका लगायत एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मन्त्रालय उदासीन देखिएको आरोप छ।
यसैबीच, केही साताअघि विभिन्न निकायमा सरुवा गरिएका कतिपय कर्मचारी अझै नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर हुन गएका छैनन्। सरुवा आदेश अटेर गर्दा पनि मन्त्रालय नेतृत्वले कुनै प्रभावकारी कारबाही नगरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। न सचिव पौडेलले कडाइ गर्न सकेकी छन्, न मन्त्री रावलले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन्।
सिहदरबारका रैथाने कर्मचारी हटाउने प्रतिवद्धता पनि अलपत्र
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही समयअघि सिंहदरबारमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका कर्मचारीलाई हटाउने घोषणा गरेको थियो। कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी एउटै ठाउँमा बसेका सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
तर व्यवहारमा भने उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले पनि सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि बसिरहेका कर्मचारीहरूलाई अन्य निकायमा सरुवा गर्न नेतृत्व अनिच्छुक देखिएको आरोप मन्त्रालयभित्रैबाट उठेको छ।
मन्त्री र सचिवले ‘रैथाने संस्कृति’ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा उल्टै संरक्षण गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ। “जसलाई हटाउनुपर्ने हो, उनीहरू नै संरक्षणमा परिरहेका छन्,” मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी, पुर्वानुमानयोग्य र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने बेला उल्टै पहुँच र दबाबको आधारमा निर्णय हुन थालेपछि मन्त्रालयको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
शाखा अधिकृतको पदस्थापनमा पनि चलखेलको आशंका
