- लोकसेवा आयोगको परामर्शसहित आएको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले के गर्ला ?
सागर पण्डित, काठमाडौं
बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकले तीव्र गति समातेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विधेयक अब भुमिव्यवस्था , सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को टेबलमा पुगेको छ। विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेसँगै अब सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने बाटो खुलेको छ। यद्यपि, विधेयकको प्रक्रिया अघि बढिरहेकै बेला निजामती सेवा अध्यादेश ल्याउने सम्भावनाको ‘गाईँगुईँ’ भने अझै रोकिएको छैन।
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार लोकसेवा आयोगको परामर्शसहित विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नेछ।
लोकसेवा आयोगले करिब दुई सातासम्म विधेयकमाथि अध्ययन, विश्लेषण तथा परामर्श गरेपछि गत बिहीबार सरकारलाई विधेयक फिर्ता गरेको थियो। आयोगबाट प्राप्त परामर्शलाई विधेयकसँगै संलग्न गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो।मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोगले दिएको परामर्शलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अब मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।‘हामीले लोकसेवाले दिएका सबै परामर्शलाई विधेयकसँगै राखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ। परामर्शलाई के गर्ने भन्ने निर्णय अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
लोकसेवाले विमति जनाएका विषयमा के होला ?
लोकसेवाले विमति जनाएको एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा पूरा भएमा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था, ३० वर्षपछि पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव, बाहिरबाट सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशकको पदमा बाह्य व्यक्ति ल्याउन सक्ने प्रस्तावमा सरकारले के गर्ला भन्ने जिज्ञासा आमकर्मचारीमा रहेको छ ।
आयोगबाट परामर्शसहित विधेयक फिर्ता भएसँगै अब लोकसेवा आयोगले दिएका सुझावमध्ये सरकारले कति स्वीकार गर्छ र कति अस्वीकार गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।यी व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले हाल सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा–शर्त, पेशागत सुरक्षा तथा निजामती सेवाको स्थायित्वसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठाएको बताइएको छ।अब यी विषयमा अन्तिम राजनीतिक तथा कानुनी निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय निर्णायक
लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्शलाई विधेयकमा समावेश गर्ने वा नगर्ने विषय अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा निर्भर हुनेछ।मन्त्रालयले आयोगका केही सुझाव विधेयकमा समेट्न सक्ने भए पनि तत्कालका लागि आयोगको परामर्शसहित नै विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो।मन्त्रिपरिषद्ले आयोगका सुझाव तथा परामर्शमध्ये कुन विषय स्वीकार गर्ने, कुन विषयमा थप अध्ययन गर्ने र कुन विषयलाई यथावत् राख्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न सक्नेछ।आवश्यक ठानेमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाएर थप छलफल गराउने विकल्पसमेत रोज्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
संसद्को बाटो खुल्दै, अध्यादेशको चर्चा किन?
विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेसँगै संघीय निजामती सेवा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अब सरकारबाट संसद्तर्फ अघि बढ्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ।तर विधेयक संसद्मा लैजाने प्रक्रिया अघि बढिरहेकै अवस्थामा अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा कानुन ल्याउने सम्भावनाबारेको चर्चा भने पूर्णरूपमा सेलाएको छैन। सरकारले विधेयककै प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ वा कुनै कारणले अध्यादेशको बाटो रोज्छ भन्ने विषय भने आगामी मन्त्रिपरिषद् निर्णय र राजनीतिक परिस्थितिले निर्धारण गर्नेछ।लामो समयदेखि अड्किँदै आएको संघीय निजामती सेवा कानुन निर्माणका लागि अहिलेको चरण त्यसैले महत्वपूर्ण मानिएको छ।लोकसेवा आयोगको परामर्श सरकारको हातमा पुगिसकेको छ, विधेयक मन्त्रिपरिषद्को टेबलमा छ र अब सबैको नजर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा केन्द्रित भएको छ।
प्रतिक्रिया