काठमाडौँ । संविधान दिवसका अवसरमा एक नागरिक अभियन्ताले नेपालको संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको रक्षाका लागि नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले २०७२ को संविधान विभिन्न आन्दोलन र नागरिक संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको दस्ताबेज भएको उल्लेख गर्दै संविधानमा संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष समेटिएको बताएका छन्।
संविधानमा रहेका कमजोरी सुधारका लागि संशोधन र परिमार्जन आवश्यक हुन सक्ने भए पनि त्यसको मूल मर्म अग्रगामी यात्रा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक दिशा दक्षिणपन्थतर्फ ढल्किँदै गएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरूको कमजोरी, भ्रष्टाचार, कुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण नयाँ पुस्ताले जेनजी आन्दोलनमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। नागरिक समाजले पनि परिवर्तनपछि निरन्तर खबरदारी गर्न नसकेको आत्ममूल्याङ्कन उनले गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक शक्ति संरचना, सार्वजनिक संस्थामा सैन्य अधिकारीको नियुक्ति, धार्मिक कट्टरता र सम्भावित संस्थागत सेन्सरसिपका विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यी घटनाक्रमले संविधानको लोकतान्त्रिक र उदार चरित्रमा असर पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
उनले वर्तमान अवस्थालाई आशा र आशंका मिसिएको तरल कालखण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै नयाँ सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने अपेक्षा तथा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको अवमूल्यन हुन सक्ने आशंका दुवै रहेको बताएका छन्।
राजनीतिक दल, सार्वजनिक संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, ट्रेड युनियन तथा महिला, दलित र अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले लोकतन्त्रको विस्तार र सामाजिक न्यायका लागि निरन्तर पहरेदारी गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
उनका अनुसार भयमुक्त समाज, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतन्त्र नेपालको समृद्ध भविष्यका लागि आवश्यक आधार हुन्।
प्रतिक्रिया