काठमाडौं । सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयसम्म आज प्रशासन क्षेत्रका विभिन्न गतिविधि चर्चामा रहे। मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान हुनासाथ फेरि संघीय निजामती सेवा ऐनलाई विस्थापित गरेर अध्यादेश ल्याइने हल्ला फैलियो। ३०–५५ वर्षे उमेरहद र पेन्सन कटौतीको त्रासबीच कर्मचारीको राजीनामा क्रम रोकिएको छैन। अर्कोतर्फ, विधि र मापदण्डमाथि प्रश्न उठिरहेका हजारौँ कर्मचारीका सरुवा, निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन पूर्वप्रशासकहरूको आग्रह, वीर सपूतहरूको सम्मानमा हुलाक टिकट प्रकाशन र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी राज दाहालको बर्खास्ती पनि आजका प्रमुख प्रशासनिक खबर बने।
अब विस्तारमा सुनौँ, आजका प्रमुख प्रशासनिक हाइलाइट्स।
मन्त्रिपरिषद् बैठकसँगै अध्यादेशको हल्ला, आखिर किन चल्छ यस्तो चर्चा?
मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान हुनासाथ संघीय निजामती सेवा ऐनसँग सम्बन्धित अध्यादेशको हल्ला चल्ने क्रम फेरि दोहोरिएको छ। शुक्रबार पनि ३०–५५ वर्षे उमेरहद र पेन्सन कटौतीसम्बन्धी प्रावधानसहित अध्यादेश आउन लागेको चर्चा सिंहदरबारदेखि प्रशासनवृत्तसम्म फैलियो।
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशसम्बन्धी कुनै निर्णय गरेन। सरकारका अधिकारीहरूले तत्काल अध्यादेश आउने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन्।
अहिलेको चर्चाले बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका युवा कर्मचारीमा आशा र ३०–५५ वर्षे प्रावधानबाट प्रभावित हुन सक्ने कर्मचारीमा अन्योल तथा त्रास बढाएको छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिसकेको छ। त्यसैले ऐन संसद्बाटै ल्याउने सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यद्यपि, विधेयक संसद्मा छलफलका लागि अघि नबढेकाले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग निकट रहेर काम गरेका एक पूर्वसचिवले हालका छलफलहरूमा अध्यादेशको विषयले खासै प्राथमिकता नपाएको बताएका छन्। उनका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आउनेभन्दा अझै लामो समय अल्झिन सक्ने आशङ्का बढाएको छ।
सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा ऐन ल्याउने दाबी गर्दै आए पनि कर्मचारी र प्रशासन क्षेत्रको चासो भने स्पष्ट छ—ऐन कहिले आउँछ र कर्मचारीको सेवासुरक्षा तथा वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्था के हुन्छ?
मन्त्रिपरिषद् बैठकपिच्छे अध्यादेशको हल्ला फैलिनुको वास्तविक कारण के हो? यो कर्मचारीबीचको आशङ्का मात्र हो वा कुनै रणनीतिक स्वार्थ पनि जोडिएको छ? यसको स्वतन्त्र र तथ्यपरक खोजी आवश्यक देखिएको छ।
अध्यादेशको त्रासबीच संसद् सचिवालयका सात कर्मचारीले दिए राजीनामा
३०–५५ वर्षे उमेरहद र पेन्सन कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावको चर्चा चलिरहेका बेला संघीय संसद् सचिवालयका सात कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
सचिवालय स्रोतका अनुसार असोज १६ गतेयता राजीनामा बुझाउनेमा प्राविधिक अधिकृत सुदर्शन गौतम, मुद्रण अधिकृत राजेन्द्र लामिछाने, प्राविधिक अधिकृत नरेश श्रेष्ठ, नायब सुब्बा दीपेन्द्र केसी, शाखा अधिकृत गणेश सिम्खडा तथा कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी गिरी र चिरिकाजी महर्जन रहेका छन्।
पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्ने आशङ्काका कारण उनीहरूले राजीनामा दिएको बताइएको छ। यसअघि पनि प्रस्तावित व्यवस्थाको चर्चाबीच विभिन्न सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए।
राजीनामा दिने कर्मचारीको समग्र सङ्ख्या झन्डै सात सय पुगेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक एकीकृत विवरण भने आवश्यक छ।
कानुन नै नबन्दै त्यसमा हुन सक्ने परिवर्तनको त्रासले कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिरिने निर्णयसम्म पुर्याउनु प्रशासनका लागि गम्भीर चासोको विषय हो। यसले कर्मचारीको मनोबल, सेवासुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबारे सरकारको स्पष्ट सञ्चारको आवश्यकतालाई समेत उजागर गरेको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन अब ढिला नगरी ल्याउन पूर्वप्रशासकहरूको आग्रह
संघीय निजामती सेवा ऐनलाई थप अनिश्चिततामा नराख्न बहालवाला तथा पूर्वप्रशासकहरूले सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला, लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली तथा प्रशासनविद् एवं संविधानविद् काशीराज दाहाललगायतले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनीहरूका अनुसार विधेयकमा सेवा प्रवाह, चक्रीय सरुवा प्रणाली, अनुशासन, आचरण र कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कतिपय सकारात्मक व्यवस्था छन्। तर, ३०–५५ वर्षे उमेरहद र पेन्सन कटौतीजस्ता विवादित विषयमा पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण र छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइरालाले कर्मचारीको सेवासुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्थामा एकपक्षीय परिवर्तन गर्दा राज्य र कर्मचारीबीचको विश्वास कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसको असर लगानीको वातावरणमा समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
प्रशासनिक संघीयताको आधार मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयसम्म नआउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल कायम छ।
अब प्रश्न ऐन ल्याउने कि नल्याउने भन्ने होइन, कर्मचारीको हकहित, प्रशासनिक दक्षता, सेवा प्रवाह र संघीय शासन प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउने गरी ऐन कसरी ल्याउने भन्ने हो।
हजारौँ कर्मचारीको सरुवामाथि प्रश्न, मापदण्ड र संस्थागत स्मृतिको संरक्षण खोइ?
सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारी सरुवाको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र विभागसम्मबाट भइरहेका सरुवामा मापदण्ड, पारदर्शिता र संस्थागत आवश्यकतालाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
विशेषगरी सामान्य प्रशासन, पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रका निकायमा भएका सरुवालाई लिएर कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयमा पनि सरुवाको क्रम बढेको बताइएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका सात सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरिसकेको विवरण प्राप्त भएको छ। केही कार्यालय प्रमुखले तीन–चार महिना पनि नपुगेका कर्मचारीको सरुवा हुँदा कार्यालयको काम प्रभावित भएको र संस्थागत स्मृति कमजोर बनेको गुनासो गरेका छन्।
निजामती सेवामा सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर, सरुवा गर्दा कानुनी व्यवस्था, कार्यसम्पादन, कर्मचारीको अनुभव, भौगोलिक सन्तुलन र कार्यालयको आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्छ। सुगमबाट सुगम र दुर्गमबाट दुर्गममै सरुवा हुने, छोटो अवधिमै कर्मचारी फेरिने वा निर्णयको स्पष्ट आधार नदेखिने अवस्था भए त्यसको जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।
केही कर्मचारीले सरुवासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने तयारी गरेको बताइएको छ। यद्यपि, सरुवामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्न सम्बन्धित निर्णय, मापदण्ड र प्रमाणको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
यस्ता सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। प्रशासनिक नेतृत्वले सरुवाको औचित्य, पारदर्शिता र कानुनी आधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कर्मचारी सरुवा कसैलाई पुरस्कार वा दण्ड दिने माध्यम बन्नु हुँदैन। सरुवाको निर्णयले सेवा प्रवाह सुधार्छ कि बिगार्छ, कार्यालयको संस्थागत क्षमता बलियो बनाउँछ कि कमजोर—यसको जवाफ प्रशासनिक नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ।
सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सचिवमा बढुवा
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले उनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारी सेवामा बढुवा र पदस्थापनलाई योग्यता, अनुभव र संस्थागत आवश्यकतासँग जोडेर प्रभावकारी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
वीर सपूतहरूको नाममा हुलाक टिकट, १५२औँ विश्व हुलाक दिवसमा इतिहास र सिर्जनाको सम्मान
नेपालको इतिहास, राष्ट्रिय एकीकरण र वीरताको गाथालाई विश्वसामु चिनाउने उद्देश्यसहित १५२औँ विश्व हुलाक दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ।
शुक्रबार हुलाक सेवा विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा वीर सपूतहरूको नाममा प्रकाशित हुलाक टिकटमा प्रथम दिवसीय टाँचा प्रदान गरियो। साथै, फिलाटेलिक प्रदर्शनी, हुलाक सेवाको विकासमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थाको सम्मान र ‘मनमनमा हुलाक, जनजनमा हुलाक’ गीतको अडियो सार्वजनिक गरियो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले हुलाक सेवाको संरक्षण, विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले विशे नगर्ची, बाँगे सार्की, प्रथम विश्वयुद्धमा भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्ने नेपाली वीरहरू कुलवीर थापा मगर र कर्णबहादुर राना मगर तथा टेलिभिजनका आविष्कारक जोन लोगी बेयर्डको नाममा प्रकाशित हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गरे।
ऐतिहासिक टिकटहरूको प्रदर्शनीमा मन्त्रीदेखि बेलायती राजदूतसम्म सहभागी भएका थिए।
दिवसको अर्को आकर्षण थियो—महानिर्देशक पंगेनीद्वारा रचित तथा उनकै स्वरमा प्रस्तुत ‘मनमनमा हुलाक, जनजनमा हुलाक’ गीतको सार्वजनिक प्रस्तुति। गीतमार्फत नेपालको हुलाक सेवाको इतिहास, पहिचान, गरिमा र गौरवलाई नागरिकको मनसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ।
डिजिटल सञ्चारको तीव्र विस्तारसँगै हुलाक सेवाको भूमिका बदलिँदै गएको अवस्थामा यसको ऐतिहासिक विरासत जोगाउँदै आधुनिक सेवाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सन्देशसमेत दिवसले दिएको छ।
सूचना चुहावटको आरोपपछि सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी राज दाहाल बर्खास्त
सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी वंशी राज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त भएका छन्।
गृह मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने विभागीय कारबाही गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दाहालले आचरणसम्बन्धी नियम बारम्बार उल्लङ्घन गरेको, अनुशासनहीन कार्य गरेको तथा नेपाल सरकार र आफू कार्यरत सङ्गठनको मानप्रतिष्ठा एवं छविमा आँच पुग्ने काम गरेको उल्लेख छ।
यसअघि सूचना चुहावटको आरोपमा दाहाल असोज १९ गते निलम्बनमा परेका थिए। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा समेत अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
उच्च तहका सुरक्षा अधिकारीमाथि हुने विभागीय कारबाहीले सङ्गठनको अनुशासन र जवाफदेहितासँगै कानुनी प्रक्रिया तथा निर्णयको पारदर्शिताको महत्त्वलाई पनि उजागर गर्छ।
दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला, बसपार्कमा यात्रुको चाप
बडादसैँलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला भएसँगै काठमाडौंका बसपार्कमा यात्रुको चाप बढ्न थालेको छ।
गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा बिहानैदेखि यात्रु टिकट काट्न लाइनमा बसेका छन्। यात्रुको सुविधाका लागि अनलाइन तथा बसपार्कबाटै प्रत्यक्ष टिकट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
दसैँमा घर फर्किने यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले यातायात व्यवस्थापन, टिकटमा हुने सम्भावित अनियमितता, यात्रु सुरक्षा र सहज आवागमनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको गृहकार्य, मिति भने तय भइसकेको छैन
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणबारे गृहकार्य भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भ्रमणको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। नेपाल र भारत दुवै पक्षका लागि अनुकूल समयमा भ्रमण हुने भए पनि मिति तय भइनसकेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी सहकार्य र साझा हितका विषयमा छलफल गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
आजका प्रशासनिक हाइलाइट्सको निष्कर्ष
आजका घटनाक्रमले प्रशासन क्षेत्रका तीन महत्त्वपूर्ण विषय फेरि सतहमा ल्याएका छन्—कर्मचारीको सेवासुरक्षासम्बन्धी अन्योल, सरुवामा विधि र पारदर्शिताको आवश्यकता तथा प्रशासनिक संस्थाहरूको जवाफदेहिता।
अध्यादेशको हल्लाले कर्मचारीलाई अनिश्चिततामा राख्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संघीय निजामती सेवा ऐनलाई थप अनिश्चिततामा राख्नु हुँदैन। सरुवा प्रक्रियालाई मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्छ र सार्वजनिक सेवामा अनुशासन कायम गर्दा कानुनी प्रक्रिया तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
किनकि, प्रशासन बलियो हुनु भनेको कर्मचारी बलियो हुनु मात्र होइन—नागरिकले समयमै, सहज र निष्पक्ष सेवा पाउनु पनि हो।
प्रतिक्रिया