राज्यको उपस्थिति नागरिकले सबैभन्दा पहिले कहाँ अनुभव गर्छ? संसद् वा सिंहदरबारमा होइन, सरकारी कार्यालयको ढोकामा, कर्मचारीको व्यवहारमा, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र प्रक्रियामा, गुनासो सुन्ने अधिकारीको तत्परतामा र विपद्का बेला राज्यले देखाउने उपस्थितिमा। त्यसैले निजामती प्रशासन राज्यको अनुहार हो र कर्मचारी नागरिकका लागि राज्यको सबैभन्दा नजिकको प्रतिनिधि हो।
सरकार परिवर्तन हुन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छ, नीति र प्राथमिकता बदलिन सक्छन्। तर राज्यका नीति, कानुन र निर्णयलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्ने प्रशासन निरन्तर रहन्छ। त्यसैले निजामती प्रशासन केवल कर्मचारीको समूह होइन; यो राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र हो। प्रशासन कमजोर भयो भने राज्यको कार्यक्षमता कमजोर हुन्छ र प्रशासनप्रतिको विश्वास घट्यो भने सुशासनको आधार पनि कमजोर हुन्छ।
नेपालको निजामती प्रशासन अहिले पनि संघीय संरचनाअनुकूल संस्थागत रूपान्तरणको प्रक्रियामा छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लामो संसदीय प्रक्रियापछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो। तर प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको संघीय संसद्को अभिलेखले देखाउँछ। यसले संघीय निजामती प्रशासनको कानुनी आधार अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भइनसकेको अवस्थालाई देखाउँछ।
कानुनी अन्योलको असर कर्मचारीको मनोविज्ञानमा पर्नु स्वाभाविक हो। सेवा अवधि, अवकाश, पेन्सन, सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारीसम्बन्धी अनिश्चितताले कर्मचारीको ध्यान आफ्नो भविष्यतर्फ बढी केन्द्रित हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक सेवाको मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्ने जोखिम हुन्छ। कर्मचारीले निरन्तर ‘मेरो भविष्य के हुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा अल्झिरहने अवस्था अन्ततः संस्थाका लागि पनि स्वस्थ हुँदैन।
तर कर्मचारीलाई दोष दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। प्रशासनिक वातावरणले कर्मचारीलाई निर्भीक भएर काम गर्ने अवस्था दिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सरुवाको डर, बढुवामा असर पर्ने चिन्ता, राजनीतिक नेतृत्वको अप्रसन्नताको भय वा आफ्नो निर्णय भविष्यमा विवादित हुन सक्ने त्रासले कर्मचारीमा जोखिम नलिने प्रवृत्ति विकास हुन सक्छ। त्यसबाट ‘सही कुरा बोल्नुभन्दा सुरक्षित रहनु राम्रो’ भन्ने मानसिकता जन्मियो भने प्रशासनको व्यावसायिकता कमजोर हुन्छ।
कानुनको सीमाभित्र रहेर निर्णय गर्ने साहस प्रशासनको आधारभूत गुण हो। कर्मचारीले गलत आदेशको अन्धरूपमा पालना गर्ने होइन; कानुन, तथ्य र सार्वजनिक हितका आधारमा आफ्नो व्यावसायिक धारणा राख्न सक्नुपर्छ। असहमति भनेको विद्रोह होइन र बहस भनेको प्रतिवाद होइन। असल बहस सही निर्णयका लागि हुन्छ; सुशासनका लागि हुन्छ; विकासका लागि हुन्छ; सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि हुन्छ; र राज्यको प्रशासनिक क्षमता बलियो बनाउनका लागि हुन्छ।
यसैले सरकारी प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको ‘यस म्यान’ बन्नु हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्छ; प्रशासनले कानुन, तथ्य, अनुभव र व्यावसायिक ज्ञानका आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। कुनै निर्णयमा कानुनी, आर्थिक, प्राविधिक वा प्रशासनिक जटिलता देखिएमा प्रशासनले वैकल्पिक सुझाव दिन सक्नुपर्छ। मन्त्रीले सचिवसँग प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ र सचिवले पनि तथ्यका आधारमा मन्त्रीलाई फरक विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो व्यावसायिक संवादले निर्णयलाई कमजोर होइन, बलियो बनाउँछ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको सम्बन्ध पनि विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने साधनका रूपमा मात्र हेर्ने र प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई सधैँ आशंकाको दृष्टिले हेर्ने हो भने दुवै पक्षबीच दूरी बढ्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्णय प्रक्रिया र नागरिक सेवामा पर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको वैध राजनीतिक जिम्मेवारी र प्रशासनको व्यावसायिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम हुनु नै उत्तरदायी शासनको आधार हो।
उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको छनोटमा पनि संस्थागत विश्वास महत्वपूर्ण हुन्छ। मुख्य सचिव, सचिवलगायत उच्च पदमा ज्येष्ठता एउटा महत्वपूर्ण आधार हो, तर त्यससँगै कार्यसम्पादन, अनुभव, नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता र संस्थागत योगदानलाई पनि वस्तुगत रूपमा हेर्नुपर्छ। स्थापित मापदण्डभन्दा फरक निर्णय गरिन्छ भने त्यसको आधार स्पष्ट र विश्वसनीय हुनुपर्छ। अन्यथा कर्मचारीमा योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा पहुँच प्रभावकारी हुन्छ भन्ने धारणा बन्न सक्छ। यस्तो धारणा प्रशासनको मनोबलका लागि दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन्छ।
सरुवा र बढुवा पनि प्रशासनिक व्यवस्थापनका सामान्य प्रक्रिया हुन्। तर ती प्रक्रिया कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन। सरुवा दण्डको पर्याय र बढुवा पहुँचको पुरस्कार बन्न थालेमा प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर हुन्छ। कर्मचारीले आफ्नो मूल्यांकन कार्यसम्पादन, क्षमता र परिणामका आधारमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ।
कर्मचारीका पेशागत अधिकार र सामूहिक आवाजका लागि ट्रेड युनियनको भूमिका पनि लोकतान्त्रिक प्रशासनमा स्वाभाविक विषय हो। तर ट्रेड युनियनको भूमिका कर्मचारीका पेशागत हकहित, सेवा–सर्त र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सरुवा, बढुवा वा व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिँदा त्यसले प्रशासनको व्यावसायिकता कमजोर पार्न सक्छ। त्यसैले जिम्मेवार ट्रेड युनियन र जवाफदेही प्रशासनबीच स्वस्थ सम्बन्ध आवश्यक छ।
संघीय शासन प्रणालीमा प्रशासनको वास्तविक परीक्षा स्थानीय तहमा हुन्छ। नागरिकले संघीयता संविधानका प्रावधानबाट मात्र होइन, गाउँपालिका र नगरपालिकाको सेवा, जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सेवा केन्द्रबाट अनुभव गर्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा कर्मचारीको संख्या मात्र होइन, दक्षता र क्षमता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। कानुन, प्रविधि, सार्वजनिक वित्त, खरिद, विपद् व्यवस्थापन र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा सक्षम जनशक्ति संघीय प्रशासनको अनिवार्य आवश्यकता हो।
विपद्का बेला प्रशासनको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प वा अन्य विपद्मा प्रभावित क्षेत्रमा खटिने कर्मचारी राज्यका अग्रपंक्तिका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूलाई आवश्यक तालिम, उपकरण, सुरक्षा, बीमा र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु कर्मचारी सुविधाको मात्र विषय होइन; राज्यको विपद् प्रतिकार्य क्षमताको विषय हो।
अन्ततः प्रश्न एउटै हो—हामी कस्तो निजामती प्रशासन निर्माण गर्न चाहन्छौँ?
आदेश मात्र पालना गर्ने प्रशासन कि समस्या समाधान गर्ने प्रशासन? राजनीतिक दबाबमा मौन बस्ने प्रशासन कि कानुन र तथ्यका आधारमा व्यावसायिक सुझाव दिन सक्ने प्रशासन? जोखिमबाट भाग्ने प्रशासन कि जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन सक्ने प्रशासन?
सरकारी प्रशासन जनताको सबैभन्दा नजिकको भरोसायोग्य साथी बन्नुपर्छ। त्यसका लागि कर्मचारीलाई अधिकारसँगै जिम्मेवारी, जिम्मेवारीसँगै निर्णय गर्ने वातावरण र निर्णयसँगै जवाफदेहिता आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई अधिकारसँगै व्यावसायिक सुझाव सुन्ने संस्कार चाहिन्छ। प्रशासनलाई आलोचनाभन्दा बढी संस्थागत विश्वास र स्पष्ट कानुनी आधार चाहिन्छ।
निजामती प्रशासन सुधार कुनै एउटा ऐन, एउटा सरकार वा एउटा पदाधिकारीको विषय होइन। यो राज्य निर्माणको निरन्तर प्रक्रिया हो। कर्मचारीको सेवा–सुरक्षा महत्वपूर्ण छ, तर त्यससँगै नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। राजनीतिक निर्देशन आवश्यक छ, तर त्यससँगै निष्पक्ष र व्यावसायिक प्रशासनिक सल्लाह पनि आवश्यक छ।
बलियो प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको छायामा उभिएको प्रशासन होइन; कानुन, तथ्य, विवेक र जनहितका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वसँग सहकार्य गर्न र आवश्यक पर्दा असल बहस गर्न सक्ने प्रशासन हो।
त्यसैले अबको बहस केवल ‘कर्मचारीलाई के मिल्छ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन। मूल प्रश्न हुनुपर्छ—राज्य र जनतालाई कस्तो प्रशासन चाहिन्छ?
यसको उत्तर खोज्न सकियो भने मात्र नेपालको निजामती प्रशासन त्रास र अन्योलबाट निर्भीकता, व्यावसायिकता र जनविश्वासतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
यसको उत्तर खोज्न सकियो भने मात्र नेपालको निजामती प्रशासन त्रास र अन्योलबाट निर्भीकता, व्यावसायिकता र जनविश्वासतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
प्रतिक्रिया