–केहि मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै मर्ज हुने
–हालका पाँचवटा मन्त्रालय अस्तित्वमा नरहने
सम्पति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग फेरि प्रम कार्यालय मातहत ल्याइने
काठमाडौ
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित २२ वटा मन्त्रालयलाई १७ मा झार्ने गरी मन्त्रालयहरुको नयाँ प्रारुप(मोडल) तयार पारेको छ । सरकारको सय दिने कार्यसूचीमा मन्त्रालयको संख्या १७ मा झार्ने उल्लेख भएबमोजि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २२ वटा बाट १७ मा सिमित गर्ने गरी मन्त्रालयहरुको नयाँ प्रारुप तयार पारेको हो । यसरी प्रारुप तयार पार्दा केहि मन्त्रालयहरु खारेज गरिएको छ भने केहिलाई अन्यमा मर्ज गरिएको छ ।
हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई १६ मा झार्ने गरि गृहकार्य अघि बढाइएकाले विद्यमान मन्त्रालयमा ५ वटा मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व रहने छैन् । तर ती सबै मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा मर्ज गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । केहि मन्त्रालयलाई हाल रहेका मन्त्रालयबाट छुटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत नै राख्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको नयाँ प्रारुप अनुुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टाइनेछ । खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा मर्ज गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइने छ ।
यसबाट छुट्टिएको युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर महिला बालबालिका लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नाम दिइने तयारी सरकारको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्टाइनेछ, जसलाई लगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ । त्यस्तै, खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई मर्ज गर्दै एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइने छ ।
‘त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयबाट छुट्टाएर यातायातलाई श्रमतिर लैजाने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर प्रधानमन्त्री मातहत लाने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । यस अघिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको विभागलाई अर्थ मन्त्रालय लैजाने निर्णय गरेको थियो तर अहिले फेरि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको रुािच अनुसार सो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउन लागिएको हो ।
यस्तो छ १७ मन्त्रालयको प्रारुप
१ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
२.अर्थ मन्त्रालय
३गृह मन्त्रालय
४.परराष्ट्र मन्त्रालय
५.कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयय
६. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
७.शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
८.कृषि, भूमि , सहकारी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय
९.सामाजिक सुरक्षा तथा महिला, बालबालिका र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मामिला मन्त्रालय
१०. उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवद्र्धन मन्त्रालय
११.युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१२.उर्जा , सिचाई तथा जलश्रोत मन्त्रालय
१३.एकिकृत पूर्वाधार मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,सहकारी विकास , खानेपानी मन्त्रालय मर्ज
१४.वन पर्यावरण तथा जलवायू मन्त्रालय
१५.संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय
१६.सञ्चार मन्त्रालय
१७. रक्षा मन्त्रालय
