यी हुन अबका सम्भावित चार विकल्प
- विकल्प १: लोकसेवाका सुझाव स्वीकार गरी विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्ने।
- विकल्प २: लोकसेवाका केही सुझाव मात्र स्वीकार गर्ने।
- विकल्प ३: लोकसेवाले परार्श दिएका र विवादित बनेका विषयमा थप अध्ययन तथा छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने।
- विकल्प ४: लोकसेवाका परामर्श तत्काल समावेश नगरी सरकारको प्रस्तावअनुसार विधेयक अघि बढाउने।
सागर पण्डित, काठमाडौं
बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गराएसँगै अब यसको आगामी यात्रा र त्यसमा हुने निर्णयप्रति लाखौँ निजामती कर्मचारीको चासो केन्द्रित भएको छ।
गत बैशाखदेखि विभिन्न मन्त्रालय हुँदै अघि बढेको विधेयकले अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसपछि लोकसेवा आयोगको परामर्शसमेत प्राप्त भएपछि विधेयकलाई आयोगको परामर्शसहित मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो।
अब विधेयकमा रहेका विवादित तथा कर्मचारीको सेवा–सर्तसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रावधानबारे अन्तिम सरकारी निर्णयको चरण सुरु भएको छ।
विशेषगरी एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा पूरा भएका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव, ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था तथा सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकजस्ता उच्च प्रशासनिक पदमा बाह्य व्यक्तिलाई ल्याउन सकिने प्रस्तावबारे सरकारको निर्णय के हुन्छ भन्ने विषय कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ।
लोकसेवा आयोगले समेत विधेयकका केही महत्वपूर्ण प्रावधानमा प्रश्न उठाउँदै परामर्श दिएको अवस्थामा अब सरकारले ती सुझावलाई कति समेट्छ भन्ने विषय विधेयकको आगामी स्वरूप निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार बन्नेछ।
लोकसेवाको परामर्शसहितै मन्त्रिपरिषद्मा
लोकसेवा आयोगले बिहीबार आफ्नो परामर्शसहित विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। आयोगबाट प्राप्त परामर्शको अध्ययन गरेपछि भूमिव्यवस्था , सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने तत्काल विधेयकको मूल अन्तरवस्तुमा थपघट नगरी लोकसेवाको परामर्शसमेत संलग्न गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयले थप संशोधन वा प्रावधान थपघट गर्न सक्ने भए पनि त्यसो गर्दा पुनः कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले विधेयकलाई मूलरूपमै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो।
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगका केही सुझावलाई कानुन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विधेयकमै समावेश गर्न सक्ने अवस्था भए पनि तत्काल त्यसो नगरी आयोगको परामर्शसहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो।
यसको अर्थ अब लोकसेवाले दिएका सुझाव तथा परामर्शमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।
लोकसेवाको परामर्श मान्नैपर्ने कि नपर्ने ?
विधेयकसँगै अहिले कर्मचारी वृत्तमा उठिरहेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो—लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्श मन्त्रिपरिषद्ले अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्छ कि सरकारले आफ्नै निर्णय गर्न सक्छ ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार लोकसेवाको परामर्श प्राप्त भएपछि त्यसलाई विधेयकमा समावेश गर्ने वा नगर्ने विषयमा अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ।
अर्थात्, आयोगले दिएको परामर्शका विषयमा सरकारले स्वीकार, आंशिक स्वीकार, थप अध्ययन वा अस्वीकारमध्ये उपयुक्त निर्णय लिन सक्नेछ।
“लोकसेवाबाट आएको परामर्शअनुसार विधेयकमा संशोधन गर्ने वा परामर्शका विषयवस्तु समेट्ने विषय अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, “मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेमा केही सुझाव स्वीकार गर्न सक्छ, केही विषयमा थप अध्ययन गर्न सक्छ वा विद्यमान प्रस्तावलाई नै अगाडि बढाउन सक्छ।”यससँगै विधेयकको अबको चरण अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
विधेयक समितिमा पनि जान सक्छ
मन्त्रिपरिषद्ले लोकसेवा आयोगको परामर्शका विषयमा थप छलफल र अध्ययन आवश्यक ठानेमा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउन सक्नेछ।
त्यहाँ विधेयकका विवादित प्रावधान, आयोगको परामर्श तथा त्यसको प्रशासनिक, कानुनी र आर्थिक प्रभावबारे थप छलफल हुन सक्छ। समितिको छलफलपछि आवश्यक संशोधनसहित विधेयक पुनः मन्त्रिपरिषद्मा आउन सक्नेछ।
३०–५५ को प्रस्तावमा सरकार के गर्ला ?
विधेयकमा रहेको सबैभन्दा बढी बहसको विषयमध्ये एक हो—एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा पूरा भएमा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव।
यस प्रावधानले ठूलो संख्यामा बहालवाला कर्मचारीको सेवा अवधिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले कर्मचारी वृत्तमा यसको विशेष चासो छ।
लोकसेवा आयोगले समेत यससँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन तथा पुनर्विचार आवश्यक रहेको आशयको परामर्श दिएको बताइएको छ।
अब सरकारसामु मुख्य प्रश्न यही बनेको छ—३०–५५ को प्रस्तावलाई यथावत् राख्ने, आयोगको परामर्शअनुसार संशोधन गर्ने वा यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने ?
यो निर्णयले तत्कालीन कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै राज्यको प्रशासनिक जनशक्ति संरचनामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यसको निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र हेरिएको छैन।
३० वर्षपछिको पेन्सन काटिने विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील
विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्षपछिको पेन्सन काटिने सम्बन्धी व्यवस्था पनि कर्मचारीको अर्को ठूलो चासोको विषय हो।
लामो समय सेवा गरिरहेका तथा सेवा–सर्तका आधारमा आफ्नो भविष्यको आर्थिक योजना बनाएका कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्था प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले यससम्बन्धी प्रावधानमा हुने कुनै पनि परिवर्तनले व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ।
लोकसेवा आयोगले सेवा–सर्त तथा पेशागत सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठाएको अवस्थामा अब सरकारले यस विषयमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने प्रतीक्षा कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन्।
सचिव, सहसचिव र महानिर्देशक बाहिरबाट ल्याउने प्रस्ताव पनि परीक्षणमा
विधेयकको अर्को चर्चित विषय हो—सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशकजस्ता पदमा बाह्य क्षेत्रबाट व्यक्तिलाई ल्याउन सकिने व्यवस्था।
प्रशासनभित्र यसलाई निजामती सेवाको परम्परागत करिअर प्रणाली, वृत्ति विकास र पदोन्नति संरचनासँग जोडेर हेरिएको छ।
एकातर्फ बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञता र नयाँ अनुभव ल्याउने तर्क हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ यसले लामो समयदेखि निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास र प्रशासनिक नेतृत्व निर्माणको प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाइएको छ।
त्यसैले यो विषयमा पनि लोकसेवा आयोगको परामर्श र सरकारको निर्णय महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
अब मन्त्रिपरिषद्सँग के–के विकल्प ?
विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि अब सरकारसँग मोटामोटी रूपमा विभिन्न विकल्प देखिएका छन्।
पहिलो, लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्शलाई स्वीकार गर्दै आवश्यक संशोधन गरेर विधेयक अघि बढाउने।
दोस्रो, आयोगका केही सुझाव मात्र स्वीकार गरी बाँकी प्रावधानलाई यथावत् राख्ने।
तेस्रो, विवादित विषयमा थप अध्ययन तथा छलफलका लागि विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने।
चौथो, आयोगले दिएका परामर्शमध्ये कुनै पनि विषय तत्काल समावेश नगरी सरकारले आफ्नो प्रस्तावअनुसार विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय गर्ने।
यसैगरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने दिशामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिन सक्छ।
यद्यपि कुन विकल्प रोज्ने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
अब कर्मचारीको नजर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा
संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि कर्मचारी प्रशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रतीक्षाको विषय बन्दै आएको छ। संघीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना, कर्मचारीको सेवा–सर्त, वृत्ति विकास, पेन्सन, अवकाश, उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको छनोट तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने विषय विधेयकसँग जोडिएका छन्।
त्यसैले अहिलेको चरणमा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुनु मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयले विधेयकको आगामी स्वरूप निर्धारण गर्ने भएकाले यो चरण कर्मचारीका लागि निर्णायक बनेको छ।
अबको सम्भावित प्रक्रिया
- सोमबार: लोकसेवा आयोगको परामर्शसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता।
- अब: अबको मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक र लोकसेवाको परामर्शमाथि निर्णय गर्ने।
- विकल्प १: लोकसेवाका सुझाव स्वीकार गरी विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्ने।
- विकल्प २: लोकसेवाका केही सुझाव मात्र स्वीकार गर्ने।
- विकल्प ३:लोकसेवाले परार्श दिएका र विवादित बनेका विषयमा थप अध्ययन तथा छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने।
- विकल्प ४: लोकसेवाका परामर्श तत्काल समावेश नगरी सरकारको प्रस्तावअनुसार विधेयक अघि बढाउने।
- त्यसपछि: मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विधेयकलाई संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने।
प्रतिक्रिया