काठमाडौँ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
४४ पृष्ठमा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा १०० बुँदा समावेश गरिएको छ भने अधिकांश पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ।
केही क्षेत्रगत नयाँ विषय समेटिए पनि कार्यक्रम मुख्यतः निरन्तरतामै केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
के-के छन् नयाँ विषय ?
अर्थतन्त्र र लगानी
अर्थतन्त्र तथा लगानीको क्षेत्र अन्तर्गत सरकारले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’लाई बढावा दिने नीति लिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात र डिजिटल व्यापारलाई बढावा दिन यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला सुरु गर्ने सरकारको नीति छ ।
व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति र निश्चित रकमभन्दा बढी विदेशी लगानी गर्नेलाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन ‘विप्रेषण-लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन
यस अन्तर्गत सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिनेगरी रिमोट वर्क नीति ल्याउने जनाएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरिने समेत सरकारको नीति छ ।
उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र डिजिटल पार्क निर्माण गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने समेत सरकारले जनाएको छ ।
एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र बिउ पुँजी लगायतका सेवा दिन स्टार्टअप नेपाल पोर्टल नामक फ्लेटफर्म सञ्चालन गरिने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
श्रम तथा रोजगारी
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मको अवधिलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिएको छ । यो नयाँ विषय हो । ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसमा आधारित भई राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम र विदेशबाट फर्केका युवाको सीपलाई डिजिटल ‘सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरिने कार्यक्रम छ ।
पर्यटन र वातावरण
पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै २०८५ साललाई ‘भिजिट नेपाल-२०८५’ को रुपमा मनाउन पूर्वतयारी सुरू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेपालको पानीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ब्रान्डिङ गर्न ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणा ल्याइएको छ ।
छरिएका प्रदूषण शुल्कहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणाली लागु गरिने र छुट्टै ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्टै केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ र ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय तहमा राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने समेत सरकारको कार्यक्रम छ ।
सुशासन र प्रशासन
सुशासन अभिवृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरूसँगको संवादका आधारमा संविधान संशोधनका विषय पहिचान गरी ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
त्यस्तै, असारे विकास र खरिदमा हुने विकृति अन्त्य गर्न साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरू गर्ने ‘शून्य दिन खरिद नीति’ लिइने पनि उक्त दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजामती र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूका लागि स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न ‘कुलिङ अफ’ अवधिको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । यसअघि निजामती विधेयकमा यो व्यवस्था राख्ने व्यवस्था गरे पनि पारित हुन सकेको थिएन । नीति अनुसन्धानका लागि ‘थिङ्क-ट्याङ्क’का रूपमा राष्ट्रिय नीति शोधशालाको विकास गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
डायस्पोरा र विदेश नीति
विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र तत्काल उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन चौबीसै घण्टा चल्ने सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट स्थापना गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । प्रवासी नेपालीहरूको पुँजी र सीपलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ज्ञान बैंक र डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल संयन्त्र निर्माण गर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, निश्चित भन्दा धेरै लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिसा दिने नीति समेत गरिएको छ ।
पूर्वाधार
काठमाडौँ उपत्यकामा बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन सुरू गरिने सरकारको कार्यक्रम छ ।
