काठमाडौं । देश विपद्को चपेटामा रहेका बेला कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालेको भूमिव्यवस्था,सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा उपसचिवको सरुवा गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय शोक मनाइरहेको दिनमै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २५ जना उपसचिवको सरुवा गरेको हो। अझ रोचक पक्ष, सरुवा गरिएका २५ मध्ये १५ जना विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्।
विपद्का कारण कतिपय स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धार, सेवा प्रवाह र प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनामा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने समयमा ठूलो संख्यामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिएपछि कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठेको छ।
‘विपद्को समयमा प्रभावित क्षेत्रमा कर्मचारी खटाउने कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नसमेत कर्मचारीहरूले उठाएका छन्।
शोक दिवसकै दिन सरुवा, कर्मचारीभित्रै प्रश्न
सरकारले शोक दिवस घोषणा गरी राष्ट्रिय शोक मनाइरहेका बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिवहरूको सरुवा गरेको हो।
विशेषगरी स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको ठूलो संख्यामा सरुवा हुनुलाई कर्मचारीहरूले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।
सामान्यतया प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा स्थानीय तहको आवश्यकता, प्रशासनिक निरन्तरता, कर्मचारीको अनुभव, कार्यसम्पादन, भौगोलिक अवस्था र सरुवासम्बन्धी मापदण्डलाई आधार बनाइनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय यी आधारभन्दा बाहिर गएर सरुवा हुने गरेको गुनासो कर्मचारीहरूबाट आउन थालेको छ।
‘विधि र मापदण्डभन्दा पहुँच र रुचि हाबी भएको हो कि ?’ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामै किन बढी रुचि ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो समय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने महत्वपूर्ण पद हो। बजेट कार्यान्वयनदेखि सेवा प्रवाह, आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी परिचालन तथा स्थानीय सरकारका निर्णय कार्यान्वयनसम्ममा उनको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ।
त्यसैले यही पदको सरुवामा पछिल्लो समय अस्वाभाविक चासो बढेको भन्दै कर्मचारीहरूले सरुवा प्रक्रियामा बाह्य दबाब वा स्वार्थ समूहको प्रभाव हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
कतिपय कर्मचारीका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड लागू नगर्ने हो भने स्थानीय तहको प्रशासनिक स्थायित्व नै प्रभावित हुन सक्छ।
विपद्को बेला कर्मचारी व्यवस्थापन कि सरुवा ?
अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का कारण नागरिक प्रभावित छन्। यस्तो अवस्थामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकता विपद् प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको तत्काल व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको धारणा छ।
तर यही समयमा एकैपटक २५ जना उपसचिवको सरुवा भएपछि मन्त्रालयको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठेको हो।
शोक दिवसकै दिन ठूलो संख्यामा सरुवा गरिनुलाई कतिपय कर्मचारीले ‘असामान्य समयको असामान्य निर्णय’ का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
यद्यपि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारी सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत हुने भएकाले यसमा कुनै प्रकारको चलखेल नरहेको दाबी गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सरुवा गर्ने प्रक्रिया नियमित रूपमा चलिरहन्छ।
२५ उपसचिवमध्ये १५ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
यसपटक सरुवा गरिएका २५ उपसचिवमध्ये ठूलो हिस्सा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहेको छ।
यसले पनि मन्त्रालयको पछिल्लो सरुवा प्राथमिकता स्थानीय तहका प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तनतर्फ केन्द्रित भएको देखाएको छ।
सरुवा सूची सार्वजनिक भएसँगै कर्मचारी वृत्तमा यसबारे थप चर्चा सुरु भएको छ।
अब मुख्य प्रश्न भनेको—यी सरुवा कुन आधारमा भए ? सरुवाका लागि एउटै मापदण्ड सबैमा समान रूपमा लागू भयो कि भएन ? र विपद्को यही समयमा यति ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल गर्नुपर्ने प्रशासनिक आवश्यकता के थियो ?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ मन्त्रालयले दिनुपर्ने देखिन्छ।
यस्तो छ सरुवा सूची
प्रतिक्रिया