काठमाडौं ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएर सेवा प्रवाह नै ठप्प भएको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिले देशभरका जिल्ला प्रशासनका लागि सेवा सुधारको नमुना बनेको छ।
काठमाडौं प्रशासनमा लागू गरिएको टोकनसहितको स्मार्ट डिजिटल सेवा तथा ‘पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम (पी.ए.एस)’ लाई अब देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विस्तार गर्ने तयारी अघि बढेको छ।
यसैक्रममा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र गृहसचिव केदारनाथ शर्माले काठमाडौं प्रशासनले अवलम्बन गरेको सेवा प्रवाहको मोडलबाट सिकेर अन्य ७६ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रणाली विकास गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार मुख्य सचिव कार्की र गृहसचिव शर्माको नेतृत्वमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग भएको भर्चुअल छलफलमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले काठमाडौं प्रशासनमा गरिएको सेवा सुधारबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए।
पौडेलले काठमाडौं प्रशासनमा लागू गरिएको पब्लिक सर्भिस एनाउन्समेन्ट सिस्टम, टोकन प्रणाली, सेवाग्राहीको प्रतीक्षास्थल तथा डिजिटल सूचना प्रवाहलगायतका सुधारबारे जानकारी गराएका थिए। उनले आन्दोलनपछि ध्वस्त अवस्थामा रहेको कार्यालयलाई छोटो अवधिमै पुनः व्यवस्थित गर्दै सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनका रूपमा विकास गर्न गरिएका प्रयासबारे पनि प्रस्तुति दिएका थिए।
खरानीबाट सुरु भएको यात्रा
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमणबाट काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भौतिक संरचना तथा सेवा प्रवाह गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको थियो। कैयौँ दिनसम्म नियमित प्रशासनिक काम प्रभावित भयो।
त्यही कठिन अवस्थाबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी पाएका पौडेलले कार्यालय पुनर्निर्माणसँगै सेवा प्रवाहको शैलीमै परिवर्तन गर्ने प्रयास अघि बढाए।
सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, कुन कक्षमा जाने र आफ्नो काम कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी नपाउने तथा सामान्य सेवाका लागि पनि अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने परम्परागत अवस्थालाई तोड्दै काठमाडौं प्रशासनले टोकन र डिजिटल सूचना प्रणालीमा आधारित सेवा प्रवाह सुरु गर्यो।
अहिले सेवाग्राहीले टोकन लिएपछि आफ्नो पालो कुर्न सक्छन्। कुन सेवाग्राहीको काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टममार्फत सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराइन्छ।
यससँगै सेवाग्राहीका लागि व्यवस्थित प्रतीक्षास्थल, खानेपानी, वाइफाइ तथा टेलिभिजनलगायतका सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ।
यसले कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीड, लाइन र सेवाग्राहीको अन्योल घटाउन सहयोग गरेको छ।
‘काठमाडौं मोडल’ अब ७६ जिल्लामा !
काठमाडौं प्रशासनमा भएको सेवा सुधारको अनुभवलाई अब अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत लागू गर्ने विषयमा मुख्य सचिव र गृहसचिवले जोड दिएका छन्।
भर्चुअल छलफलमा मुख्य सचिव कार्की र गृहसचिव शर्माले प्रविधिको प्रयोगसँगै सेवाग्राहीको समय, सहजता र सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
काठमाडौंमा गरिएको अभ्यासलाई स्थानीय आवश्यकता र स्रोतअनुसार अन्य जिल्लामा समेत अनुकूलन गरी लागू गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
पौडेलको प्रस्तुति : ‘सेवा सुधार यसरी सम्भव भयो’
भर्चुअल कार्यक्रममा सीडीओ पौडेलले काठमाडौं प्रशासनमा गरिएको सुधारलाई केवल भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा सीमित नराखी कार्यशैली, व्यवस्थापन र सेवाग्राहीसँगको सम्बन्धमा समेत परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको बताए।
उनले ध्वस्त अवस्थाबाट कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदादेखि डिजिटल सेवा प्रवाहसम्मका चरणबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
काठमाडौं प्रशासनमा गरिएको अभ्यासले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—सरकारी कार्यालयको सेवा सुधारका लागि सधैँ ठूलो संरचना वा ठूलो बजेट मात्र आवश्यक हुँदैन; स्पष्ट नेतृत्व, व्यवस्थापकीय इच्छाशक्ति र सेवाग्राहीप्रतिको संवेदनशीलता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो काठमाडौं प्रशासनको सुधार
काठमाडौं प्रशासनमा भएको सेवा सुधारबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म समेत जानकारी पुगेपछि ७६ वटै जिल्लामा यस्ता सेवा सुधारका अभ्यास विस्तार गर्न आवश्यक पहल भएको बताइएको छ।
सरकारले प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीकेन्द्रित बनाउने नीति अघि बढाइरहेका बेला काठमाडौं प्रशासनको अभ्यासलाई अन्य जिल्लाका लागि प्रयोगात्मक नमुनाका रूपमा हेरिएको छ।
अब चुनौती भनेको काठमाडौंमा गरिएको अभ्यासलाई हुबहु नक्कल गर्नेभन्दा पनि ७६ वटै जिल्लाको स्थानीय आवश्यकता, सेवाग्राहीको चाप र उपलब्ध स्रोतअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो।
काठमाडौं प्रशासनको अनुभवले देखाएको छ— ध्वस्त कार्यालयलाई उठाउन सकिन्छ, अव्यवस्थित सेवालाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ र सरकारी कार्यालयलाई सेवाग्राहीले डराउने होइन, भरोसा गर्ने ठाउँ बनाउन सकिन्छ।अब यही परीक्षा देशका ७६ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हुनेछ।
प्रतिक्रिया